ठाकुर खनाल ##
सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको ७५ वर्ष भएको छ । यो ७५ वर्षको अवधीमा धेरै परिवर्तन भएका छन्, पहिले जस्तो अवस्था छैन । सन् १९५० को अवधीलाई हेर्ने हो भने त्यो समय दुबै देशको अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो । भारतमा भरखरै ब्रिटेन पलायन भई फर्केको र राज्यसत्ताको बागडोर नयाँ शक्ती भारतीय काँग्रेसको हातमा पुगेको थियो । भरखरै सत्तामा पुगेको सरकारको सामु धेरै चुनौतिहरू थिए । भारतमा त्यतिबेला साना ठूला गरेर ५६२ जति सियासतहरू राजा तथा नवाब थिए । तिनी मध्ये केही पाकिस्तानमा सामेल भएका थिए भने झण्डै ५५६ जती भारतमा रहेका थिए । तिनको एकिकरण सामान्य थिएन, त्यो जटिल समस्या थियो । अर्को तिर भारतको सैन्य शक्ती पनि काफी कमजोर भएको थियो । सेनामा सबै भन्दा सौर्य प्रदर्शन गर्ने गोर्खा रेजिमेण्टको दश रेजिमेण्ट मध्ये चार रेजिमेण्ट ब्रिटेनले लगेको थियो । बटवारा हुँदा एकतिहाई सेना पाकिस्तानको पक्षमा परेको थियो ।
भारतका विभिन्न स्थानहरूमा आन्तरिक द्वन्द्व थियो । तेलङ्गाना क्षेत्रको श्रीकाकुलममा किसान विद्रोह थियो । त्यहाँको ठूलो क्षेत्र किसानहरूको कब्जामा थियो । हैदराबाद रियासदको निजामले आफु एकिकृत भारतमा सामेल नभई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा बस्ने घोषणा गरेका थिए । देशका विभिन्न स्थानहरूमा साम्प्रदायीक तनाव थियो । खास गरी भारत–पाकिस्तानका बोर्डर आसपासका क्षेत्र र पञ्जाब, दिल्ली, उत्तरी उत्तर प्रदेशमा शरणर्थी समस्याका साथै साम्प्रदायीक दङ्गाको अवस्था थियो । भारतको तात्कालिन नेतृत्वले नेपाललाई पनि आफ्नो अधिनमा ल्याउन चाहन्थ्यो । तर देशको आन्तरिक अवस्था र नेहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भएको लोकतान्त्रिक छविका र नेपालमा सैन्य आक्रमण गर्दा सेनाले पनि साथ नदिने वा विद्रोह हुन सक्ने सम्भावनाका कारणले गर्दा पनि नेपाललाई हस्तक्षेप गरी भारतमा सामेल गर्न सम्भव थिएन । त्यो अवस्थामा कुटनैतिक रूपले सामेल गराउने प्रयास थियो ।
अर्को तिर नेपालका शासक राणाहरू जो अङ्गे्रजप्रति वफादार र जी हजुरीमा टिकेका थिए । नेपालमा राणा बिरूद्ध व्यापक आवाज उठिरहेको थियो । त्यसको नेतृत्व भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट प्रभावित एवम् सहयोगमा गठित भएको नेपाली काङ्ग्रेस र रूषी क्रान्तिबाट प्रभावित कम्युनिस्टहरूले गरेका थिए । भारतबाट अङ्ग्रेजको वापसीले राणाहरू रानी हराएको मौरी सरह भएका थिए । भारतमा अङ्ग्रेजहरूको पतनसँगै नेपालमा राणा शासनको अन्त पनि सुनिश्चित जस्तै भएको थियो । भारतबाट अङ्ग्रेज वापस गएता पनि नयाँ सत्तामा आएको सरकारले आफ्ना छिमेकीहरूसँग गर्ने व्यवहारमा अङ्ग्रेजकै नीति अनुसरण गरेका थिए । यो अवस्थामा नेपालसँग गरीएको सन् १९५०को सन्धिमा नेपालको हित तल पर्यो ।
सन् १९५० को सन्धिलाई प्रगतिशिल र देशभक्त शक्तीहरूले सुरूदेखी नै असमान सन्धि भनी बिरोध गर्दै आएका छन् । त्यो सन्धिमा एक दोस्राका लागि समान अवसर र व्यवहारको कुरा गरिएको छ । जनसंख्या, भुगोल तथा फरक श्रोत साधन भएका देशहरूमा समान अवसरको कुरा बेइमानी नै थियो । त्यसैले देशभक्त र प्रगतिशील शक्तीहरू सन् १९५० को सन्धि खारेज गरी पञ्चशीलताको आधारमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिंदै आएका छन् । आजको लागि पनि त्यो यथार्थ हो ।
सन् १९५० सन्धि भएको यो ७५ वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ । सन्धिताका भारतमा नेपालीहरू सिमितरूपमा तिर्थाटनको लागि जाने गर्दथे । केही ठूला–बडा, धनीका छोराहरू पढनको लागि भारत जाने गर्दथे भने केही ब्राम्हणहरू आफ्नो जनमानी पेशा धान्नको लागि छोरालाई संस्कृत पढन भारत पठाउँथे । त्यो संख्या न्युन थियो । सेनामा भर्तीको लागि पनि गल्ला (दलाल)हरू नेपालका विभिन्न जिल्लामा आउने गर्दथे । उनीहरूले नेपाली युवाहरूलाई ललाइफकाई सेनामा भर्ती गराउँथे । तर सन् १९५० को सन्धि पछि रोजगारीको लागि भारत आउने क्रम बढेर गयो । भारत औद्योगिक बिकासको गतिमा भएको हुँदा कैयौँ युवाहरू उद्योगहरूमा काम गरे भने कैयौँ सरकारी नोकरशाहहरू एवम् कर्मचारीहरूको सेवा गर्दागर्दै सरकारी एवम् अर्धसरकारी नोकरी समेत पाउन सफल भए ।
नेपालमा पहिलो पटक नाकरिकता सम्बन्धी नीति सन् १९५२ (बि.सं. २००९) मा बन्यो र कार्यन्वयन भएको छ । आम रूपमा नागरिकता वितरण भएको छ । नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो । यसका कतिपय पक्षहरूबारे व्यापक चर्चाको आवश्यकता भएता पनि यस लेखमा त्यसमा चर्चा नगरी छुट्टै अर्को लेखमा चर्चा गर्दा उचित हुनेछ । भारतमा पनि नागरिकता सम्बन्धि नीति सन् १९५५ मा बनेको हो । तर भारतका विभिन्न राज्यहरू छुट्टाछुट्टै नियम र जनताका विषेश अधिकारहरू भएको हुँदा त्यसबारे छुट्टै दस्तावेज थिएन । सन् २००३ मा पहिलो पटक तात्कालिन सरकारले एन.आर.सी. (राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण) को नीति ल्यायो र असम राज्यमा प्रयोगात्मक रूपमा सर्वे सुरू गर्यो । त्यसको रिर्पोट सन् २०१९ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो । त्यस रिर्पोटका आधारमा कैयौँ नागरिकहरू शंकाको सुचीमा परे, त्यसमा ठूलो विवाद समेत भयो ।
एन.आर.सी.बारे जति विवाद भएता पनि अहिलेको केन्द्र सरकार त्यसलाई देशव्यापी लागु गर्ने पक्षमा छ र संसदबाट पारित गरी त्यसले सिएए (सिटीजन एमेण्डमेण्ट एक्ट) नागरिकता संशोधन कानुन बनिसकेको अवस्था छ । सिएएको मुल उदेश्य भारतमा वास्तविक नागरिकहरूको रेकर्ड कायम गर्नु हो । हालाकी वर्तमान सरकारको तुस्टीकरणको नीतिले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय एवम् भूमिहिन किसान मजदुर आदिवासीहरू सशंकित छन् । किन की सरकारले भूमिको श्रेष्ता (लाल पुर्जा) सँग यसलाई जोडेको पाइन्छ । भारतमा कैयौँ खनाबदोस (घुमन्ते) जातिहरू पनि छन् । मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूलाई घुसपैठिएको रूपमा प्रताडित र आतङ्कित पार्ने कैयौँ घटनाहरू समेत भएका छन् । सरकारको नियतमा समेत प्रश्नहरू उठेका छन् तर त्यसबारे पनि यसमा चर्चागर्दा लेख अन्यत्र मोडिने हुँदा अहिले त्यता जानु उचित नहोला । खासमा यो लेखलाई नेपालीका समस्याहरूसँग सिमित राख्नु हुने छ । बदलिँदो परिवेशमा नेपालीका समस्या पनि फेरिएको छ । पहिले सिमाना हुने लुटपाट समस्याको रूपमा थियो, अहिले त्यसमा कमि आएको छ । तर थप नयाँ समस्याहरू देखापरेका छन् ।
भारतमा दुई खाले नेपालीहरू भएको आम रूपमा थाह भए कै विषय हो अहिले त्यसमा अर्को प्रकार पनि जोडिएको छ । १८१६ को सुगौलि सन्धिको आधारमा जमिनसंगै भारतीय नागरिक बन्नपुगेका नेपालीहरू जसको राष्ट्रियता भारतीय र भाषा संस्कृती नेपाली हो । जमिनसँग जोडिएर नागरिक बन्न पुगेता पनि उनीहरू भेदभावको सिकार भएका छन् । उनीहरूलाई दोयम श्रेणीको नागरिक सरह व्यवहार गरिन्छ । त्यसैले उनीहरूमा भएको चेतनाको अभावमा आफुलाई गोर्खा भन्ने गरेका छन् । गोर्खा कुनै भाषा एवम् संस्कृती होइन । भारतको संविधानको आठौँ अनुसुचीमा पनि नेपाली भाषा भनेर उल्लेख भएको छ । तर उनीहरू नेपाली भन्दा विदेशी भन्छन् भनी आफुलाई गोर्खाली भनाउन र चिनाउन चाहन्छन् ।
सन् १९५० को सन्धिको आधारमा रोजगारीको लागि आएका नेपाली नागरिकहरू, जो भारतमा पहिचानको समस्यासँग जुधिरहेका छन् । सरकारले आधार कार्डलाई जीवन उपयोगी बस्तुसँग जोडेको छ । आधार–कार्डको अभावमा सवारी चालक अनुमती–पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स), बैंक खाता, बच्चाहरूको स्कुल भर्ना, मोबाईल फोन सिम, यहाँसम्मकी सरकारी–गैरसरकारी अस्पतालहरूमा ओपिडी रजिस्ट्रेसन र भर्ना आदिमा समेत समस्या पैदा भएको छ । सरकारले आर्थिक पारदर्शिता गर्ने भनी प्रत्येक कर्मचारीहरूको बेतन बैंकमा भुक्तान गर्ने भनी नियोक्ताहरूलाई निर्देश जारी गरेको हुँदा आधार–कार्ड नभए पछि नोकरी समेतबाट बञ्चित हुने अवस्था श्रृजना भएको छ । आधार–कार्ड बिना बैंकमा केवाईसी अपडेट नहुने भएको हुँदा कैयौँ रिटायर्ड भएका बृद्धहरूको पेन्सन बैंकमा फ्रिज भएको छ । भारतमै जन्मे–हुर्के र पढेका नेपालीका सन्तानहरूलाई प्रात्रको प्रमाण–पत्रको माग गरिन्छ । यी सबै समस्या प्रवासी नेपालीहरूले भोग्दै आएका समस्याहरू हुन् ।
आधार–कार्ड कुनै नागरिकता होइन । त्यो केवल वायो मेट्रिक भेरिफिकेशन सहितको परिचय पत्र हो । आधार–कार्डको नियम अनुसार एक वर्षमा १८२ दिन भन्दा बढी भारतमा बसोबास गरेका बिदेशीहरूले पनि आधार–कार्ड बनाउन पाउँछन् । त्यसको लागि उनीहरूले १८२ दिन काटेको प्रमाण र स्थानीय बसोबास गरेको ठेगानाको प्रमाण दिनुपर्छ । तर नेपालीहरूको लागि त्यो असम्भव हुन्छ किनकी बिदेशीहरूको इमिग्रेशन हुन्छ । नेपालीहरूको इमिग्रेसन या कहीं कतै दर्ता हुँदैन र त्यसको प्रमाण पनि हुँदैन अर्को तर्फ स्थानीय ठेगाना दिनको लागि कसैले त्यत्तीकै प्रमाण दिँदैन र घर बहाल (रेण्ट एग्रमेण्ट)को लागि पनि आधार–कार्ड नै चाहिन्छ ।
भारतमा जग्गा जमिन खरिदगरी बसेका भुतपूर्व सैनिक तथा अन्य रोजगारीको लागि आएका नेपालीहरू पनि छन् । भारत सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई सेनामा भर्ती हुन प्रोत्साहन गर्ने योजना अनुसार सैनिक र भुतपूर्व सैनिकहरूलाई जग्गा जमिन खरिदमा छुट दिने एवम् भूपु सैन्य आवासीय कलोनीको निर्माण आदि योजनाहरू बनायो । भारतीय सेनामा काम गरेका नेपाली सैनिकहरूले समेत त्यसको सुबिधा लिई कैयौँ स्थानहरूमा घर जग्गा खरिद गरी बसेका छन् । त्यसैको अनुसरण गर्दै भारतमा अली राम्रो नोकरी भएका सानो तिनो व्यापार गरेका वा कुनै प्रकारले केही बचत गर्न सफल भएका नेपालीहरूले पनि घर जग्गा खरिद गरेका छन् । त्यसरी घर जग्गा खरिद गर्दा कतिपयले कानुनी ज्ञानको अभावमा आफुलाई भारतीय नागरिकको रूपमा समेत प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसरी भारतमा स्थाई बसोबास गर्ने नेपालीहरूले नेपालसँग सम्बध तोडिसकेता पनि केही नेपालीहरूमा अझै पनि नेपालप्रतिको माया र वफादारी कायम रहेको अवस्था छ । उनीहरू केवल त्यहाँ बस्ने समयसम्म सुबिधाको लिने र पछि बेच्ने योजना अनुसार लिएको देखिन्छ । अहिले भारत सरकारले अगाडि सारेको एनआरसीको नीतिले नेपालीलाई काफी हदसम्म प्रभावित पारेको छ । अगाडि के हुने हो ? उनीहरूमा अहिले एक प्रकारको त्रास बनिरहेको छ । नेपालीहरू सबैका समस्याहरू बेग्ला बेग्लै प्रकारका छन् ।
नेपालमा भारतीय नागरिक पनि छन् । उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्र नै एक प्रकारले कब्जा गरेर बसेका छन् । उनीहरूको पक्षमा भारत सरकारले बोल्ने मात्र हैन, दबाव श्रृजना गरी पटक–पटक नागरिकता नियममा संशोधन गराई ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिक बनाइसकेको छ । सन् २०१५ (बि.स.२०७२) मा नेपालले संविधान घोषणा गर्दा भारतीय मूलका नागरिकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने नाममा नेपाल माथी गरेको नाकाबन्दी कसैको सामु लुकेको छैन । अहिले पनि कैयौँ भारतीयहरू नेपाली भूमिमा काम गरी रहेकाछन् । भारतका केन्द्रदेखि विभिन्न राज्यका मन्त्री सांसदहरूले समय समयमा नेपालमा भारतीयसँग भेदभाव भयो भनेर मिडीयाहरूमा प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । तर नेपाल सरकार भने भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकको बारेमा मौनछ । कैयौँ पटक प्रवासी नेपालीहरूका सङ्गठनहरूले नेपाल सरकारलाई आफ्ना समस्याबारे अवगत गराएका छन् । भारतमा हुने सबै उच्च स्तरिय राजनैतिक भ्रमणको समयमा ज्ञापनपत्रहरू बुझाएका छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री विदेशमन्त्री सबैलाई ज्ञापन बुझाएका छन् । कुनै एक सरकारलाई होइन ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म बनेका सबै सरकारहरूलाई ज्ञापन बुझाएका छन् । कहिले एकल त कहिले भारतमा भएका नेपालीहरूका संघ संस्थाहरूको संयुक्त रूपमा ज्ञापन बुझाई समस्याको समाधानका उपाय निकाल्नको लागि माग गरेकाछन् । तर विडम्बना सरकार बसेकाहरूले कानमा तेल हाली बसेका छन् । अझ तिनै पार्टीका नेता, मन्त्री, पुर्व मन्त्रीहरू भारतमा गई आफ्ना भातृसङ्गठनका कार्यक्रममा नेपालीहरूको समस्याबारे चर्चा गरेर प्रवासी नेपालीहरूलाई मूर्ख बनाउने प्रयास गर्ने गर्दछन् ।
भारतमा सबै प्रकारका नेपालीहरू कुनै नकुनै समस्याबाट पिडीत छन् । नेपाली मूलका भारतीय नागरिकहरूका सामु आत्मसम्मान रक्षा एवम् भाषा संस्कृतीको संरक्षण र सम्बर्धनको समस्या छ । प्रवासी नेपालीहरू पनि सामु पनि त्यही समस्या छ । नेपाल र भारतका जनताको सम्बन्ध वर्षौं पुरानो छ । अझ हामी ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ मा विस्वास गर्नहरू आ–आफ्नो राष्ट्रियताप्रति वफादार हुँदै एक दोस्रो देशका नागरिकको आत्मसम्मान, हकहित र सुरक्षाको लागि एकाकार भएर सङ्घर्ष गर्नु अवश्यकता भएको छ ।
