काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवादको सम्बन्धमा आगामी असार १८ गते फैसला सुनाउने भएको छ ।
आज २०८२ जेठ २८ गते निर्णय सुनाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छलफलमा जुटेको बताइए पनि फैसला सुनाउने मिति सरेको हो ।
२०७७ मङ्सिर र २०७८ जेठमा दुईपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको (पाँच न्यायाधीश) संवैधानिक इजलासमा यो रिटको सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
चार वर्षसम्म सुनुवाइविनै थन्क्याइएको सो नियुक्ति विरुद्ध रिटको अन्तिम सुनुवाइ गत माघ ३० गतेदेखि सुरु भएको थियो । चार वर्षसम्म सुनुवाइ प्रभावित भएपछि इजलासले नै गत साउन ११ मा पेसी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी सुनुवाइ गर्न भनेको थियो ।
रिटको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल, शर्मा, चुडाल रसुवेदी छन् ।
ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा नगए पनि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत ओलीले आफू निकटकालाई पद दिलाएको आरोप छ ।
छलकपटपूर्ण तरिकाबाट ओलीले नियुक्त गरेका तिनै पदाधिकारीमार्फत् ओलीले संवैधानिक निकायलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
