काठमाडौँ । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष ठाकुर खनालले नेपालका लागि सङ्घीयता सामरिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा नै गलत प्रणाली भएको दाबी गर्नुभएको छ ।

गत चैत २४ देखि २८ गतेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाको आयोजनामा सम्पन्न सङ्घीयता विरुद्ध राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा भाग लिन काठमाडौँ आउनुभएका खनालसँग युगदर्शन मिडियाले गरेको कुराकानीमा उहाँले सो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।

युगदर्शन मिडियाका प्रकाश थापामगर र गोविन्दकुमार शर्मालाई २०८१ चैत २९ गते अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालमा सङ्घीयता सामरिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि गलत हुन्छ ।’

उहाँले सोही निष्कर्षका साथ ठुलो सङ्ख्यामा मूल प्रवाहका नेताकार्यकर्ताहरू सङ्घीयता विरोधी आन्दोलन सफल बनाउन स्वदेश भित्रिएको बताउनुभयो ।

आफूहरूले भारतमा समेत सङ्घीयता विरोधी संयुक्त मञ्च बनाएको बताउँदै उहाँले कैयौँ भिन्न विचार भएका साथीहरू सङ्घीयता विरोधी मञ्चमा सामेल भएको बताउनुभयो ।

मूल प्रवाहका कतिपय नेताहरू फागुनको अन्तिम सातादेखि र आफू एक हप्ताअघि आएर राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा जुटेको उहाँले जानकारी युगदर्शनलाई दिनुभयो ।

‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएको इस्यु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ’ आन्दोलनको अनुभूति सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो–’भोटको हिसाबले, सांसद सङ्ख्याका हिसाबले सानो भएता पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा विचारको हिसाबले ठुलो रहेछ भन्ने यहाँका जनताको बुझाइ रहेको देखियो ।’

विदेशस्थित नेपालीले अझैसम्म मताधिकार र प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अधिकार नपाएकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

‘सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर प्रवासी नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्छ, उनीहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको पनि पाँच वर्ष पूरा भएर छैटौँ वर्ष चलिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यति लामो समयसम्म पनि प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था नगर्नु दुःखको कुरा हो ।’

अर्कोतर्फ, सार्क क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार र प्रतिनिधित्वबाट छुटाउन खोजेको आरोप उहाँले सरकार विरुद्ध लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–’नेपाल सरकारले सार्कमा रहेका नेपालीको बारेमा स्पष्ट धारणा बनाओस् : उनीहरू प्रवासी नेपाली हुन् या के हुन् ? अहिलेसम्म हामी न घरबासी भएका छौँ, न प्रवासी भएका छौँ ।’

नेपालका नागरिक एकतिहाइको सङ्ख्यामा विदेशिन बाध्य हुनु नेपालको लागि विडम्बनाको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो ।

यता, भारतमा पछिल्लो समय रोजगारीको दृष्टिकोणबाट परिस्थिति फेरिएको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू तेस्रो मुलुक गएकोतर्फ उहाँको सङ्केत थियो ।

अध्यक्ष खनालका अनुसार भारतको सरकारले अघोषित प्रकारले नेपालीलाई सरकारी, सहकारी र प्राइभेट लिमिटेडका नोकरीमा प्रतिबन्ध लगाएकोजस्तो अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

यतिखेर भारतस्थित नेपालीलाई मुख्य रूपमा आधारकार्ड र अर्कोतर्फ इलिजिबिलिटी र डोमिसाइल सर्टिफिकेटको समस्या गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो–’भारतस्थित नेपालीसँग इलिजिबिलिटी र डोमिसाइल सर्टिफिकेट माग्नु सही होइन ।’

उहाँले भारतमा अध्ययनरत विद्यार्थीको विषयमा भन्नुभयो–’भारतमा पढिसकेपछि नेपाली विद्यार्थीले भारतमै काम गर्न पाउनुपर्ने हो । त्यति मात्र होइन, नेपालमा पढेका विद्यार्थीले पनि भारतमा काम गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सन् १९५० को सन्धिले दिएको छ ।’

अन्तर्वार्ताको क्रममा भारतमा अहिलेसम्म कुन दस्तावेजलाई भारतीय नागरिकता मान्ने भन्ने विषय किटान नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

भारतस्थित नेपालीमा मात्रै होइन, नेपालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत आधारकार्ड भनेको भारतीय नागरिकता हो भन्ने भ्रम रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘आधारकार्डका कारण भारतीय नागरिक भएकाले नेपाली नागरिकता दिन मिल्दैन भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भनेको रिपोर्ट हामीकहाँ आउने गरेका छन्’ नेता खनालले भन्नुभयो ।

अर्कोतर्फ, भारतमा मूल प्रवाहलाई गल्लीगल्लीका नेपालीको दूताबासको सङ्ज्ञा दिने गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले मूल प्रवाहले भारतस्थित नेपालीको समस्या समाधानको सवालमा सबैभन्दा अगाडि रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

(अध्यक्ष खनालसँग अन्तर्वार्ताको पूर्ण पाठका लागि युगदर्शन मिडियाको युट्युब च्यानल वाच गर्न अनुरोध गरिन्छ ।)