सुरेश थापा #

(२०८१ माघ २३ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा कपिलवस्तुले तौलिहवामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा लुम्बिनी प्रदेशका सल्लाहकार थापाद्वारा प्रस्तुत अवधारणापत्र)

१. राष्ट्रिय जनमोर्चा कपिलवस्तुले “सङ्घीयता तथा सङ्घीयताले पारेका असर” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अतिथि एवम् सहभागी सबै महानुभावलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु । राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिले सङ्घीयताको खारेजीका लागि २०८१ चैत २४ देखि ३० गतेसम्म सङ्घीयता विरुद्धको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन आह्वान गरेको छ । यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमले सङ्घीयता विरुद्धको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनलाई सफल पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुराको विश्वास गर्न सकिन्छ ।

२. सङ्घीयताको विश्वव्यापी अनुभव र अभ्यासलाई हेर्दा विभिन्न अलग अलग राज्य सुरक्षा वा विकासका दृष्टिकोणले बलियो राज्य निर्माण गर्ने उद्देश्यले एकआपसमा मिलेर बस्ने र आवश्यकता परे छुट्टिने शर्तमा सन्धिसम्झौताको माध्यमबाट सङ्घ निर्माण गरी सङ्घीय प्रणाली अपनाएको पाइन्छ । त्यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी राज्य मिलेर बलियो राज्य निर्माण गर्ने उद्देश्यले सङ्घीयतामा गएका मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली उपयुक्त र सफल पनि भएको देखिन्छ तर एउटा एकीकृत एकात्मक राज्यलाई विभिन्न राज्यमा विभाजन गरेर सङ्घ निर्माण गरी सङ्घात्मक प्रणालीमा गएका मुलुक टुक्रिएका छन् । त्यहाँ गठन गरिएका प्रदेशको सङ्ख्या झन् झन् बढाउँदै लगिए पनि धार्मिक, जातीय द्वन्द्व रोकिनुको सट्टा चर्किरहेको छ भने कतिपय मुलुक समयमै सचेत भई वा केही क्षति ब्यहोरेर सङ्घात्मकबाट पुनः एकात्मकमा फर्केका छन् । नेपाललाई पनि सङ्घीयतामा जानुपर्ने कुनै कारण वा आधार नभएको हुनाले सङ्घात्मकबाट एकात्मकमा फर्किनुको विकल्प छैन । भविष्यमा क्षति ब्यहोरेर सङ्घात्मकबाट एकात्मकमा फर्किनुभन्दा क्षति नहुँदै सङ्घीयता खारेज गरेर एकात्मकमा फर्किनु नै नेपालको हितमा हुने छ ।

३. सङ्घीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यास हेर्दा नेपाललाई सङ्घीयतामा लैजाने कुनै कारण देखिन्न । आजभन्दा झन्डै अढाइ सय वर्षअगाडि नै विभिन्न साना साना भुरेटाकुरे राज्यलाई मिलाएर नेपालको एकीकरण भइसकेको छ । नेपाल राजनीतिक दृष्टिकोण वा आवश्यकताले सङ्घीय शासनमा लैजाने कुनै आधार वा आवश्यकता पनि छैन । सुरुदेखि नै एकात्मकता नेपाल राज्यको प्रधान पक्ष बनेको छ तर राज्यको स्वरूप र शासन प्रणालीका बिच हामीले अन्तर गर्नुपर्दछ । नेपालको राज्यको स्वरूप एकात्मक भएका कारण विगतमा विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमाथि विभेद लादिएको होइन । राजतन्त्रात्मक सामन्ती शासन प्रणालीका कारण नै विभिन्न जातजातिमाथि शोषण तथा विभेद लादिएको हो । सामन्ती शासन प्रणालीले नेपालका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमाथि मात्रै नभएर सिङ्गो नेपालको सबै जातजातिमाथि अत्याचार र शोषण गरेको थियो । नेपालको केन्द्रीकृत सामन्ती शासन प्रणालीलाई अन्त गरेर मधेसी, जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र वा अधिकारबाट वञ्चित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गराउन समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य सञ्चालनको परिपाटी अख्तियार गर्ने, जनजातिको अत्यधिक बाहुल्यता भएको ठाउँमा स्वशासनको व्यवस्था गर्ने, दलित र महिलाका लागि बेग्लै सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो तर केन्द्रीकृत सामन्ती व्यवस्थाका कारण अधिकारबाट वञ्चित समुदायको असन्तोषलाई प्रयोग गरेर एकात्मक राज्यप्रणालीका विरुद्ध आक्रमण केन्द्रित गरियो । नेपाललाई विभिन्न राज्यमा विभाजन गरेर सङ्घात्मक प्रणालीमा लैजाने घातक कार्य भएको छ ।

४. नेपालमा सङ्घीयतामा प्रवेश गर्नुका पछाडि राष्ट्रिय आवश्यकताले काम गरेको छैन । नेपालमा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा नभएर विदेशी शक्तिको गुरुयोजनामा नेपालमाथि दबाब सृजना गरेर सङ्घीयता लाद्ने काम भएको हो । सङ्घीयताको तत्कालीन उद्देश्य पहाडबाट तराई टुक्राउने, एक मधेस एक प्रदेश निर्माण गर्ने, त्यसपछि सिङ्गो मधेसलाई बेग्लै राज्य बनाउने र अन्ततः त्यसलाई भारतमा गाभ्ने राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्धको षड्यन्त्रले काम गरेको छ । त्यसैले नेपालको सङ्घीयताको मुद्दा नेपालको नभएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको गोटी बन्न पुगेको छ यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले चाहेजस्तो जातीय वा क्षेत्रीय सङ्घीयतामा नेपाललाई धकेल्न तत्काल असफल भएका छन् तर पनि मुलुकलाई क्षेत्रीय सङ्घीयतामा लगेर नेपाल टुक्रयाउन वा जातीय राज्य कायम गरेर जातीय द्वन्द्व उत्पन्न गराएर नेपाललाई विदेशीको क्रिडास्थल बनाउने उद्देश्यबाट प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू पछाडि हटेका छैनन् ।

५. नेपालमा सङ्घीयताका थुप्रै असर वा दुष्परिणाम देखा पर्दै गइरहेका छन् । सङ्घीयताको मुख्य दुष्परिणाम नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परिरहेको छ । प्रदेश र केन्द्रका बिचमा लगातार द्वन्द्व चलिरहेको छ । केन्द्रले दिएका अधिकार अपर्याप्त भएको वा प्रदेशप्रति हेपाहा नीति वा केन्द्रीकृत मानसिकता भएको विषय जबरजस्त ढङ्गबाट उठिरहेको छ । यो प्रवृत्तिले क्षेत्रीयतावादी सोचाइ वा क्षेत्रीयतावादी दल खोल्नका लागि आधार तयार हुँदै गएको छ । त्यसको अन्ततः परिणाम प्रदेशमा क्षेत्रीयतावादी दलको उदय हुनेछ । अहिले भएका राजनीतिक दलहरू कमजोर हुनेछन् । क्षेत्रीयतावादी दलको उदय भयो भने त्यो स्थितिमा नेपाल थप सङ्कटमा फस्न सक्ने खतरा पैदा भएको छ ।

६. संविधान निर्माणको क्रममा जस्तो जातीय द्वन्द्वको स्थिति अहिले केही कम भएकोजस्तो देखिए पनि जातिवादी भावनालाई भड्काउन निरन्तर विदेशी शक्तिहरू षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । कोशी र सुदूरपश्चिममा देखा परेको जातिवादी उन्माद त्यसका उदाहरण हुन् । तराई मधेसमा पहाडी र मधेसी, मुस्लिम र हिन्दु, जनजाति र गैरजनजातिका बिच द्वन्द्व भड्काएर नेपालको राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्न कैयौँ देशीविदेशी शक्तिहरूले षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।

७. नेपालको पिछडिएको तथा कमजोर अर्थतन्त्रले सङ्घीयताको खर्च धान्न नसक्ने स्थिति दिनप्रतिदिन व्यवहारबाट स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ । त्यो स्थितिमा जनतालाई अनावश्यक करको बोझमा पार्ने र विदेशीको ऋणमाथि आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुँदै गइरहेको छ । प्रदेश स्थापना भएको सात वर्षको सङ्घीयताको अनुभव हेर्दा कुनै पनि प्रदेश आफ्नो शासन प्रशासन चलाउन वा विकासकार्यलाई अगाडि बढाउन आर्थिक रूपमा सक्षम छैनन् । सात वर्षको दौरानमा प्रदेशले नगण्य आम्दानी गरेको छ । त्यसको तुलनामा त्यसको खर्च कैयौँ गुणा बढी छ । प्रदेशले गर्ने आम्दानीले उसको प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसकिरहेको अवस्था छ । प्रदेशले बनाएका बजेट सम्पूर्ण केन्द्रले दिने अनुदानमाथि आश्रित छन् । केन्द्रले अनुदान नदिने हो भने कुनै पनि प्रदेश चल्न नसक्ने अवस्था छ । केन्द्रले प्रत्येक वर्ष बनाउने बजेटको झन्डै झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा रकम बढी केन्द्रीय अनुदानमाथि आश्रित छ । केन्द्रको आम्दानीको श्रोत प्रत्येक वर्ष खुम्चिँदै गइरहेको छ । यो स्थितिमा सङ्घीयता धान्न वैदेशिक ऋणमाथि आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता पैदा भइरहेको छ । यो स्थिति लगातार अगाडि बढेमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको पासोमा फस्ने र त्यसबाट समेत हाम्रो मुलुकको राष्ट्रियता थप कमजोर हुने खतरा पैदा भएको छ ।

८. अहिले एकातिर प्रदेश र सङ्घका बिच प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्वको विषयलाई लिएर विवाद चर्किरहेको छ । त्यसैगरी, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको विषयलाई लिएर प्रदेश, प्रदेशका बिच पनि विवाद पनि देखा परेका छन् । त्यस्तै, कर निर्धारणको सवालमा पनि प्रदेश–प्रदेशका बिच विवाद देखा परेका छन् । पछि गएर प्राकृतिक श्रोतको उपयोग, त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्वको बाँडफाँडको विषय थप पेचिलो हुने देखिन्छ । भारतमा त्यस प्रकारका विवादका कारण कैयौँ ठाउँमा गम्भीर समस्या देखा परेका छन् । पानीको उपयोगको सम्बन्धमा भारत–बङ्गलादेशका बिच केही परियोजना निर्माणबाट समेत भारत सरकार पछाडि हट्नुपरेको छ । भोलिका दिनमा यस्ता समस्याले नेपालको विकास निर्माणको कार्य झन् पछाडि पर्ने स्थिति आउन सक्दछ ।

९. सङ्घीयताका कारण नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिक अखण्डता कमजोर हुँदै जाने खतरा पैदा हुनु, सङ्घीयता धान्न विदेशी ऋणमाथि आश्रित हुँदै जानुपर्ने बाध्यता, विभिन्न जातजातिका बिच पैदा भइरहेको वैमनस्यता र द्वन्द्व, प्राकृतिक श्रोतको उपयोगका विषयमा विवादलगायतका दुष्परिणाम देखा परिरहेका छन् । त्यसकारण सङ्घीयताको मुख्य पक्ष प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीयता खारेजीका लागि हाम्रो पार्टीले लगातार सङ्घर्ष गरिरहेको छ । सङ्घीयताको विरुद्ध देशमा ठुलो जनमत पनि निर्माण भएको छ । यो स्थितिमा २०८१ चैत २४–३० गतेसम्म सङ्घीयताको खारेजीका लागि सङ्घीयता विरुद्धको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन सफल पार्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।