प्रकाश थापामगर ##
नेपाल पत्रकार महासङ्घको सत्ताइसौँ महाधिवेशन २०८१ वैशाख २१ र २२ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । “नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधान–२०६० पाँचौँ संशोधन–२०७५” को धारा १२ (१) मा भनिएको छ– “हरेक तीन वर्षमा हुने केन्द्रीय सभाको बैठक नै महाधिवेशन हुने छ । केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हुनुभन्दा एक महिनापहिले सम्म महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ ।” यसको अर्थ हुन्थ्यो– जेठ २२ गतेभित्र निर्वाचत निर्वाचन हुनुपदथ्यो तर निर्वाचनको मिति नै चार दिन पछि जेठ २६ गतेलाई तोकिएको थियो ।
सोही विधानको धारा ५ (८) मा भनिएको छ– “नयाँ सदस्यता स्वीकृत, अनुमोदन र स्थानान्तरण गर्ने कार्य सम्बन्धित समितिको निर्वाचन हुनुभन्दा ६ महिनापहिले भइसक्नुपर्ने छ । निर्वाचन सम्पन्न भएदिेखि अर्को निर्वाचन हुनुभन्दा ६ महिना अघिसम्म जुनसुकै बेला पनि सदस्यताका लागि आवेदन दिन सकिने छ ।” तर यसपटक त मतदाता नामावली निर्वाचन कार्यतालिकाभित्रै आउने गर्यो । यही क्रममा सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता र स्थानान्तरणलाई टुङ्गो लगाइयो ।
यी केही तथ्यले महासङ्घ आफ्नै विधानअनुसार परिचालन नभएको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले महासङ्घले २०८१ जेठ २६ गते, असार २२ गते र असोज १२ गते चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो तर चुनाव हुन सकेन । फलस्वरूप विधानको धारा ३५ (७) प्रावधानअनुसार असोज १९ गते जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित विस्तारित बैठक सम्पन्न भयो । सो बैठकले कात्तिक मसान्तसम्म शुद्धीकरणसहितको मतदाता नामावली जारी गर्ने र मङ्सिर २८ गते निर्वाचन गर्ने मिति निश्चित गर्यो ।
उक्त कार्यतालिकाअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म मतदाता नामावली जारी हुन सकेन । फेरि पनि मङ्सिर १८ गते मतदाता नामावली जारी भयो । त्यससँगै घोषणा गएिको कार्यतालिकाअनुसार मङ्सिर २१ गते केन्द्रीय समितिको, मङ्सिर २४ गते प्रदेश समितिको र मङ्सिर २६ गते जिल्ला समितिको मनोनयन दर्ता भयो र मङ्सिर २८ गते एकैसाथ तीनै तहको मतदान भयो । सम्पूर्ण मतपरिणाम प्रकाशित भइसकेपछि पुरानो समितिले नयाँ समितिलाई पुस ९ गते पद हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
२०७९ सालको सुर्खेत साधारणसभाले पत्रकार महासङ्घभित्र सदस्यता शुद्धीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको थियो । त्यसका लागि मापदण्ड बनाउँदै महासचिवसमेतको कार्यदल गठन गरेको थियो । पछिल्लो समयमा त्यो मापदण्डलाई प्रशस्त मात्रामा गिजोल्ने काम भयो । खासगरी महासङ्घको नेतृत्वमा जानका लागि आफूअनुकूलका सदस्य थप्ने चलखेल केन्द्रीय स्तरबाटै भयो । त्यति बेला नेतृत्वमा रहेका प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टरले यस सन्दर्भमा बढी भूमिका खेले । थोरै आयतनमा भए पनि प्रेस चौतारीले भूमिका खेल्यो । यस क्रममा जेठदेखि असोजसम्म आफूअनुकूलका तीनपटक मतदाता नामावली जारी भए । यो नामावलीमा मृत्यु भएका, सरकारी जागिरे, महासङ्घ त्यागेको स्वघोषणा गरेकाको पनि नाम समावेश थियो । कतिसम्म भने रमेश विष्ट कार्यवाहक अध्यक्ष हुँदा जारी भएको नामावलीमा राजनीनामा दिएर स्वीकृत समेत भइसकेको तत्कालीन अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको हस्ताक्षर थियो । यसले बताउँछ, महासङ्घको सदस्यतासम्बन्धी विषयमा प्रशस्त मात्रामा अनियमितता थियो ।
२०८१ असोज १९ गतेको केन्द्रीय विस्तारित बैठकले एउटा विधि वा मापदण्ड कायम गर्यो । जिल्ला समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको नामावलीलाई स्वीकार्ने, विवाद भएमा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमाझ समन्वय गरी टुङ्गो लगाउने निर्णय भेलाले लियो । यस निर्णयमध्ये जिल्लाले सर्वसम्मत पारित गरेको मतदाता नामावलीले मतदानको रूपमा वैधानिकता पायो । विवादित विषयमा समिति गठन गरी टुङ्गो लगाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन । त्यसैगरी, जिल्ला समितिले निर्णय गरी पठाएको नामावलीमा छुटेको नाम सामेल गर्ने कामले वैधानिकता पाएन । काठमाडौँ जिल्लामा नयाँ सदस्यताको विषयले प्रवेश नै पाएन । यसरी सदस्यताको सवालमा महासङ्घभित्र अझै पनि प्रशस्त कमजोरी भएको देखिन्छ । नवनिर्वाचित नेतृत्वले यी विषयमा समयमै ध्यान दिनुपर्ने छ ।
प्रगतिशील पत्रकार सङ्घको भूमिका
प्रगतिशील पत्रकार सङ्घको सुरुदेखि नै स्पष्ट दृष्टिकोण रह्यो– हाम्रा लागि पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा सहभागिताभन्दा महत्त्वको विषय सदस्यताको हो । त्यसैले हाम्रो सङ्गठनले आस्थाको आधारमा विभेद गरिएका पत्रकारको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठायो । हाम्रो सङ्गठनसित आबद्ध भएकै कारणले बागलुङ, दाङ, कपिलवस्तु, बाँके, प्युठान, अर्घाखाँचीमा महासङ्घको सदस्यताबाट हाम्रा साथीहरू वञ्चित थिए । यस विषयलाई लिएर सङ्घर्ष गर्ने क्रममा हामीले सङ्घर्षको एउटा स्वरूपअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालयमा समेत ताल्चा लगायौँ । त्यसैगरी, दाङ, कपिलवस्तु, बागलुङ प्युठान, बाँकेमा पनि तालाबन्दी गर्नुपर्यो । कपिलवस्तुमा अहिलेसम्म पनि ताल्चा खुलेको छैन । त्यहाँ मङ्सिर २८ गतेको निर्वाचन कार्यालयभन्दा बाहिर सम्पन्न भयो ।
महासङ्घभित्र सदस्यताको सवालमा गरिएको आस्थाको आधारमा विभेदको सन्दर्भमा हामीले सङ्गठनको तर्फबाट अदालती प्रक्रियाको विषयमा पनि छलफल गरेका थियौँ । अन्तिम टुङ्गोमा हामी अदालत गएनौँ तर त्यस्तो गर्न सकिने विकल्प भने खुलै राखेका थियौँ । त्यससँगै हामी वार्ता, संवाद, सहमति र सहकार्यलाई पनि अगाडि बढायौँ ।
महासङ्घको सदस्यताको विषयलाई लिएर हामीले गरेको सङ्घर्षले असोज १९ को भेलापछिको निर्णयको रूपमा आंशिक सफलता पायो । फलस्वरूप बागलुङ, बाँके, रुपन्देही, अर्घाखाँचीका सदस्यतासम्बन्धी समस्या थोरै भए पनि समाधान भए । यता, दाङ र कपिलवस्तुमा भने सदस्यताको समस्या अझै पनि यथावत छ । नवनिर्वाचित समितिले त्यससम्बन्धी अपनाउने नीतिको आधारमा त्यहाँ हामीले उचित निर्णय लिने छौँ । अर्घाखाँची र काठमाडौँमा प्राविधिक त्रुटिका कारण छुटेको भनिएका तीन जना साथीहरूलाई समेटिने आशा गरेका छौँ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ समितिले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा अर्घाखाँची र काठमाडौँका ती प्राविधिक त्रुटि सच्चाउनुपर्ने भएको छ भने कपिलवस्तु र दाङमा सर्वपक्षीय सहमतिमा भएका निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । हाम्रो देशमा सहमती कार्यान्वयन नगर्ने समस्या राजनीतिक तहमा नै छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकार सङ्गठन र पत्रकार महासङ्घले ती सहमती सजिलैसँग कार्यान्वयन गर्लान् भन्न सकिँदैन । यस विषयमा हाम्रो सङ्गठनले निरन्तर खबरदारी गर्ने छ ।
सहकार्यको सन्दर्भ
प्रगतिशील पत्रकार सङ्घले सहकार्यमा पनि जोड दिँदै आएको छ । पत्रकार जस्तो पेसागत सङ्गठनमा सहकार्यको सवालमा लचक हुनुपर्ने नीतिमा हाम्रो सङ्गठन प्रष्ट छ । त्यसका साथै आवश्यकताअनुसार सङ्गठनको एकल भूमिकाबारे पनि स्पष्ट छौँ । त्यसका बाबजुद राजनीतिक समीकरणअनुसार पत्रकार सङ्गठनमा त्यसको प्रभाव पर्ने नै भयो । त्यसैले जेठ २६ गतेको चुनावका लागि कायम भएको सहकार्य मङ्सिरसम्म आउँदा परिवर्तन हुन पुग्यो । त्यति बेला वामपन्थी पार्टीनिकट पत्रकार सङ्गठनमाझ तालमेल गर्ने सहमती जुटेको थियो । त्यसअनुसार प्रगतिशीलले प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, प्रेस सङ्गठन, जनपत्रकार सङ्गठन र क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठनसित तालमेल गर्ने भएको थियो । निर्वाचनको अर्को मिति असार २२ गतेम्म आइपुग्दा केन्द्रीय समितिको पदसमेत बाँडफाड भइसकेको अवस्था थियो । राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तनसँगै यो तालमेलमा पनि परिवर्तन भयो । अब प्रेस चौतारीबाहेक वामनिकट पत्रकार सङ्गठनको सहकार्य भने यथावत् रह्यो । त्यसमा उपेन्द्र यादवनिकट पत्रकार सङ्गठन प्रेस मञ्चको पनि सहभागिता थियो । प्रेस युनियनबाट महासङ्घका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको टिमले आफूलाई अलग्याएपछि एउटा गठबन्धन तयार भयो ।
प्रगतिशील पत्रकार सङ्घले यही गठबन्धनको ब्यानरमा तालमेलमा जाने तर जिल्लाको हकमा त्यहाँको परिस्थितिअनुसार तालमेलबारे निर्णय गर्न सकिने निर्णय गर्यो । जिल्ला स्तरमा यो निर्णयको स्वीकृतिका पछाडि ती जिल्लामा गठबन्धन सङ्गठनको अस्तित्व नहुनु वा त्यस खालको सहमतीय स्प्रिट कायम नहुनु थियो ।
मतदाताको अवस्था र रुझान
पत्रकार र पत्रकार सङ्गठनमा विचारविहीनता र स्वच्छन्दता गम्भीर समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ । एकातिर, मिसन पत्रकारिता र अर्कोतिर व्यावसायिकतासँगै विचारविहीनता वा स्वच्छन्दताका कारण सही दृष्टिकोणको अभावमा यस खालको समस्या देखिने गरेको छ ।
पत्रकारमाझको विचारविहीनता वा स्वच्छन्दताको अवस्था अहिलेको निर्वाचनमा पनि देखा पर्यो । केन्द्रमा मुख्यतः दुईओटा गठबन्धन बने पनि श्रमजीवी पत्रकारको मोर्चाको नाममा अर्को मोर्चा बनाइयो । त्यसका साथै आफूलाई स्वतन्त्र वा विद्रोही बताउने पत्रकारले बेग्लै उम्मेदवारीसमेत दिए । यो तप्का यस्तो पत्रकारको थियो, जो वैचारिक रूपमा प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरनिकट थिए तर यथार्थमा उनीहरूको पदीय महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा नभएका कारण बेग्ला बेग्लै समूह बनाएर हिँडेका थिए । उनीहरू अहिले पनि त्यसरी नै हिँडिरहेका छन् ।
सत्ताइतर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को राजनीतिक–साङ्गठनिक संस्कार त्यसका पत्रकार सङ्गठनमा पर्ने नै भयो । फलस्वरूप यी पत्रका सङ्गठनसित वैचारिक निकटता देखाउने पत्रकारहरूले धेरै पहिलेदेखि अलग समूह बनाउने गरेका थिए । त्यसको एउटा उदाहरण श्रमजीवी पत्रकार जन्मदेव जैसी हुन् । उनी वैचारिक रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मानिन्छन् तर उनले पत्रकारको बेग्लै मोर्चा बनाएर हिँडिरहेका छन् । सोहीअनुसार यस प्रकारका विभिन्न समूहहरूले पुराना सदस्यता सदस्यता नवीकरण गर्ने र नयाँ सदस्य बनाउने प्रक्रियालाई आफूअनुकूल सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसको प्रभाव अहिलेको निर्वाचनमा पनि देखियो ।
प्रेस चौतारीबोहक पाँच वामनिकट र एक मधेसी पत्रकार सङ्गठनमाझ तालमेल भएपछि पनि यस खालको समस्या यसपटकको निर्वाचनमा यथावतै थियो । त्यसको उदाहरण केन्द्रीय समितिको तालमेलमा नै देख्न सकिन्थ्यो । तालमेलको स्प्रिटका बाबजुद समाजवादी समाजवादी प्रेस सङ्गठनका वरिष्ठ पत्रकारहरू गोविन्द चौलागाईं र शन्तराम बिडारीले विद्रोही उम्मेदवारी दिए । चौलागाईंले सम्बन्धित सङ्गठनको निर्णयअनुसार उम्मेदवारीलाई निष्क्रिय बनाए तर बिडारीले भने सो सङ्गठन नै परित्याग गरेर प्रेस चौतारीमा प्रवेश गरे । जन्मदेव जैसीसहितको मोर्चाको अवस्था पहिलेदेखि नै यस्तै थियो । लोकतान्त्रिक छापा सञ्जालका अध्यक्षसमेत रहेका अर्का वरिष्ठ पत्रकार दामोदर दवाडीको उम्मेदवारी पनि यही प्रकारको थियो । यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यता, हाम्रो सङ्गठन प्रगतिशील पत्रकार सङ्गठन, जनपत्रकार सङ्गठन र क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठनमा भने त्यो समस्या थिएन ।
महासङ्घको सदस्यता नवीकरण वा नयाँ सदस्यता प्रदान गर्ने क्रममा नै सुरु भएको विचारविहीनता, स्वच्छन्दता र त्यस आधारमा कायम भएको गुटबन्दीले पत्रकार मतदातामा प्रभाव पर्ने भयो । त्यसको ठोस अभिव्यक्ति मतपत्रमा प्रष्टसँग देख्न सकिन्थ्यो । हामीले काठमाडौँ जिल्लाको मतपत्रको यस्तो प्रवृत्ति देख्यौँ पनि ।
प्रथमतः तालमेलमा भएको सहमती पदाधिकारीको हकमा मात्रै लागु भयो तर सदस्यको हकमा धेरै हदसम्म लागु भएन । खुला सदस्यको हकमा अत्यधिक मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार मात्रै निर्वाचित हुने भएकाले आफ्नो सङ्गठनका उम्मेदवारलाई अनिवार्य रूपमा मतदान दिने तर अन्य सङ्गठनको उम्मेदवारलाई मत नदिने प्रवृत्ति रहेको पाइयो । अझै तालमेलमा रहेका साना सङ्गठनका दुईओटा उम्मेदवार छन् भने त एउटालाई मात्रै मतदान गरेको पनि देखियो ।
मतदानमा स्वतन्त्र वा विद्रोही उम्मेदवारको तर्फबाट यदि पदाधिकारीमा उम्मेदवारी छ भने यस खालको समस्या झन् बढी गम्भीर देखिन्थ्यो । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पदाधिकारीलाई मात्रै एक भोट दिने प्रवृत्ति पनि देखा पर्यो । यस्ता मतदातामध्ये कैयौँले आफूखुसी सदस्यलाई पनि मत दिने गर्दथे । त्यसबाहेक ठुलो सङ्ख्यामा मतदाताले प्यानलको सन्दर्भमा पदाधिकारी र सदस्यमा भोट क्रसिङ गरेको पनि पाइयो । त्यस क्रममा पदाधिकारीमा एकथरीलाई मत दिइन्थ्यो भने खुला सदस्यमा स्वतन्त्र ढङ्गले भोट दिएको पाइन्थ्यो । फेरि पनि अत्यधिक मतदाताले भने तालमेलअनुसार नै मत दिएको देखियो । त्यसैले उदाहरणको लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला तथा उपत्यका प्रदेशमा तलामेलका प्यानल नै विजयी हुन पुगे । त्यसका बाबजुद आफ्नो उम्मेदवारलाई जसरी पनि विजयी बनाउने र अन्य सङ्गठनका उम्मेदवारलाई रोक्ने प्रशस्त रुझान देखा अहिलेको निर्वाचनमा पनि देखा पर्यो ।
निर्वाचनमा मतदाता अलमल हुने अवस्था पनि प्रशस्तै थियो । एकातिर, अहिलेको निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रचार प्रसार गर्ने समय कम पाए । खासगरी केन्द्र र प्रदेशका उम्मेदवारले प्रचार गर्ने समय कम पाए भन्न सकिन्छ । अझै काठमाडौँ जस्तो बढी मतदाता भएको ठाउँमा यो समस्या गम्भीर भयो । त्यसैले उम्मेदवारले मतदातासँग भेटेर प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने अवसर कम नै मिल्यो । अर्कोतिर, तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक भएकाले मतदाताले उम्मेदवार चिनेर मतदान गर्ने अवस्था रहेन । नाम सुनेको तर उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा नचिन्ने अवस्था रह्यो । यस्तो अवस्थामा नाममा झुक्किने अवस्था पनि रहेको मान्न सकिन्छ ।
यता, मतदाताले पाँचओटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्ने थियो । केन्द्रीय पदाधिकारीको एउटा, केन्द्रीय सदस्यसहित विभिन्न समावेशी पदमा चयन हुने अर्को, भौगोलिक केन्द्रीय सदस्यको अर्को, त्यसैगरी प्रदेश समितिको एउटा र जिल्ला शाखाको अर्को गरी पाँचओटा मतपत्रमा मतदाताले मतदान गर्नुपर्ने थियो । यस्तो अवस्थामा मतदाताले प्रत्येक उम्मेदवारलाई चिन्नु असम्भव जस्तै थियो । खास गरी खुल्ला सदस्यको सन्दर्भमा बढी अलमलको अवस्था देखिन्थ्यो । यी सबैको परिणामस्वरूप मतदाताले तालमेलअनुसारको प्यानल रोज्नमा कठिनाइँ उत्पन्न हुन गएको थियो ।
फेरिँदो प्रचारशैली
महासङ्घको निर्वाचनमा प्रचारशैली भने फेरिएको देखिन्थ्यो । माइकिङ गर्ने प्रचालन त पहिले नै हटिसकेको थियो । यसपटक पेपरलेस शैली झनै बढेको पाइयो । एकातर्फ, समय कम भएकाले र अर्कोतर्फ, काठमाडौँ जस्ता सहरमा सडकमा फोहोर गर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले पनि कागजी प्रचार कम भएको मान्न सकिन्छ । अब त्यसको स्थान डिजिटल प्रचारले लिएको पाइयो । मतदान स्थलमा मात्रै फ्लैक्स ब्यानर झुन्ड्याउने र मतदानको दिनमा बाँड्न मात्रै भिजिटिङ कार्ड—यत्ति थिए प्रचार सामग्री । अहिले सबैभन्दा बढी प्रचार प्रसार सामाजिक सञ्जालमा सामग्री बुस्ट गर्ने, स्टाटस राख्ने, सेयर गर्ने, म्यासेन्जरमा सूचना पठाउने, मतदातालाई फोन गर्ने, मोबाइलबाट ग्रुप एसएमएस गर्ने जस्ता माध्यम प्रयोग गरेर प्रचारलाई व्यापक बनाइयो । यसरी अहिलेको निर्वाचनमा मतदाता र उम्मेदवारमाझको प्रत्यक्ष सम्बन्धभन्दा पनि पेपरलेस र डिजिटल जस्ता प्रचारका अप्रत्यक्ष प्रचारशैली प्रयोग गरियो । यसले अन्य निर्वाचनका लागि सभ्य प्रचारशैलीको विकल्प प्रस्तुत गरेको मान्न सकिन्छ ।
छाता सङ्गठनको रूपमा महासङ्घ
नेपाल पत्रकार महासङ्घ नेपालभरिका पत्रकारको छाता सङ्गठन हो । विभिन्न कमीकमजोरीका बाबजुद महासङ्घको भूमिका सकारात्मक छ । यसले देशैभरि पत्रकार र पत्रकारिता जगत्का विभिन्न विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ अर्थात् देशको चौथो अङ्गको संस्थागत प्रतिनिधिको रूपमा महासङ्घको अस्तित्व छ । त्यस्तै, महासङ्घले सरकार र पत्रकारको माझमा पुलको काम पनि गर्दै आएको छ । सरकार र व्यवस्थापिकाले विभिन्न विषयमा महासङ्घको राय लिने गर्दै आएको छ । त्यसरी नेपालका पत्रकारको खबरदारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने साझा छाता सङ्गठनको रूपमा महासङ्घको अस्तित्व अनिवार्य देखिन्छ ।
महासङ्घको यस्तो साझा चरित्रका कारण प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ यसमा सामेल हुँदै आएको छ । हाम्रो दृष्टिकोणमा महासङ्घभित्र तमाम बेथिति छन् । सदस्यताको सम्बन्धमा हाम्रा थुप्रै विमति छन् । यी र अन्य विभिन्न विषयमा सोहीअनुसार सङ्घर्ष चलिरहने छ । त्यो सङ्घर्ष अहिले पनि चलिरहेको छ । त्यसका बाबजुद छाता सङ्गठनको रूपमा महासङ्घको निरन्तरता यथावत् राख्ने नीति पनि यथावत् छ । यसरी महासङ्घभित्र देखा पर्ने विभिन्न गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध आवाज उठाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिता, श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकार, मोफसल र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको पक्षमा महासङ्घसँगै उभिने नीति हाम्रो सङ्गठनले लिएको छ । यस कार्यमा महासङ्घमा निर्वाचित हाम्रा प्रतिनिधिसँगै हाम्रो सङ्गठनले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
२०८१ पुस ७ गते
बुढानीलकण्ठ–१०, काठमाडौँ
