काठमाडौं । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले जनयुद्धबारे सार्वजनिक बहस नगर्ने र संघीयतालाई स्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
मंसिर १३ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको महाधिवेशनले पार्टीको पथप्रदर्शक सिद्धान्तको रुपमा मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई पारित गरेको छ भने विचारधारालाई निश्चित विधिमार्फत् बहसमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
जनयुद्धको मूल्यांकनको प्रश्नमा सार्वजनिक रुपमा बहस नगर्ने र अहिले संघीयतालाई मानेर जाने र यसमा रहेका फरक मतलाई पार्टीभित्र र बाहिर निश्चित विधिमार्फत् बहस जारी राख्ने निर्णय गरिएको पार्टीका वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेलले बताए ।
‘एकता महाधिवेशन’ नाम दिइएको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनअघि फरक मत राख्दै धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको समूह अलग भएको थियो भने लगत्तै हरिकृष्ण गजुरेल नेतृत्वको अर्को समूह पनि बाहिरिएको थियो ।
नेकपा (मसाल) को आठौं महाधिवेशनमा आफ्नो मत पारित नभएको भन्दै मसालबाट अलग भएर नेकपा (मशाल) निर्माण गरेको समूहमध्ये एक पक्ष वैद्य माओवादीको महाधिवेशनमा सहभागी भएको थियो । तर उनीहरुले जनयुद्ध, संघीयतालगायतका विषयमा राखेको फरक मत महाधिवेशनले अस्वीकार मात्रै गरेन, सार्वजनिक बहसमासमेत रोक लगाएको छ ।
महाधिवेशनले मोहन वैद्य ‘किरण’लाई महासचिव चयन गरेको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीले महाधिवेशनबाट संगठनात्मक दृष्टिकोणले महासचिवीय प्रणालीमा जाने, पूर्ण केन्द्रीय समिति ११७ जनाको, ९५ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य राख्ने, केन्द्रीय परिषद् समेत बनाउने निर्णय गरेको नेता सिपी गजुरेल जानकारी दिए ।
महाधिवेशनमा देशैभरि, प्रवास र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत गरी ५५० जना प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरुको सहभागिता रहेको क्रान्तिकारी माओवादीले जनाएको छ ।
