काठमाडौँ । अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले संविधानको मर्मअनुसार मातृभाषामा शिक्षामा जोड दिनुको सट्टामा संस्कृत भाषामा जोड दिने नीति ल्याएको त्यसको विरोध गरेको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार १२३ मातृभाषी भएकोमा त्यसमध्ये एउटा पनि संस्कृतभाषी नभएको उल्लेख गर्दै जनजाति सम्मेलनले मातृभाषालाई उपेक्षा गरेर अनिवार्य संस्कृत भाषासम्बन्धी नीतिको विरोध गरेको हो ।
अध्यक्ष निमबहादुर बुढाथोकीको हस्ताक्षरमा २०७७ वैशाख २९ गते जारी प्रेसवक्तव्य मार्फत् जनजाति सम्मेलनले सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । वक्तव्यमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको महामारी फैलिरहेका बेला नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै लिपुलेकमा सडक निर्माण गर्नुलाई भारतको हेपाहा र मिचिएको बताउँदै जनजाति सम्मेलनले त्यसका विरुद्ध सशक्त रूपमा प्रस्तुत नहुनु सरकारको आत्मसमर्पणवादी नीति भएको बताइएको छ ।
लकडाउनको समयमा विदेशस्थित नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ता र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव, स्वास्थ्यकर्मीमाथिको अभद्र व्यवहार, राहत वितरणमा अनियमितता र सङ्क्रमणप्रतिको उच्च सतर्कतामा जोड दिइएको सो वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस प्रकार रहेको छ :
“भारतले कालापानी क्षेत्रमा लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित मानसरोवर पुग्ने सडकको उद्घाटन गरेको, नेपाल सरकारले संस्कृत शिक्षाबारे गरेको निर्णय र कोरोना सङ्कटबारे सङ्गठनको धारणा राख्न यो वक्तब्य प्रकाशित गरिएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, नेपाल–चीन सीमा सन्धि, अङ्ग्रेज–नेपालबिचको पत्र–व्यवहार, ऐतिहासिक नक्सा, त्यस क्षेत्रका जनताले तिरो तिरेका प्रमाण, नदीको वहाबको अवस्थालगायतका अकाट्य तथ्यको आधारमा दार्चुलाको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि हो ।
सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको वरपर नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना बस्दै आएको थियो । नेपालमा धेरै वर्षदेखि “कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो”, “भारतीय सेना कालापानी छोड” भन्ने नारा लागिरहेको छ । २०७२ जेष्ठ १ गते बेइजिङमा चीन–भारतबिचको सम्झौताको बँुदा नं. २८ मा लिपुलेकलाई चीन र भारतले तीर्थाटन, व्यापार र आवतजावतको मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । नेपाली भूमिको सम्बन्धमा चीन र भारतले गरेको त्यस सम्झौतालाई नेपालले विरोध गरेको थियो ।
२०७६ कार्तिक १६ गते भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतको नक्सामा राखेको थियो । नेपाल सरकारले त्यसको विरोध गरेको थियो । केही दिनपहिले वैशाख २६ गते (मे ८, २०२०) मा भारतको उत्तराखण्डको धार्चुलाबाट नेपालको कालापानी क्षेत्र हुँदै लिपुलेकबाट चीनको तिब्बत मानसरोवरसम्म पुग्ने सडकको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले एक भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत् दिल्लीबाट उद्घाटन गरेका थिए । कालापानी क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गरेको छ भने भारतले विवादित क्षेत्र भनेको छ ।
कोरोना सङ्कटले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको बेला भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माणको उद्घाटन गर्नु भनेको स्पष्टतः हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति हो । सडक निर्माणको काम भारतले वर्षौंदेखि अगाडि बढाइरहेको छ । त्यो नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको भन्ने हैन । थाहा हँुदाहुँदै पनि थाहा नपाएजस्तो गरिबस्नु, त्यस सम्बन्धमा कूटनैतिक पहलकदमी अगाडि नबढाउनु र अहिले सडक निर्माणको उद्घाटन हुँदाखेरि प्रष्ट विरोध नगरिकन केवल दुःख मात्र प्रकट गर्नुले नेपाल सरकारको दब्बु मानसिकता उदाङ्गो भएको छ ।
यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हो । हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन भारतको नेपाली भूमिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने अर्थात् सडक निर्माण गर्ने कार्यको र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चरित्रको घोर विरोध गर्दछ । कालापानी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले अविलम्ब भारत सरकारसित वार्ता गर्न कूटनैतिक पहलकदमी अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ । विभिन्न पक्षबाट भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको विरोध भइरहेको छ । हाम्रो सङ्गठन ती सङ्घर्षप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ । जनताको एकता र सङ्घर्षबाट मात्र नेपाली भूमि फिर्ता हुने छ भन्ने विश्वास प्रकट गर्दछ ।
भर्खरै नेपाल सरकारले संस्कृत भाषाशिक्षालाई ऐच्छिक रूपमा कक्षा १ देखि नै आधारभूत तहमा लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालीसहित १२३ वटा मातृभाषी छन् । उक्त जनगणनाअनुसार एक जना पनि संस्कृत मातृभाषी छैन । नेपालको संविधानले मातृभाषा शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । साना बच्चालाई शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न र उनीहरुलाई शिक्षाको मार्गमा डो¥याउन मातृभाषा धेरै उपयोगी माध्यम हो ।
सरकारले मातृभाषा शिक्षालाई ध्यान दिएको छैन । संस्कृत शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिने र मातृभाषा शिक्षालाई उपेक्षा गर्ने परिपाटी राज्यले अपनाइरहेको छ । सरकारको यस प्रकारको भेदभावको हामी विरोध गर्दछौँ । संविधानमा उल्लेखित मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई यथोचित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसित माग गर्दछौँ ।
विगतमा अनिवार्य संस्कृत शिक्षालाई ऐच्छिक बनाउन गरिएको सङ्घर्ष स्मरणीय छ । कक्षा ४ देखि निमावि तहसम्म अनिवार्य संस्कृत शिक्षाको व्यवस्था थियो । लामो विद्यार्थी आन्दोलनले अनिवार्य संस्कृत शिक्षालाई ऐच्छिक बनाएको थियो । प्रतिगमन कालमा राजाको शासनका बेला कक्षा दशसम्म संस्कृत शिक्षा लागु गर्ने प्रयत्न भएको थियो ।
तर त्यो सम्भव भएन । संस्कृत शिक्षाको महŒवमा जोड दिनेले नेपाली भाषाको जग संस्कृत भएकाले नेपाली भाषाको स्तर उठाउन संस्कृत शिक्षा अनिवार्य बनाउनुपर्दछ भन्ने गरेका छन् । अङ्ग्रेजी भाषा ल्याटिन भाषाबाट विकास भएकाले अनिवार्य ल्याटिन भाषा शिक्षामा जोड दिएको देखिँदैन । अन्य मातृभाषीलाई नेपाली भाषा नै अप्ठ्यारो भइरहेका बेला संस्कृत शिक्षा जबर्जस्ती थोपर्न खोज्दा बोझ हुने निश्चित छ । विस्तारै अनिवार्य संस्कृत शिक्षा कायम गर्न खोजिएको हो भने त्यो गलत हुने छ ।
कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन नेपालमा लकडाउन लागु गरिएको दुई महिना पुग्न थाल्यो । जनजीवनमा यसले ठुलो प्रभाव पारेको छ । विशेषगरी ज्यालादारी मजदुरलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । जो वास्तविक सङ्कटमा परेको छ । उसले राहत नपाउने र राहतमा धाँधली भएका समाचार आएका छन् । राहत वितरणमा भ्रष्टाचारका खबर आएका छन् । राहतमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न र न्यायोचित ढङ्गले राहत उपलब्ध गराउन सरकारसित माग गर्दछौँ । सीमामा अझै पनि कैयौँ नेपाली अलपत्र परेका खबर आइरहेका छन् ।
उनीहरुको यथाशीघ्र उद्धार गर्न पनि माग गर्दछौँ । तेस्रो देशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्दार गर्न र नेपाल आउन खोजेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्न सरकारले ध्यान पु¥याओस् । यदि विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई विदेशी सरकारले ठुलो सङ््ख्यामा नेपाल फर्काए भने तिनीहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सरकारको कुनै योजना भएको देखिन्न । त्यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान पुगोस् ।
स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको खबर छ । यति लामो समयसम्म पनि स्वाथ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको नालायकीपन हो । उक्त अभाव हुन नदिन सरकारले यथाशीघ्र ध्यान देओस् । लकडाउन अवधिको घरभाडाका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन माग गर्दछौँ । स्वास्थकर्मीप्रति दुव्र्यवहारका खबर आएका छन् । यो दुखद कुरा हो । बिपत्तिका बेला यस प्रकारका असामाजिक गतिविधि हुन नदिन सबैले ध्यान दिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ ।
अहिलेसम्म विश्वमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित ४२ लाखभन्दा बढी र मृत्यु २ लाख ८४ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विदेशमा ७० भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ र करिब ५४ सयलाई सङ्क्रमण भएको छ । नेपालभित्र अहिलेसम्म एक जना नेपालीको पनि मृत्यु भएको छैन । १२१ जनामा सङ्क्रमण भएको छ । सङ्क्रमण रोक्न र यस महामारीबाट जोगिन सबैले सचेतता अपनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । सबैले आफ्नो दायित्व पूरा गरेमा महामारीबाट जोगिन सम्भब हुने छ ।”
