भैरवराज रेग्मी ##
स्वर्णिम वाग्लेले तीन/चार महिनापहिले पत्रकार सुधीर शर्मासँग भएको अन्तर्वार्तामा “मोनरो डक्ट्रिन” बारे उल्लेख गर्दै भारतीय सरकारको नेपालप्रतिको साम्राज्यवादी नीतिलाई समर्थन गर्नुपर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस प्रकार वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई नेपालमा धेरै बहस र विरोध भयो । त्यो विरोध नेपालको सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित भएन, यसले नेपालको संसद्मा पनि ठुलो तरङ्ग ल्यायो । त्यो बहसमा वाग्लेले यतिसम्म आक्षेप लगाए, “मोनरो डक्ट्रिन” को शब्द उच्चारण गर्न नसक्नेले गरेको आलोचना वाहियात छ ।
“मोनरो डक्ट्रिन” अहिले इतिहासमा सीमित रहेको छ तर त्यसको मूल सिद्धान्त अहिले पनि साम्राज्यवादी देशहरू, मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवादले लागु गरिरहेको छ । वाग्लेको मोनरोको विचारअन्तर्गतको त्यो नीति भारतलाई लागु गर्न दिनुपर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति अत्यन्त गम्भीर हो र आपत्तिजनकसमेत कुरा हो । सामान्य लेखक वा अनुसन्धानकर्ताले यसबारे आफ्नो राय व्यक्त गर्नु सामान्य अधिकार हो तर वाग्ले नेपाल सरकारको सङ्घीय संसद्को निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख वा अन्तर्वातामा मात्र यो विचार सीमित राखेनन्, संसद्मा पनि बारम्बार यसको अस्तित्व पुष्टि गर्न खोजे । यसले उनको नियत कति गम्भीर र राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।
मोनरोको यो विचार कसरी आयो र अमेरिकी साम्राज्यवादले कसरी सञ्चालन गरेको छ भन्ने कुरा स्वयम् उनलाई ज्ञान पनि छैन । अमेरिकी साम्राज्यवादले “मोनरो डक्ट्रिन” लाई कसरी पालना गरिरहेको छ भन्ने कुरा उनी अनभिज्ञ छन् भनी मान्न सकिँदैन । भारतलाई दक्षिण एसियामा त्यो ‘डक्ट्रिन’ लागु गर्न दिनुपर्छ भनेर उनले खुल्लमखुल्ला वकालत गर्न पुगे । अर्को कुरा, उनको यस प्रकारको नियत कति गम्भीर छ भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद इन्डोप्यासिफिक रणनीति (साम्राज्यवादी सुरक्षा रणनीति) अन्तर्गत एमसिसीको पक्षमा वकालत गरेर बदनाम भएका वाग्लेले गरेको “मोनरो डक्ट्रिन” को वकालतले नेपाललाई भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षेपमा बस्न दिने उनको नियत प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले “मोनरो डक्ट्रिन” को वास्तविकता जनसमक्ष ल्याउन जरुरी छ र यस्ता नेपाल विरोधी दलालहरूको जनस्तरमा उजागर गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।
के हो “मोनरो डक्ट्रिन” ?
अमेरिकास्थित भर्जिनियाको वेस्ट मोरल्यान्डमा सन् १७५८ मा जन्मेका जेम्स मोनरो सन् १८१७ देखि १८२८ सम्म अमेरिकाका पाँचौँ राष्ट्रपति थिए । सन् १८२३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरोले अमेरिकी सिनेटमा आफ्नो भाषणमा अमेरिकाले मात्र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा उपनिवेश बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यो बेला ल्याटिन अमेरिकामा ब्रिटिस र फ्रान्सलगायतका साम्राज्यवादीह देशरूले आफ्नो उपनिवेश कायम गरेका थिए । मोनरोले अमेरिकी संसद्मा ल्याटिन अमेरिकालगायत पश्चिमी गोलार्धमा अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने अधिकार कायम हुनुपर्दछ र यो क्षेत्रमा अन्य देशरूलाई प्रवेश गर्न दिनुहुँदैन भन्ने विचार राखेका थिए ।
त्यो बेला अमेरिका ब्रिटेन, फ्रान्स जस्तो सुपर पावर थिएन । मोनरोको भनाइलाई अमेरिकी सरकारले उपनिवेश विस्तार गर्ने नीति बनायो । त्यो बेला मोनरोले यो विचार राखे पनि सन् १८२३ मा फकल्यान्ड टापुमा ब्रिटिस हस्तक्षेपको विरोध अमेरिकाले गर्न सकेन । सन् १८४५ र सन् १८४८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स केपोकले सन् १८२३ मा मोनरोले बोलेको त्यो नीतिलाई डक्ट्रिनको रूपमा मान्दै ब्रिटिस र स्पेन जस्ता साम्राज्यवादी देशहरूले उपनिवेश कायम गरेका राष्ट्रप्रति अमेरिकी सरकारले हस्तक्षेप बढाउँदै लग्यो । त्यहाँको सरकारलाई सैनिक हस्तक्षेपद्वारा अपदस्त गरी अमेरिकी सरकारको समर्थन गर्ने सरकार स्थापना गर्दै गए । राष्ट्रपति पोकले पश्चिमी गोलार्धमा अमेरिकाबाहेक अरूको हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन भनेर घोषणा गरे । अमेरिकी सरकारको त्यस प्रकारको घोषणा र दबाबपछि सन् १८६७ मा मेक्सिकोबाट फ्रान्सले आफ्नो सेना फिर्ता गर्यो र त्यहाँ अमेरिकाको समर्थनमा सरकार वा राजाहरू परिवर्तन गरिए । यसरी सन् १८७० पछि मोनरोको त्यो भाषण “मोनरो डक्ट्रिन” को रूपमा स्थापित भयो र अमेरिकी साम्राज्यवाद सुपर पावरको रूपमा अगाडि बढ्यो ।
पछि अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रुजबेल्टले पश्चिमी गोलार्धमा अमेरिकी अधिकार कायम हुने परराष्ट्र नीति अपनाउन पुगे । यसरी फ्रान्स, इटली, स्पेन, जर्मनीहरूले उपनिवेश बनाएका देशमा अमेरिकाले सेना पठाउँदै ती साम्राज्यवादी देशहरूको सरकारलाई निर्ममतापूर्वक अपदस्त गराउँदै आफ्नो पक्षको सरकार बनाउने र उपनिवेश कायम गराउने नीति अघि सार्यो । पछि गएर युरोपीय देशमाथि पनि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने र आफू सुपर पावर बन्ने दिशामा अमेरिकी साम्राज्यवाद अगाडि बढिरह्यो ।
अहिले “मोनरो डक्ट्रिन” इतिहासमा मात्र सीमित छ तर अमेरिकाले यही नीतिअन्तर्गत आफ्नो नीति नमान्ने राष्ट्रमाथि सैनिक हस्तक्षेपदेखि आर्थिक नाकाबन्दीसम्म गर्ने, युद्ध भड्काउने र ती देशहरू आफ्नो अधिनस्त बनाउने जस्ता नीतिहरू अघि सारिरहेको छ । पछिल्लो उदाहरण बङ्गलादेश बन्न पुगेको छ ।
“मोनरो डक्ट्रिन” साम्राज्यवादी नीति हो । यो नीतिअन्तर्गत अन्य देशहरूमाथि अमेरिकाले आफ्नो उपनिवेश कायम गराउने, अहिले आएर नवउदारवाद, प्रभुत्ववाद (हेजेमोनी) कायम गर्ने वा नवउपनिवेशको रूपमा ती राष्ट्रमाथि साम्राज्यवादी नीति लाद्ने काम भइरहेको छ । त्यस्ता राष्ट्रहरूमा आफ्ना माल विक्री गर्ने, ती राष्ट्रहरूको विकास गर्न नदिने, त्यहाँको सबै स्रोतहरूको दोहन गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
भारतीय सरकारले दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू नेपाल, भुटान, मालदिव्स, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेशमाथि आफ्नो प्रभुत्व र नियन्त्रण हुनुपर्ने नीति भारतीय साम्राज्यवादी नीति हो । त्यसअनुसार ती राष्ट्रमाथि उसले आर्थिक, राजनैतिक हस्तक्षेप जारी राख्दै आएको छ । ती देशहरूमा आफ्नो एकलौटी बजार कायम गराउने, ती देशका प्राकृतिक स्रोतहरू कब्जा गर्ने र ती राष्ट्रहरूमा विकास नै गर्न नदिने नीति लिइआएको छ । केही समयपहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई हस्तक्षेप गर्न भारतलाई छुट दिइरहेको थियो । चीन सुपर पावरमा विकास हुने क्रममा अगाडि बढ्दै गएपछि अमेरिकाले भारतप्रति पहिलेको नीतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । नेपाल, बङ्गलादेश र पाकिस्तानलाई अमेरिकाले आफ्नै अधिनस्त बनाउन सुरु गरेको छ ।
यसरी “मोनरो डि्रक्ट्रन” स्पष्ट साम्राज्यवादी नीति हो । साम्राज्यवादी देशहरूले विश्वलाई आआफ्नो प्रभावमा भागवण्डा गरिरहेका छन् र त्यसका लागि युद्धहरू भड्काइरहेका छन् । यसरी दुईओटा विश्वयुद्ध भइसके । अब तेस्रो विश्वयुद्धको तयारीमा साम्राज्यवादीहरू प्रतिष्पर्धामा उत्रिरहेका छन् ।
भारतीय साम्राज्यवादी नीति “मोनरो डक्ट्रिन” भन्दा अझ एक कदम अगाडि छ : दक्षिण एसियाका राष्ट्ररूलाई भारतीय साम्राज्यमा गाभ्ने । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सिक्किमको भारतमा विलय हो । सिक्किमको भारतमा विलय गर्दा अमेरिकी साम्राज्यवाद केही बोलेन । यसरी भारतीय साम्राज्यवादको दक्षिण एसियाका राष्ट्रलाई आफ्नो देशमा विलय गराउने आधार हालसालै मोदी सरकारले “ग्रेटर इन्डिया” को नक्सा प्रस्तुत गरेर आफ्नो उद्देश्य प्रकट गरिसकेको छ । इन्दिरा गान्धीको सिक्किम विलयदेखि मोदीको “ग्रेटर इन्डिया” नक्साबिच कुनै भिन्नता छैन ।
भारतीय साम्राज्यवादी नेताहरूबाट दक्षिण एसियामा आफ्नो पावर बढाउँदै चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न भारतीय साम्राज्यवादको नियत प्र्र्रत्यक्ष उजागर भइरहेको छ । भारतीय साम्राज्यमा गाभ्ने परिस्थिति तयार नहुँदासम्म भारतले दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूभित्र राजनैतिक/आर्थिक हस्तक्षेप गरी आफ्नोअनुकूलको सरकार बनाउने र ती देशहरूमा एकलौटी बजार कायम गर्ने र ती देशका प्राकृतिक स्रोतहरू : पानी–खनिजमाथि कब्जा गरी आएको कुरा वाग्लेले जायज ठानेका छन् । त्यति मात्र होइन, अमेरिका र भारतले चीन विरुद्ध नेपालदेखि सार्क राष्ट्रहरूलाई प्रयोग गर्न ती देशहरूमाथि ठुला राजनीतिक हस्तक्षेप गरी उनीहरूको सार्वभौमसत्तामाथि नियन्त्रण गर्ने काम गर्दै आइरहेका छन् । यस प्रकारको नीतिका लागि भारतलाई छुट दिनुपर्ने उनको विचार साम्राज्यवादको दलाली, चाकडीबाहेक अरू केही होइन ।
भारतीय साम्राज्यवादले दक्षिण एसियाको कुनै पनि देश स्वतन्त्र, उन्नत र विकसित भएको देख्न चाहदैन । ती देशहरू सधैँ गरिब नै रहुन् र भारतीय साम्राज्यवादसामु शिर निहुराइरहुन्—यस प्रकारको भारतको साम्राज्यवादी चरित्रको तथ्यगत विश्लेषणलाई वाग्लेले ‘अन्धराष्ट्रवाद’ देख्न पुग्छन् । मरिसकेको बदनाम “मोनरो डक्ट्रिन” लाई स्वर्णिमले किन ब्युँताउन खोज्दै छन् ? यस प्रकारका अनुसन्धानकर्ता वा विद्वानका लागि भारत–अमेरिकाले धेरै लगानी गर्दै आइरहेको कुरा पनि बहसमा आएका छन् । नेपाली बुद्धिजीवी, अनुसन्धानकर्ताहरूले यो वास्तविकता बुझ्नु जरुरी छ र यसको भण्डाफोर गर्न आवश्यक छ ।
२०८१ भदौ ४ गते मङ्गलबार
