सुनिता लोहनी ##

परम्परागत र पुराना भनिएका दलप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहँदा नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति र अनुहारको खोजी हुन थालेको वर्षौं भइसकेको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित र आम निर्वाचनबाट नयाँ दलहरूको उदयलाई वैकल्पिक शक्तिप्रति रुझानको रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।

गत निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगातारजसो विवादमा परेको छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय राजनीतिमा आएका नयाँ दल पनि आन्तरिक किचलोमा छन् । नयाँ अनुहारसहित आएका दलहरू विवादमा फसेपछि कतिपयले भने वैकल्पिक राजनीति कमजोर हुन सक्ने बताउन थालेका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सुरु भएको शीतयुद्धमा विश्व दुई ध्रुवमा बाँडियो । पुँजीवादको नेतृत्व अमेरिकाले गर्‍यो भने साम्यवादको नेतृत्व तत्कालीन सोभियत सङ्घले गरेको थियो । बिसौँ शताब्दीको अन्त्यसम्म पनि यी दुई विचारधाराको वरिपरि नै विश्वको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रणाली चलायमान रह्यो । यी दुवै विचारधाराले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । यसले विश्वमा भोक, गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षा हटाउन सकेन । सन् १९९० को दशक र विशेषगरी सन् २०१० पछि बहस सुरु हुन थाल्यो ।

तसर्थ एक्काइसौँ शताब्दीमा अबको संसारमा कस्तो विचारधारा चाहिन्छ, कस्तो राजनीतिक दल, कस्तो नेतृत्व, कस्तो राज्य चाहिन्छ भन्ने बहसबाट उन्नत लोकतन्त्रको कल्पनालाई दृष्टिगत गर्दै सिर्जित भयो वैकल्पिक राजनीतिको बहस । नयाँ उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खोजी गर्दै सन् २०१० देखि सन् २०१२ सम्म अरब विद्रोह, भारतमा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कङ्ग्रेस र कैयौँ क्षेत्रीय पार्टी हुँदाहुँदै पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा सन् २०१३ मा आम आदमी पार्टी आपको उदय, अमेरिकामा टी पार्टी, जर्मनीको एएफडी पार्टी र प्रायः युरोपियन मुलुकमा वैकल्पिक शक्तिको राम्रो प्रयोग भएको मानिन्छ ।

नेपालमा भने विगतमा वैकल्पिक राजनीति नभएको होइन । २०४६ सालपछि नेपाली कङ्ग्रेस, कम्प्युनिस्ट र राजावादीभन्दा सहभागितामूलक र उन्नत लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्दै फरक सोच र विचार राखी केही दल खुलेका थिए, जसलाई तत्कालीन समयको वैकल्पिक राजनीति शक्तिको रूपमा हेर्न सकिन्छ† जस्तो : देवेन्द्रराज पाण्डेको लोक दल, मधेसी, जनजातिका सवाल र समावेशिताको विषय उठाउने गजेन्द्रनारायण सिंहको सद्भावना पार्टी र जैविकतावादी विश्वदृष्टिकोण राखी गठन भएको कुवेर शर्माको हरियाली पार्टी । अधिंकाश यी दलहरू समयक्रममा त्यसै सेलाए । वर्तमानमा वैकल्पिक राजनीति मानिएका दलले छोटो अवधिमै लोकप्रियता गुमाइरहेको अवस्थामा नेपालमा वैकल्पिक राजनीति खासै सुरु नै हुन नसकेको टिप्पणी भएको छ ।

“नेपालमा वैदेशिक राजनीति भन्ने जुन शब्द प्रयोग भयो, त्यो शब्दको अर्थ नै नबुझिकन मान्छेहरूले रहर गरेर पार्टी खोले । पार्टी बनायो भने नेता भइहालिन्छ, ठुलो मान्छे भइहालिन्छ, हल्लिखल्ली गर्न सकिहालिन्छ भन्ने सोच पलायो” विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार वैकल्पिक राजनीतिको मूल्यमान्यता, त्यसको विश्वदृष्टिकोण, त्यसको सिद्धान्त, एजेन्डा, विचार, निष्ठा, लगाव, समर्पणको भावना, योगदान, बलिदानको भावनाबिना मान्छेहरू आए । भन्छन्– “खासमा त्यो वैकल्पिक राजनीति होइन । त्यो खासमा लोकप्रियतावादी र नायकत्वको राजनीति हो ।”

नेपालमा प्रयोगको हिसाबले तीनओटा पार्टी अलग अलग समयमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चर्चामा आएका थिए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सङ्कटकाल लगाई बिजुली र इन्टरेनट काटेपछि राजनीतिमा होमिएका उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा विवेवशील नेपाली दल २०६९ जेठ १५ गते जन्मियो । २०७४ को निर्वाचनबाट प्रदेशमा मात्र एक जना प्रतिनिधि पठाउन सक्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा हल्लिखल्लीका साथ नयाँ शक्ति पार्टीको २०७३ जेठ ३० जेठ गते स्थापना भयो र दिन पुगोस् र खान पुगोस् अभियान चलाउँदै आएका पूर्व पत्रकार रविन्द्र मिश्रले २०७७ असोज १५ गते साझा पार्टीको घोषणा गरे । पछि विवेकशील र साझा मिलेर विवेकशील साझा बन्यो भने नयाँ शक्ति परम्परागत दलसँगै विलय भयो । परम्परागत दलले हुँदैन, नयाँ विचार चाहिन्छ भन्ने विवेकशील साझाका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र हाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छन् । यसबिच, युवा नेतृ समीक्षा बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा आफ्ना हराइरहेका पाइलाहरू खोजिरहेको विवेकशील युवामाझ समेत स्वर्गीय थापाको बेलामा जस्तो लोकप्रियता कमाउन सकेको छैन ।

वैकल्पिक शक्तिका यी तीन हाँगालाई अवलोकन गर्ने हो भने थापाको नेतृत्वमा रहेको विवेकशील नेपालीलाई मात्र वैकल्पिक शक्तिको रूपमा लिन सकिने विश्लेषक खतिवडाको भनाइ छ । भन्छन्– “वैकल्पिक शक्तिको तीनओटा हाँगालाई अवलोकन गर्ने हो भने उज्ज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील मात्र थोरै वैकल्पिक शक्तिको चरित्र थियो र त्यो साझासँगको एकताले गर्दा सिद्धिएर गयो । साझा पार्टी र नयाँ शक्तिमा वैकल्पिक शक्तिको कुनै चरित्र थिएन । अहिले आएको सिके राउत र रेशम चौधरीको पार्टी पनि क्षेत्रीय मुद्दामा आधारित हो ।”

वैकल्पिक शक्तिको उत्कट खाँचो परिरहेका बेला छ महिनामै पार्टी गठन गरेर सत्तामा पुगेको रास्वपाले भने पाएको अवसरसमेत गुमाउन सक्ने देखिएको छ । सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवाददेखि सहकारी काण्डसम्मका घटनाले रास्वपालाई पिरोलिरहेको देखिन्छ । पहिलोपटककै सहभागितामा २१ सिट जितेर चर्चा कमाएको रास्वपाले अहिले पछिल्लो समय आम जनताको प्रश्नको सामना गरिराख्नु परेको छ । रास्वपालाई वैकल्पिक शक्ति मान्न नसकिने बताउँदै यसले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका अन्य दललाई समेत प्रभाव पारेको विवेकशील साझाकी अध्यक्ष बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

“हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भने रास्वपा नयाँ दल त पक्कै हो । उसले जुन हिसाबले मत प्राप्त गर्‍यो, हामीले वैकिल्पक शक्तिको जुन एजेन्डा प्रचार गरिरहेका थियो, त्यो विषयलाई समेटेर उसले मत पाएको पक्का हो” उनी भन्छिन्– “तर ऊ आफैँ वैकल्पिक राजनीतिक या वैकल्पिक दलको रूपमा स्थापित भइसकेको होइन ।”

लामिछानेको टेलिभिजन पत्रकारिताको क्रेजसँगै परम्परागत दलबाट विकल्प खोजिरहेका आम मतदाताको मत जितेको रास्वपाले संसद्मा २० सिट जित्यो । रास्वपाले प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको र समानुपातिकमा १३ सिट पाएको थियो । नागरिकता विवादमा पद रिक्त भएपछि भएको उपनिर्वाचनमा लामिछानेको जित र तनहुँको उपनिर्वाचनमा स्वर्णिम वाग्लेको सफलतापछि २१ सिटसहित रास्वपा चौथो ठुलो राष्ट्रिय दल बन्यो ।

संसद्मा चौथो मानिए पनि सत्ताको तानाबाना बुन्न ठुला दल नमिलेको अवस्थामा निर्णायक शक्तिमध्ये एक बन्न सक्ने अवसर रास्वपालाई मिल्यो तर सत्तामा आएदेखि विवादले रास्वपालाई छोडेन । दोस्रोपटक सत्ताको स्वाद चाखेको केही समयमा नै शीर्षस्थ नेता लामिछाने पासपोर्ट दुरुपयोगदेखि सहकारी ठगी, उपसभामुख इन्दिरा रानाले दूतावासलाई लेखेको सिफारिसपत्रले निकालेको विवाद र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले रास्वपा अप्ठ्यारोमा परेको छ र वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना कमजोर भएको टिप्पणी भएका छन् ।

त्यसो त वैकल्पिक शक्ति र रास्वपालाई एकै भनेर तुलना गर्न नहुने रास्वपाका नेता सन्तोष परियार बताउँछन् । जनतामाझ पार्टीको लोकप्रियता नघटेको भन्दै नेता परियारले भने– “यो वैकल्पिकभन्दा पनि एउटा राजनीतिक अभियान रास्वपाले आजभन्दा दुई वर्षअघि उठायो । यो समाज विज्ञानको हिसाबले पनि स्वाभाविक थियो । जहाँसम्म रास्वपाको जुन तहको चर्चा थियो, जुन तहको यसको गति थियो, आज यो त्यही तहमा छैन, झरेको छ भन्ने सत्य होइन ।”

गत चुनावबाट तराईमधेसको राजनीतिमा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हेरिएको थियो । मधेस प्रदेशमा डा. सिके राउत नेतृत्व जनमत पार्टी र पश्चिम क्षेत्रमा रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चुनावी सफलताले नयाँ आशा र अपेक्षा मतदाता माझ देखाएको थियो । ती दल पनि सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित भएको भन्दै अहिले आलोचना भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक कलह अझै साम्य भएको छैन ।

यसरी हेर्दा नयाँ आएका दल र नेताहरूले जनताको भरोसा जित्न कठिन हुँदै जाने देखिन्छ, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको चाहना तत्काल पूरा हुन नसक्ने अवस्था निर्माण हुँदै गएको कतिपयको बुझाइ छ ।

(रेडियो कान्तिपुर डट कममा २०८१ साउन १३ गते प्रकाशित प्रस्तुत सामग्रीको शीर्षक हामीले परिवर्तन गरेका छौँ : सम्पादक)