प्रकाश थापामगर ##

नेपाल पत्रकार महासङ्घ नेपालका सम्पूर्ण पत्रकारको साझा सङ्गठन मानिन्छ । त्यो यस अर्थमा, नेपालमा अहिलेसम्म यस प्रकारको अर्को साझा सङ्गठन छैन । पत्रकार र नेपाल सरकारले समेत मान्यता प्रदान गरेको यो एउटा मात्रै गैरसरकारी सङ्गठन हो । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन–२०१२ अन्तर्गत दर्ता भएर भएर “अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला” संस्थाको रूपमा महासङ्घ क्रियाशील रहिआएको छ ।

पत्रकार
संस्कृतबाट आएको ‘पत्रकार’ शब्द समूहको अर्थ दिने नाम हो । नेपाली बृहत् शब्दकोशको एघारौँ संस्करणमा पत्रकारको परिभाषा यसरी दिइएको छ– “समाचार, लेखरचना आदिको सङ्कलन, सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने व्यक्ति† पत्रपत्रिकाको काम गर्ने व्यक्ति” ।

पत्रकार महासङ्घको विधानमा पत्रकारको परिभाषा यसरी दिइएको छ– “पत्रकार” भन्नाले छापा, प्रसारण तथा अनलाइन जस्ता कुनै पनि प्रकृतिका आमसञ्चारका माध्यमसँग आबद्ध यस विधानबमोजिम तोकिएको योग्यता पुगेको समाचार सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन, सम्प्रेषण, समाचार लेखन/पुनर्लेखन गर्ने कार्यका साथै नियमित स्तम्भ लेखक, काटुर्निस्ट, फोटोपत्रकार, प्रेस क्यामरापर्सन, समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रम निर्माता तथा सञ्चालक, समीक्षक, साजसज्जा, स्केच, भाषा तथा श्रव्यदृष्य सम्पादक एवम् स्वतन्त्र पत्रकारसमेतलाई जनाउँछ ।

पत्रकार कसलाई भन्ने ? यसबारे यी परिभाषाबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ ।

क्रियाशील पत्रकार वा श्रमजीवी पत्रकार

पत्रकार महासङ्घलाई क्रियाशील र श्रमजीवी पत्रकारको सङ्गठन पनि मानिन्छ । सामान्यतः यो तथ्यमा सत्यता छ तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, के सबै क्रियाशील पत्रकार श्रमजीवी पत्रकार नै हुन् ?

लगानीको आकारको हिसाबले हामीकहाँ व्यावसायिक र स्वरोजगारयुक्त सञ्चारमाध्यम देखा पर्दछन् । यही दुई सञ्चारमाध्यमका पत्रकारको चरित्रबारे अध्ययन गर्ने हो भने क्रियाशील र श्रमजीवी पत्रकारको सवालमा फरक तथ्य देखा पर्दछ ।

क्रियाशील पत्रकारको सन्दर्भमा पत्रकारिताकर्मकै आयले जीविकोपार्जन गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ किनकि नेपालका सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा सुदृढ छैनन् । केही सञ्चारमाध्यमले बाहेक अरूले तोकिएको पारिश्रमिक स्केल भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन । खालि केही व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसम्मले मात्र उचित पारिश्रमिक पाएको मान्न सकिन्छ । कान्तिपुर जस्ता सञ्चारमाध्यमका पत्रकारले समेत तलब नपाएको यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । यसबाट पत्रकारिताबापतको पारिश्रमिकबाट सबै पत्रकारले जीविकोपार्जन गर्न नसकेको देखिन्छ । स्वरोजगारयुक्त सञ्चारमाध्यमका पत्रकारले भने अन्य आम्दानमाथि भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अर्कोतर्फ, सञ्चारमाध्यमको प्रकृतिअनुसार पत्रकारको क्रियाशीलता निर्भर हुनेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अनलाइन र टेलिभिजनको तुलनामा रेडियोमा कार्यरत पत्रकारिताको क्रियाशीलता कम छ । रेडियोको तुलनामा छापामाध्यमका पत्रकारको क्रियाशीलता कम छ । छापामाध्यममध्ये पनि दैनिक पत्रिकाको तुलनामा अन्य आवधिक पत्रिकाका पत्रकारको क्रियाशीलता कम छ । क्रियाशील पत्रकारको बारेमा धारणा कायम गर्दा यी विषयमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

व्यावसायिक र स्वरोजगारयुक्त सञ्चारमाध्यम

ठुला वा व्यावसायिक सञ्चारमाध्यममा लगानीकर्ता बाहिर बसेर सम्पादन, व्यवस्थापन र प्राविधिक क्षेत्र गरी कार्यविभाजन भएको हुन्छ । प्राविधिक क्षेत्रलाई एकातिर राखिदिने हो भने त्यहाँ सम्पादकीय विभाग हुन्छ, जसमा सम्पादक र संवाददाता हुन्छन् भने व्यवस्थापनमा गैरपत्रकारसमेत हुन सक्छन् । त्यहाँ खासगरी व्यवस्थापन दक्षता भएका जनशक्ति रहन्छन् ।

स्वरोजगार सञ्चारमाध्यमको चर्चा गर्ने हो भने स्थिति फरक छ । यहाँ लगानीकर्ता, सम्पादन, व्यवस्थापन र कैयौँ स्थानमा प्राविधिक कामसमेत एकै व्यक्ति वा समूहले गरेको हुन्छ । प्रिन्टलाइनमा सम्पादक, व्यवस्थापक जे लेखिएको भए पनि स्वरोजगारयुक्त मिडियामा समाचार सङ्कलन, सम्पादन, विज्ञापन सङ्कलन, पत्रिका वितरण र कतिपय अवस्थामा प्राविधिक कामसमेत एउटै व्यक्तिले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका पछाडिको कारण लगानी र आयको सीमितता हो । यदि धेरै जनशक्ति राख्यो भने स्वरोजगारयुक्त मिडिया चल्न सक्दैन । त्यसैले चाहेर वा नचाहेर स्वरोजगारयुक्त मिडियामा कार्यरत जनशक्तिमा सम्पादन र व्यवस्थापन दुवै क्षमता हुनुपर्दछ । नत्र भने स्वरोजगारयुक्त मिडिया केही वर्षभन्दा बढी टिक्न सक्दैन ।

यसबाहेक हामीकहाँ अनियतकालीन प्रकाशन पनि छन् । यिनीहरू न व्यावसायिक, न स्वरोजगारयुक्त प्रकाशन हुन्† उदाहरणका लागि विद्युत् प्राधिकरण, विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले गर्ने प्रकाशन । यस्ता प्रकाशनले समाचारभन्दा पनि साहित्य, कला, संस्कृति जस्ता क्षेत्रमा काम गरेका हुन्छन् । यिनीहरूको मुख्य पेसा जागिर नै हुन्छ, प्रकाशन उनीहरूको अतिरिक्त क्रियाकलाप हो । यस क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार, दरबन्दी, पारिश्रमिक जस्ता पक्षको गौण महŒव रहेको हुन्छ ।

चरित्र र इतिहास

समग्र आमसञ्चार क्षेत्रको इतिहास र भूमिका हेर्ने हो भने व्यावसायिक र स्वरोजगारयुक्त सञ्चारमाध्यमको स्थिति फरक रहेको पाइन्छ ।

इतिहासमा पत्रकारिताको सुरुआत खास मिसनका लागि भएको पाइन्छ । विश्वमा यस प्रकारका उदाहरण प्रशस्त छन्, जहाँ राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनका अभियन्ताले पत्रकारिता गर्नुपरेको थियो । भारतमा महात्मा गान्धीले पत्रकारको रूपमा काम गर्नु र नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार महासङ्घको स्थापना नै त्यस्ता केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । जब राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनपछि सापेक्ष रूपमा स्थिर व्यवस्था कायम हुन्छ, त्यसपछि मात्रै व्यावसायिक सञ्चारमाध्यम अस्तित्वमा आउँछ । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ॅकान्तिपुर’ जस्तो ठुला सञ्चारमाध्यम स्थापना हुनु त्यससम्बन्धी एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै, २०५९ सालदेखि २०६२–६३ सालको प्रतिकूल परिस्थितिपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम अस्तित्वमा आएको थियो ।

व्यावसायिक र स्वरोजगारयुक्त सञ्चारमाध्यमको भूमिका फरक छ । व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमले व्यावसायिक हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दछ भने स्वरोजगारयुक्त सञ्चारमाध्यमले विचारलाई केन्द्रमा राखेर । उनीहरूका लागि नाफा गौण महŒवको विषय हो । आदर्श र नैतिकताको दृष्टिकोणबाट विचार गर्ने हो भने व्यावसायिकभन्दा स्वरोजगारयुक्त सञ्चारमाध्यमको स्थिति सकारात्मक छ अर्थात् स्वरोजगारयुक्त सञ्चारमाध्यममा विकृति, विसङ्गति कम देखा परेका छन् ।

महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरण

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको उपर्युक्त पृष्ठभूमिपछि पत्रकार महासङ्घमा सदस्यता शुद्धीकरणको सन्दर्भलाई जोडौँ ।

महासङ्घ सम्पूर्ण पत्रकारको साझा सङ्गठन भएकाले त्यहाँ सबै खाले पत्रकारको प्रवेश हुने गरेको छ । खासगरी आवधिक निर्वाचनमा नेतृत्व लिने एउटा स्वार्थका कारण पनि महासङ्घमा गैरपत्रकारको प्रवेश हुने गरेको छ । त्यस क्रममा गैरपत्रकारको पनि सदस्यता कायम राख्ने वा नयाँ पत्रकार भिœयाउने गरिन्छ । यहाँ कुनै पत्रकार सङ्गठनको भन्दा पनि व्यक्तिको स्वार्थ हावी हुन्छ । व्यक्तिको गुटगत चुनावी स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सदस्य सङ्ख्या बढाउने प्रवृत्तिले गर्दा नै महासङ्घमा गैरपत्रकारको प्रवेश हुन्छ । त्यसले पनि महासङ्घमा सदस्यता शुद्धीकरण आवश्यक हुन जान्छ ।

सदस्यता शुद्धीकरण मापदण्ड

२०७९ पुस ८–९ गते सम्पन्न सुर्खेत साधारण सभाले गठन गरेको कार्यदलले २०८० वैशाखमा महासङ्घको “नयाँ सदस्यता र सदस्य नवीकरण सम्बन्धमा शुद्धीकरण मापदण्ड” (यसपछि “मापदण्ड” भनिने छ) बनाएको थियो । “मापदण्ड” मा १५ ओटा बुँदा छन् । नयाँ सदस्यता र सदस्यता नवीकरणको सवालमा उक्त “मापदण्ड” का व्यवस्था यस्ता छन् :

१. पत्रकारिता क्षेत्रमा तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयदेखि क्रियाशील नभएका व्यक्तिलाई ससम्मान बिदाइ गर्ने वा आवश्यक परेको खण्डमा मानार्थ सदस्यमा रूपान्तरण गर्ने (बुँदा नं. ७) ।

२. महासङ्घ विधानको दफा ३२ (२) अनुसार केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले सो पदमा बहाल रहेसम्म कुनै राजनीतिक दल वा भ्रातृ सङ्गठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गर्न नपाउने भएकाले त्यस्ता सदस्य रहेको पाइएमा सदस्यता नवीकरण नगर्ने तर प्रेस हेर्ने विभाग वा प्रेसम्बद्ध सङ्घसंस्थाको हकमा त्यो नियम लागु नहुने (बुँदा नं. ८) ।

३. मिडिया हाउसका व्यवस्थापक, बजार प्रतिनिधि र प्रशासनमा काम गर्नेहरूको हकमा सदस्यता नवीकरण नगर्ने, नयाँ सदस्यता पनि नदिने (बुँदा नं. ९) ।

४. जनप्रतिनिधि, निजामती स्थायी कर्मचारी (सेना, निजामती, प्रहरी, गुप्तचर, सुरक्षाकर्मीसमेत), अस्थायी, करार, सेवा आयोगमार्फतका सरकारी कर्मचारी, मिडिया संस्थाबाहेकका संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी र सरकारी कार्यालयका करारका कर्मचारीको पनि सदस्यता नवीकरण नगर्ने, नयाँ सदस्यता पनि प्रदान नगर्ने (बुँदा नं. १०) ।

५. सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, वित्तीय (सहकारी, बैङ्क, फाइनान्स) मा पूर्णकालीन जुनसुकै पेसामा आबद्ध भएको वा मुख्य पेसाव्यवसाय बनाएर कहिलेकाहीँ मात्रै पत्रकारिता गर्नेको हकमा पनि सदस्यता नवीकरण नगर्ने र नयाँ सदस्यता पनि प्रदान नगर्ने (बुँदा नं. १०) ।

६. विभिन्न पेसाव्यवसायमा आबद्ध भएर पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा आंशिक क्रियाशील व्यक्तिलाई स्वघोषणा गरेर सदस्यता त्याग्न आह्वान गर्ने (बुँदा नं. १३) ।

७. पत्रकारिताबाहेक अन्य कामका लागि विदेश गएका महासङ्घको सदस्यको हकमा ६ महिनाभन्दा धेरै समय विदेशमा रहेको अवस्थामा सदस्यता निलम्बन गर्ने (बुँदा नं. १४) ।

पत्रकार र राजनीतिक संलग्नता

महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरणको सवालमा सबैभन्दा बढी ज्वलन्त विषय पत्रकारको राजनीतिक संलग्नता हो । घोषित रूपमा यो तथ्यलाई स्वीकार नगरिए पनि राजनीतिक संलग्नता वा आस्थाकै आधारमा शुद्धीकरणको दौरानमा फरक आस्था भएका क्रियाशील पत्रकारलाई हटाइएको छ । त्यसैले पत्रकार महासङ्घमा राजनीतिक संलग्नताको विषयलाई लिएर देशैभरि विवाद भएको पाइन्छ ।

अहिलेको सदस्यता शुद्धीकरणको क्रममा पनि राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ सङ्गठनमा संलग्न भएको भनेर कैयौँको सदस्यता खारेज गरिएको छ । त्यसमध्ये आम निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजित भएका तर त्यसपछि पनि पत्रकारिता कर्ममा क्रियाशील कैयौँ पत्रकारको सदस्यता खारेज गरिएको छ ।

के पत्रकार राजनीतिबाट अछुतो रहनुपर्दछ ? के ऊ कुनै पनि राजनीतिक दल वा त्यसको भ्रातृ सङ्गठनमा संलग्न हुन सक्दैन ? यसबारे महासङ्घकै विधानबाट तथ्यको छानबिन सुरु गरौँ ।

महासङ्घको विधानको दफा २ (४) मा भनिएको छ– “सदस्य” भन्नाले नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधानको दफा ४ बमोजिमको सदस्यता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

दफा ४ मा महासङ्घमा साधारण सदस्य, संस्थागत सदस्य, अतिथि सदस्य र मानार्थ सदस्य रहने उल्लेख छ । महासङ्घका सदस्यहरू १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, पत्रकारिता वा अरू विषयमा स्नातक गरी कम्तीमा एक वर्षदेखि पत्रकारिता गरेको हुनुपर्ने, पत्रकारिता वा अन्य विषयमा उच्चमाध्यमिक तह वा सोसरह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा दुई वर्षदेखि पत्रकारितामा लागेको हुनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता वा अन्य पहिचान भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्र र कर्णालीको हकमा एक वर्ष पत्रकारितामा क्रियाशील भए पुग्ने भनिएको छ ।

पत्रकारको राजनीतिक संलग्नताबारे दफा ३२ (२) मा भनिएको छ– “महासङ्घका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले सो पदमा बहाल रहेसम्म कुनै राजनीतिक दल वा भ्रातृ सङ्गठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गर्न पाउने छैन ।”

यता, “मापदण्ड” मा प्रेस हेर्ने विभाग वा प्रेससम्बद्ध सङ्घसंस्थाको हकमा यो प्रावधान लागु नहुने भनिएको छ ।

महासङ्घका पदाधिकारीको राजनीतिक संलग्नताबारे तथ्य आफैमा प्रष्ट छ । यहाँ छलफल गर्नुपर्ने विषय “सदस्य” को हो ।

दफा ३२ (२) ले “….पदाधिकारी तथा सदस्य” को राजनीतिक संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको छ तर “सदस्य” भनेको को हुन् ? कुनै समितिभित्रको सदस्य हुन् वा कुनै पनि समितिमा नरहेका साधारण सदस्य हुन् ? विधानको दफा २ (४) अनुसार त पत्रकारको कुनै पनि सदस्यले राजनीतिक संलग्नता जनाउन नहुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यदि त्यसो हो भने पत्रकार महासङ्घको राजनीतिप्रति अछुतो रहनुपर्ने हुन्छ । निरङ्कुश पञ्चायती शासनकालमा यस्तो व्यवस्था हुनु सामान्य हो तर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था अस्वाभाविक मानिने छ । नेपालको संविधान–२०७२ को दफा १७ ले कुनै पनि नागरिकलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने मौलिक वा स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ, सम्पादकीय विभागमा यस खालको राजनीतिक संलग्नतालाई अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक हो तर गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रका पत्रकारलाई कुनै पनि राजनीतिक दलमा सामेल हुन निषेध गर्नु संविधानको मौलिक वा स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकमाथिको बन्देज हो । यस विषयमा महासङ्घको विधानले स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, पत्रकारको राजनीतिक आस्था लुकाउन सकिने विषय नै होइन । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हरेक पत्रकारले कुनै न कुनै राजनीतिक दललाई समर्थन गर्न सक्दछ । यसो गर्नु उसको हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको विषय हो । संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई (पत्रकारलाई पनि) त्यो अधिकार दिएको छ ।

महासङ्का सदस्य दुई प्रकारका छन् : समितिअन्तर्गतको सदस्य, जसलाई कार्यकारी अधिकार हुन्छ र साधारण सदस्य, जो मतदाता मात्रै हो । यसबारे महासङ्घले यथासम्भव छिटो निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ अन्यथा यो दफा फरक राजनीतिक आस्था राख्ने पत्रकारलाई महासङ्घबाट हुत्याउने धारिलो तरबारको रूपमा कायम रहिरहने छ । अहिलेको शुद्धीकरण अभियानमा यो दफाको देशव्यापी दुरुपयोग भइरहेको छ ।

शुद्धीकरणमा समस्याको प्रकृति

महासङ्घले शुद्धीकरणसम्बन्धी स्पष्ट “मापदण्ड” बनाए पनि पटक पटक जारी भएका मतदाता नामावलीमा भने तिनै समस्या यथावत् छन् । ती समस्या यस्ता छन् :

१. राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ सङ्गठनका नेताकार्यकर्तालाई महासङ्घको सदस्यता नदिने भनिए पनि कैयौँ जिल्लामा यो “मापदण्ड” लागु भएको छैन† उदाहरणका लागि बागलुङमा ।

२. सरकारी निकायका स्थायी, अस्थायी, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि महासङ्घको सदस्यको रूपमा कायमै राखिएको छ ।

३. गैरसरकारी सङ्गठन, वित्तीय वा त्यस्तै विभिन्न पेसाव्यवसायमा पूर्णकालीन भएकालाई महासङ्घको सदस्यता नदिने भनिए पनि उनीहरूको सदस्यता कायमै छ ।

४. चुनावमा उठेर पराजित भएका तर पत्रकारिता पेसामा क्रियाशील भएका कतिपयलाई हटाइएको छ भने कतिपयको सदस्यता यथावत् रहेको छ, उदाहरणका लागि लुम्बिनीमा ।

५. कतिपय जिल्लामा मृत्यु भइसकेका, पत्रकारितामा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका र आफै पत्रकारिता क्षेत्रमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेका व्यक्तिको पनि महासङ्घको सदस्यता कायमै छ ।

महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरणको सवालमा सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको आग्रह, पूर्वाग्रह, भेदभाव र पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो ।

एउटै प्रकृतिका व्यक्तिलाई महासङ्घको सदस्यबाट हटाइनु तर त्यही प्रकृतिको अर्को व्यक्तिको सदस्यता कायम गरिनु नै अहिलेको सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी विवादको मुख्य विषय हो । यता, काठमाडौँ जिल्लामा भने नयाँ सदस्यता नै स्थगन गरिएको छ । अन्य जिल्लाका नयाँ सदस्यले यसपटकको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने तर काठमाडौँमा नयाँ सदस्यका लागि प्रस्तावित पत्रकारले सदस्यता नपाउनु, फलस्वरूप मतदान गर्न नपाउनु उचित छैन । त्यसैले काठमाडौँको नयाँ सदस्यतासम्बन्धी विवादलाई महासङ्घको चुनावअगावै टुङ्गो लगाउनुपर्दछ ।

समाधानको उपाय

१. महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरणका लागि “मापदण्ड” र महासङ्घको विधानलाई आधार बनाइनुपर्दछ ।

२. उक्त “मापदण्ड” र महासङ्घको विधान विपरीत चलखेलस्वरूप सामेल गरिएका मतदाता नामावली खारेज हुनुपर्दछ ।

३. महासङ्घको सदस्यताको सवाल जिल्ला शाखासँग बढी सम्बन्धित हुने भएकाले त्यसले सिफारिस गरेको नामावलीलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्दछ । कतिपय जिल्लामा यस सवालमा आग्रह, पूर्वाग्रह, पक्षपात र भेदभावपूर्ण व्यवहार देखिएकाले प्रदेश समितिले त्यस खालका गल्ती सच्याउनुपर्दछ । जिल्ला र प्रदेशको यस खालका काम “मापदण्ड” विपरीत भएको अवस्थामा केन्द्रीय समितिले अनुगमन गरी टुङ्गो लगाउनुपर्दछ ।

४. सदस्यता शुद्धीकरणमा विवाद उत्पन्न भएका जिल्लामा सम्बद्ध पत्रकार सङ्गठनको सहयोगमा “मापदण्ड” र विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । त्यस क्रममा आवश्यकताअनुसार अस्थायी संयन्त्र बनाउन सकिन्छ ।

५. क्रियाशील पत्रकारको सवालमा विवादित विषयमा प्रवेश नगरेर “मापदण्ड” र महासङ्घको विधानअनुसार विवाद हल गरिनुपर्दछ ।

सन्दर्भ सामग्री

नेपाली बृहत् शब्दकोश (२०७९). एघारौँ संस्करण. काठमाडौँ : नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ।

नयाँ सदस्यता र सदस्य नवीकरण सम्बन्धमा शुद्धीकरण मापदण्ड (२०८०). काठमाडौँ : नेपाल पत्रकार महासङ्घ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधान–२०६० (पाँचौँ संशोधन २०७५). काठमाडौँ : नेपाल पत्रकार महासङ्घ ।

नेपालको संविधान (२०७२). काठमाडौँ : स्वदेश प्रकाशन प्रालि ।