काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२३ मा विश्वको मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सन् २०२३ को विश्वव्यापी मानवअधिकारको अवस्था बारे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन ‘विश्वको मानवअधिकार अवस्था’ सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वभरमा मुख्यगरी मानव अधिकार उल्लंघनका चारवटा प्रवृत्ति देखा परेको बताइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले सन् २०२३ मा संसारभर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना व्यापक रुपमा देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन र दुव्र्यवहार व्यापक रुपमा देखियो । संसारभरी मानव अधिकारमा मुख्य चारवटा प्रवृत्तिहरु देखा परे ।

सशस्त्र द्वन्द्व संसारमा धेरै ठूलो भइराखेको छ । सघन रुपमा भइराखेको छ । त्यो द्वन्दमा सर्वसाधारण मानिसहरुलाई सबै सरकारहरुले फाल्तुको वस्तुको रुपमा व्यवहार गरेको पायौँ ।’

उनले सरकारहरुले द्वन्द्वका क्रममा सर्वसाधारणलाई फाल्तुको वस्तुको रुपमा व्यवहार गरेको देखिएको बताए । सरकारहरुले नागरिकको सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गरेको र द्वन्दरत पक्षहरुले द्वन्द्वको नियम र मानविय कानुनहरुलाई बेवास्ता गर्दै मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको पाइएको उहाँले जानकारी दिए । त्यस्तै महिला, बालबालिका, यौनिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार खोसिएको पाइएको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, सिमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट जोखिममा परेका समुदायहरु जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा परेका र उनीहरुको मानव अधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न सरकारहरु विफल भएको पाइएको उनले बताए ।

त्यसैगरी एआई प्रविधिका कारण मानव अधिकारमा थप संकट पैदा भएको पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘सिमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट जोखिममा परेका समूहहरु, आदिवासी समुदाय, जलवायु परिवर्तनबाट असमानुपातिक प्रभावको सम्मुखमा रहेका समुदायहरुलाई थप असमानुपातिक प्रभाव परेको र उहाँहरुको मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्न सरकारहरु विफल भएको पायौँ। एआईको प्रविधिले मानव अधिकारमा झन थप संकटहरु पैदा भएको विषयवस्तु हामीले पाएका छौँ।’

सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अवहेलना गर्दा द्वन्दमा परेका सर्वसाधारणहरुहरु पीडित बन्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनहरुमा प्रविधिको प्रयोगगरी घृणा, विभाजन र विभेद भड्काउने खतरा रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको सो प्रतिवेदन १५५ देशहरुको मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्यांकनसहित तयार गरिएको छ ।