काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेको छ । यसअघि सर्वोच्चले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे स्टे अर्डर दिएको थियो ।
यससँगै नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ । २०८० चैत ३० गते शुक्रबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सर्वोच्चको एकल इजलासले आयोग खारेज गर्नुको कारण माग्दै नयाँ आयोग बनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।संयुक्त इजलासमा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पेश गरेका थिए ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अपेक्षित रूपमा समाधान हुन नसकेको भनेर प्रस्तावमा उल्लेखसम्म गरेको तर के कस्तो तथ्य वा तथ्याङ्कका आधारमा त्यसो भनिएको हो भन्ने प्रष्ट नभएको इजलासको ठहर छ ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘तसर्थ, अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्नू/नगराउनू र आयोग र समितिका स्रोतसाधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजात सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ (२) (क) बमोजिम निरन्तरता प्रदान गरिएको छ ।’
गत चैत ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्दै अर्को बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
हालसम्म १८ ओटा आयोग बनेको छ । पछिल्लोपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर गत २०७८ भदौ ३० गते केशव निरौलाको अध्यक्षमा नयाँ आयोग बनाएको थियो ।
