दुर्गा पौडेल ##

कतिपय वामपन्थी सङ्गठनले चुनावलाई उपयोग गर्नु गलत र बहिष्कार गर्नुलाई क्रान्तिकारी कुरा सम्झिने गर्दछन् । त्यो हास्यास्पद कुरा हो । कार्यनीतिमा भएको अस्पष्ट नीतिका कारणले उनीहरूले ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सक्दैनन् र आफूलाई अनुकूल के हुन्छ, त्यही गर्ने कुरालाई क्रान्तिकारी ठान्दछन् । देशको राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा कार्यनीति तय गरेर सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई उनीहरूले पूरै बिर्सने गर्दछन् । त्यसैले त्यो हास्यास्पद बन्न जान्छ तर त्यस प्रकारको हास्यास्पद र अधिभूतवादी सोचाइबाट कम्युनिस्ट पार्टी सधैँ जोगिनुपर्दछ ।

चुनाव र संसद्बारे कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचार गर्नुपर्दा लेनिनलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ । लेनिनले चुनावलाई कार्यनीतिक प्रश्न बताएका छन् । चुनावको प्रयोजनको आधारमा संसद्प्रति अपनाइने तात्कालिक नीति पनि तय हुने गर्दछ । लेनिनको चुनाव र संसद्प्रति सापेक्षिक र द्वन्द्वात्मक सोचाइ रहेको छ । देश, जनता, क्रान्ति, पार्टीको हितलाई विचार गरेर चुनाव र संसद्प्रति नीति अपनाउनुपर्ने कुरामा लेनिनले मार्गनिर्देशन गरेका छन् । त्यसरी हरेक देशको आफ्नो राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा चुनाव र संसद्बारे नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ तर त्यसो गर्दा देश, जनता, क्रान्ति र पार्टीको हित केन्द्रमा रहनु अनिवार्य छ ।

संसद् भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल जस्तो हो भन्ने लेनिनको भनाइलाई धेरै नै स्मरण गर्ने गरिन्छ । यो भनाइलाई कतिपयले निरपेक्ष र कतिपयले सापेक्षिक रूपमा बुझ्ने गर्दछन् । कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुँदैन भने लेनिनको यो भनाइलाई निरपेक्ष रूपमा बुझ्नु अवश्य पनि गलत हुन्छ र सापेक्षिक रूपमा बुझ्नु नै सही छ । लेनिनको उक्त भनाइको अर्थ संसद्बाट जनताका समस्याको पूर्ण समाधान हुँदैन । त्यहाँ जनताको नाउँमा धेरै बाचा गरिए पनि वा कुनै कानुन पारित भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरिने भएकाले ठोस परिणाम आउँदैन । त्यसैले त्यो बुर्जुवाले गफ गर्ने अखडा हो भन्ने कुरासित नै सम्बन्धित छ ।

संसद् जनताको मुक्तिको साधन होइन र त्यसको माध्यमबाट जनतालाई भ्रममा पार्न बुर्जुवा वर्गले त्यहाँ गफ लगाउने गर्दछन् अर्थात् संसद्लाई नै जनताको सेवा गर्ने सत्ताको मुख्य केन्द्रको रूपमा बुझ्ने सोचाइ बुर्जुवामा हुन्छ । उनीहरूले संसद्को विकल्प छैन र त्यसैबाट जनताका सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने तर्क गर्दछन् तर संसदीय व्यवस्था भएका सबै मुलुकको अहिलेसम्मको अनुभवबाट यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छ कि लेनिनले भने झैँ संसद् खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल जस्तै हो किनभने त्यहाँ जनताका नाममा ठुला ठुला कुरा भएको भए पनि, कुनै कानुन पारित भएको भए पनि ती कानुन जनताको घरआँगनसम्म जान सकेका छैनन् र जान पनि सक्दैनन् । ती एक प्रकारका गफ हुन् किनभने संसद्को मूल चरित्र उत्पीडित वर्गको हित गर्ने वा उनीहरूको मुक्तिको साधन हुने होइन, त्यो बुर्जुवा वर्गलाई सत्ताको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा मैदान मात्र हो ।

संसद्लाई जनताको कल्याण गर्ने अन्तिम साधन सम्झिनुको अर्थ संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नदेख्नु हो । त्यस प्रकारको सोचाइलाई संसद्वादी भनेर पनि मान्न सकिन्छ । संसद्वादी बुझाइअनुसार जे जस्ता सम्भावना छन्, ती संसद्बाहेक अन्यत्र खोज्न सकिन्न भन्ने हो । त्यसैले संसदवादीहरूको अन्तिम सिद्धान्त संसदवाद हुन्छ । त्यही संसदवादलाई उनीहरूले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र मान्ने गर्दछन् ।

सामान्यतया संसदीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । यो बुर्जुवा व्यवस्था हो र यसको आर्थिक प्रणाली व्यक्तिगत स्वामित्वको सम्बद्र्धक भए पनि यसमा केही राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मान्यता रहेका हुन्छन् । राजनीतिक स्वतन्त्रता, दलहरूको अस्तित्व, निर्वाचन आयोग, संसद्, आदिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आभास गराउँछन् तर ती सबैमा बुर्जुवा अधिनायकत्वको सम्प्रेषण हुन्छ अर्थात् बुर्जुवा वर्गले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमाथि शासन चलाइरहेको हुन्छ वा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको हुन्छ । बुर्जुवा वर्ग मुट्ठीभर व्यक्तिको संस्था हो तर यसले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता आदिको माध्यमबाट राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रमाथि नै आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको हुन्छ । त्यसरी मुट्ठीभरको वर्गले सञ्चालन गर्ने सत्ताले निश्चय पनि सीमित मानिसको स्वार्थलाई नै सम्बोधन गर्ने गर्दछ र बहुसङ्ख्यक मानिसहरू आधारभूत समस्याबाट ग्रसित भइरहन्छन् । संसद्मा आम जनताको कुरा गरिएको भए पनि व्यवहारमा सत्तामा रहेको शक्तिले सुविधा लिने हुन्छ । सत्तामा रहेको शक्ति भन्नाले उनीहरूलाई सत्तामा पुग्नका लागि भर्‍याङ बनेका जनता भने पर्दैनन् । उनीहरूले सत्तामा पुर्‍याएका सानो झुन्ड र तिनीहरूको वरिपरिको पङ्क्तिले नै राज्यको सुविधालाई लुट्ने गर्दछन् । त्यसले गर्दा आम जनताको विषयमा संसद्मा ठुला ठुला कुरा भए पनि अधिकार र सुविधा भने सीमित मानिसले बिच बाटैमा अपहरण गरेर लैजान्छन् । त्यसरी संसद् खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल जस्तो हुन जान्छ अर्थात संसद्मा जनताको कल्याण र हितको ठुलो ठुलो कुरा गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यो गफ मात्र भएको प्रमाणित हुन्छ किनभने बुर्जुवा वर्गका अनेक पत्र छन्, जहाँ जनता उपेक्षित पत्रमा रहेका हुन्छन् ।

संसद्बाट जनताका समस्याको पूर्ण समाधान हुँदैन भन्ने सोचाइ लेनिनवादी सोचाइ हो । यो सोचाइअनुसार संसदीय व्यवस्थाप्रति पूर्ण विश्वास गर्नु गलत हो भन्ने निष्कर्ष आउँछ तर त्यसका साथै “पूर्ण विश्वास गर्नु गलत हो” भन्ने कुराले केही अरू कुनै चिजप्रति पनि सङ्केत गरेको कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यो चिज के होला ? त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने हुन्छ र जानु पनि पर्दछ । त्यो चिज हो : संसद्बाट जनताका समस्याको पूर्ण समाधान नभए पनि त्यहाँबाट केही सुधारका कार्य अवश्य पनि हुन सक्दछन् तर यसको अर्थ यो होइन कि केही सुधारका कार्य गर्नका लागि संसदवादी नै हुनुपर्दछ । फेरि लेनिनले यस्तो पनि कतै भनेका छैनन् कि संसद्को उपादेयता भएमा त्यसको प्रयोग गर्नाले संसदवादी भइन्छ, लेनिनले त बरु यो भनेका छन् : ‘संसदवाद “ऐतिहासिक दृष्टिकोणले” बेकम्मा भइसकेको छ । प्रचारको अर्थमा यो सही छ तर जसलाई पनि थाहा भएको कुरा हो यस भनाइबाट यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनसम्म निकै लामो बाटो पार गर्नुपर्छ ।’

सच्चा क्रान्तिकारीले आवश्यकता र तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमाथि विचार गरेर संसद्को प्रयोग र बहिष्कार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । लेनिनले भने जस्तै त्यसको बेकम्मालाई व्यावहारिक रूपले नै सावित गर्नका लागि निकै लामो बाटो पार गर्दासम्म संसद्को महत्त्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसैले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सक्ने राजनीतिक क्षमता भएको कम्युनिस्ट पार्टीले नै त्यसबारे सही नीति अवलम्बन गर्न सक्दछ । यदि सही नीति लिन सकिएन भने संसद्को बहिष्कार वा उपयोग दुबैबाट नोक्सान पुग्दछ । सही गन्तव्यतिर बढ्न सम्भव हुँदैन । यस विषयलाई राम्ररी बुझ्नका लागि नेपालको अनुभवलाई हामीले हेर्न सक्दछौँ ।

नेकपा (मसाल) ले विगत लामो समयदेखि चुनाव र संसद्को प्रयोग गर्दै आएको छ तर पञ्चायत कालका कुनै पनि तहका सबै चुनावलाई मसालले बहिष्कार गरेको थियो । निरङ्कुश राजसंस्थाप्रति उत्तरदायी रहने राष्ट्रिय पञ्चायत सभा र चुनावलाई उपयोग गर्नु सही थिएन । कठोर निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्नका लागि त्यो चुनाव कुनै पनि अवस्थामा सही र उपयोगी थिएन । त्यसैले त्यसको बहिष्कार गरेर निरङ्कुशता विरुद्धको सङ्घर्षमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता थियो तर त्यही कुरा बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत लागु हुन सक्दैनथ्यो ।

बहुदलीय व्यवस्थाभित्र हुने चुनाव र निरङ्कुशताभित्र हुने चुनावका बेग्लाबेग्लै र मौलिक अन्तर हुन्छन् । बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गतका चुनावमा राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई आधार बनाएर भण्डाफोरको राजनीतिलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यसमा जति बढी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ, त्यति बढी क्रान्तिकारी शक्तिलाई मजबुत बनाएर लैजान सकिन्छ तर यदि सफलता प्राप्त हुन नसके पनि क्रान्तिकारीले त्यो प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा २०४६ सालको आन्दोलनपछि २०४८ सालमा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनलाई नेकपा (मसाल) ले बहिष्कार गरेको थियो । त्यो चुनाव सीमित बहुदलीय व्यवस्थाभित्र भएको भए पनि त्यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था बेग्लै प्रकारको राजनीतिक आवश्यकतामाथि निर्भर थियो । आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले नेपालको संविधान बनाउने तरिका संविधान सुझाव आयोग बनाएर अगाडि बढायो तर नेकपा (मसाल) ले त्यसको विरोध गरेर संविधान सभा चुनावको माग गरेर त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्ने नीति अगाडि सार्‍यो ।

संविधान त्यति नै बढी प्रजातान्त्रिक हुन सक्दथ्यो जसलाई जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्माण गर्दथे तर संविधान सुझाव आयोगबाट बन्ने संविधानले राजालाई सर्वोपरि स्थानमा राखेर सार्वभौमसत्ता राजामा नै निहित गराउने निश्चित थियो । पछि संविधान जारी भएपछि त्यो कुरा प्रमाणित भयो ।

सन्तोषजनक संविधान जारी नभएपछि जनताको असन्तोषलाई आन्दोलनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गयो । त्यो अवस्थामा त्यस प्रकारको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसैले त्यो आम निर्वाचन बहिष्कार गरेर आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यही कुरामाथि ध्यान राखेर त्यो चुनावको बहिष्कार भएको थियो र त्यो नीति सही पनि थियो किनभने सबै सही नीति सबै अवस्थामा सफल भइहाल्छन् भन्ने हुँदैन तर त्यो नीतिले नेकपा (मसाल) लाई क्रान्तिकारी बाटोमा अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त भयो । मसालले चाहे जस्तो गरी जनताको आन्दोलनको विकास हुन सकेन† त्यो धेरै नै मत्थर भएर गयो र संसदीय चुनावको परिणामले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति अगाडि ल्यायो । त्यसपछि हुने चुनावको बहिष्कार केवल बहिष्कारको लागि बहिष्कार जस्ता हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

एकातिर क्रान्तिकारी सिद्धान्त र राजनीति अँगालेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई विकास गरेर लैजाने, अर्कातिर बुर्जुवा चुनावमा बहुमत हासिल गर्ने कुरा सम्भव हुँदैन । बुर्जुवा व्यवस्थामा बुर्जुवा संस्कारको व्यापक असर परेको हुन्छ । त्यसैले बुर्जुवाहरू नै चुनावमा बहुमतमा रहेका हुन्छन् र संसद्मा पनि उनीहरूको नै बाहुल्यता रहेको हुन्छ । क्रान्तिकारी परिस्थिति तयार नभएको अवस्थामा प्रकारान्तरले पुँजीवादी साम्राज्यवादको हालीमुहाली चलेको हुन्छ । त्यो अवस्थामा क्रान्तिकारीका लागि कठिन समय बन्न जान्छ तर त्यो जे भए पनि र चुनावको जस्तो परिणाम प्राप्त भए पनि पार्टी र पार्टीको आन्दोलनलाई भड्कावबाट जोगाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीका लागि नीति र सिद्धान्तको प्रश्न प्रथम महत्त्वको हुन्छ ।

यदि क्रान्तिकारी नीति र सिद्धान्त समाप्त भएर कुनै सफलता प्राप्त हुन्छन् भने पनि त्यसको प्रयोजन बुर्जुवा वर्गको हितको लागि नै हुन्छ । त्यसैले चुनावमा सफलता हासिल गर्ने कुरालाई पनि द्वन्द्वात्मक प्रकारले विचार गर्नुपर्दछ । सफलता मात्र ठुलो कुरा होइन, पार्टीले आफूलाई क्रान्तिकारी दिशामा अग्रसर गराइरहन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न नै प्रधान हुन्छ ।

नेकपा (मसाल) ले नीति र सिद्धान्तको प्रश्नलाई प्रधान नबनाएर भड्कावको बाटो अबलम्बन गरेको भए पार्टी आजको अवस्थामा रहिरहन सक्दैन्थ्यो । यसबारे बेग्लाबेग्लै तथ्य राखेर त्यो कुरालाई बढी स्पष्ट गर्न सकिन्छ । २०४६ सालको बहुदलपछिको पहिलो आम निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनसित जोडिएको थियो अर्थात् राजाबाट जारी गरिएको संविधानलाई चुनावको माध्यमबाट जनताबाट अनुमोदन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । त्यो संविधानमा जनतालाई दोस्रो नागरिक दर्जा दिइएकाले त्यो कालो संविधान थियो भन्ने कुरा स्पष्ट थियो । त्यसैले त्यो संविधानको विरोध गरेर संसदीय चुनावको बहिष्कार गर्नु र संविधान सभाको चुनावका लागि सङ्घर्ष गर्ने नीति सही थियो जसले पार्टीलाई क्रान्तिकारी मार्गमा हिँडिरहन सम्भव भयो । त्यसपछि उपयोग हुँदै आएका चुनावमा पनि मसालको वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसद्मा देश र जनताको पक्षमा सधैँ आवाज उठाउँदै आएको छ । यो पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको छविमा कुनै प्रकारको दाग लागेको छैन । संसद्मा बहुमत ल्याउनका लागि साम्राज्यवादी, माफिया, तस्कर, दलाल पुँजीपति वर्गसित यो पार्टीले कहिल्यै पनि सम्झौता र साँठगाँठ गरेको छैन । आफ्नो नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा यसले चुनावको प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यसैले यो पार्टी सिद्धान्त र नीतिका लागि सधैँ सही मार्गमा हिँड्न सक्षम भएको छ ।

उपर्युक्त नेपालको अनुभवबाट यो निष्कर्ष दिन सकिन्छ : एउटा सही कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र त्यस्तो गर्न सक्दछ, जो संसदीय खाडलभित्र पसेर सकुशल बाहिर निस्कन सक्दछ । मसाल नै त्यस्तो पार्टी हो, जसले चुनाव बहिष्कार गर्दा र उपयोग गर्दा पनि आफ्ना क्रान्तिकारी उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर चुनाव र संसद्प्रति लेनिनवादी सिद्धान्तलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

(२०८० वैशाख ९ गते लेनिन दिवसको अवसरमा एउटा कार्यक्रममा प्रस्तुत मन्तव्यको सारांश । सम्पादन : रामप्रकाश पुरी)