काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले चुनावी चन्दाबापत जम्मा भएको इलेक्टोरल बन्डको रकम आगामी मार्च १३ सम्म सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको छ ।

स्टेट बैङ्क अफ इन्डियामा राजनीतिक पार्टीका लागि चुनावी खर्चबापत जम्मा गरिएको इलेक्टोरल बन्डको रकम विवरण आगामी मार्च ६ सम्म निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनू’ सर्वोच्चले भनेको छ– ‘निर्वाचन आयोगले उक्त विवरण मार्च १३ सम्म आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नू ।’

अदालतले फेब्रुअरी १५, २०२४ बिहीबारका दिन फैसला दिँदै जनवरी २०१८ देखि जनवरी २०२४ सम्मको १६ हजार पाँच सय १८ करोड भारु रकमको सहयोगदाताको नाम सार्वजनिक गर्न भनेको हो ।

एसोसियसन फर डेमोक्र्याटिक रिफम्र्स (ए.डी.आर.) समेतद्वारा दर्ता गरिएको रिटमा फैसला दिँदै अदालतले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ जस्तो चुनावी सहयोग असंवैधानिक भएको बताएको छ ।

ए.डी.आर. ले कमन कज नामक गैरसरकारी सङ्गठनसहित मिलेर सन् २०१७ मा र माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले सन् २०१८ मा सर्वोच्चमा यसबारे मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले इलेक्टोरल बन्डलाई गोप्य राख्ने सरकारको निर्णयलाई सूचनाको अधिकार विरुद्ध भएको पनि फैसला दिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचुडले भनेका छन्– ‘इलेक्टोरल बन्डको रकम गोप्य राख्नु सूचनाको अधिकारसम्बन्धी ऐनको धारा १९ (१) (ए) को स्पष्ट उल्लङ्घन हो ।’

उक्त फैसला सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय इजलासले सर्वसम्मतिमा सुनाएको थियो । इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचुडका साथै अन्य न्यायाधीशहरू सञ्जीव खन्ना, बी.आर. गबई, जे.बी. पार्डिवाला र मनोज मिश्र रहेका छन् ।

के हो इलेक्टोरल बन्ड

इलेक्टोरल बन्ड एक प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने राजनीतिक दललाई चुनावमा चन्दाबापत सहयोग गर्ने योजना हो । मोदी सरकारले सन् २०१७ मा घोषणा गरेको यो योजनाअनुसार स्टेट बैङ्क अफ इन्डियाको कुनै शाखामा चन्दा सहयोग गर्न चाहने व्यापारी, उद्योगपतिसमेतले इलेक्टोरल बन्ड खरिद गर्दछन् । त्यसबापत सहयोगदाताको नाम गोप्य राखिन्छ । यो योजना जनवरी २९, २०१८ देखि लागु भएको थियो ।

सहयोगदाताले एक हजारदेखि दश हजार, एक लाख, दश लाख र एक करोड रुपियाँका इलेक्टोरल बन्ड खरिद गर्दछन् । जनवरी, अप्रिल, जुलाई र अक्टोबर महिनाका दश/दश दिन वा लोकसभा चुनावको सूचना जारी हुनुभन्दा ३० दिन अगाडिसम्म उक्त बन्ड जम्मा गरिन्छ । उक्त बन्ड राजनीतिक दलले १५ दिनभित्र नगदमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबैभन्दा बढी कसले पायो ?

पछिल्लो संसदीय वा प्रदेशसभाको चुनावमा न्यूनतम एक प्रतिशत भोट पाएका दर्तावाल राजनीतिक पार्टीले इलेक्टोरल बन्डबापतको रकम खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ । सरकारका अनुसार हालसम्म १९ किस्तामा १.१५ अरब डलर भारु रकम इलेक्टोरल बन्डबापतको जम्मा भएको छ ।

रिट दायरकर्ता ए.डी.आर. का अनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म राष्ट्रिय पार्टीहरूले आफ्नो कुल खर्चको ६२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम इलेक्टोरल बन्डबाट जुटाएका छन् । हालसम्म सात राष्ट्रिय पार्टी र २४ क्षेत्रीय दलले यो फन्डको उपयोग गरेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले त्यसको ५८ प्रतिशत रकमबापत पाँच हजार दुई सय ७२ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि भारतीय काङ्ग्रेस आईले ९५२ करोड र तृणमूल काङ्ग्रेसले सात सय ६७ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

इलेक्टोरल बन्डको व्यवस्था चुनावी खर्चमा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको थियो तर व्यवहारमा त्यसको उल्टा भएको रिट दायरकर्ताहरूले बताएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्– सहयोगदाता नाम सार्वजनिक नगरिँदा यो रकम असंवैधानिक र अवैध भएको छ ।’

‘इलेक्टोरल बन्ड पूरै अज्ञात हुँदैन किनकि कसले कति दियो ? त्यसको बैङ्कसँग त्यसको विवरण हुने गर्दछ’ ए.डी.आर. का सहअध्यक्ष जगदीप छोकर भन्छन्– ‘बैङ्कमार्फत हुने कारोबार भएकाले सत्ताधारी पार्टीले त्यसबारे जानकारी राख्दछ र उनीहरूले त्यसको अनुचित फाइदा उठाउँछन् ।’

रिट दायरकर्ता माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सीताराम येचुरी इलेक्टोरल बन्डबापत अहिलेसम्म जम्मा भएको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दछन् ।

‘सबैभन्दा ठिक त यो हुने छ, इलेक्टोरल बन्डबापतको रकम फिर्ता गरियोस् किनकि यो योजना नै असंवैधानिक छ’ उनी भन्छन्– ‘हामी चाहान्छौँ, जसले इलेक्टोरल बन्डबापत रकम जम्मा गरे, उनीहरूलाई त्यो रकम फिर्ता नगरियोस् बरु त्यो रकम सरकारी खातामा जम्मा गरियोस् ।’

त्यसैगरी, रिपोर्टस कलेक्टिभका पत्रकार नितिन सेठी यस विषयमा छानबिन गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन् ।

‘यस्तो कुन कम्पनी होला, जसले नाफा कमाउने सुनिश्चित नभइकन राजनीतिक दललाई पैसा दिन्छ’ उनले भनेका छन्– ‘मेरो भनाइ छ, एउटा जाचबुच आयोग गठन गरिनुपर्दछ, जसले यो पत्ता लगाओस्, यस्तो रकम कसले दियो र त्यसबापत् सहयोगदातालाई के कस्ता लाभ भयो ?’

त्यस्तै सामाजिक कार्यकर्ता अञ्जली भारद्वाजले सर्वोच्चको यो फैसलालाई सूचनाको अधिकारको ऐतिहासिक जित बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्– ‘सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला सूचनाको अधिकारको जित हो ।’

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्चका फैसलापछि भारतमा हलचल उत्पन्न भएको छ । अप्रिल २०२४ मा लोकसभा (तल्लो सदन) को चुनाव भएकाले यो फैसलाले प्रशस्त प्रभाव पार्ने बताइएको छ ।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी, सरकार र महान्यायाधीवक्ताले फैसलाको विपक्षमा इलेक्टोरल बन्ड कायमै राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् तर सर्वोच्चको फैसला भएकाले सरकार, स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया र निर्वाचन आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसअनुसार आगामी मार्च १३ का दिन इलेक्टोरल बन्डको विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने हुन्छ ।

भारतका राजनीतिक पर्यवेक्षकहरू भन्छन्– ‘सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री मोदीको मुकुन्डो उदाङ्गिएको छ । उनले भारतमा कसरी सत्ता र शक्ति हासिल गरेका छन् भन्ने यो फैसलाबाट प्रष्ट भएको छ ।’ (एजेन्सीको सहयोगमा)