काठमाडौं । वीर अस्पतालमा बिरामीको खाजा तथा अक्सिजन कटौतीबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले वीर अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई वर्षौंदेखि दिँदै आएको खाजा बजेट अभाव देखाएर कटौती गरेको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले पुस १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका गर्नुभएको थियो ।
बुधबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वीर अस्पताललाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा १३७ वर्षदेखि दिइँदै आएको रासन र अक्सिजनको सुविधा खोसेर सरकारले अमानवीय काम गरेको उल्लेख छ ।
रिटमा सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको निर्णय नागरिकको मौलिक हक विपरीत, संविधानको धारा ३५, धारा ३६ , जनस्वास्थ्य एन २०७५ विपरीत र विपन्न नागरिक असहाय कोष निर्देशिका २०७३ बमोजिम अस्पतालमा भर्ना भएका गरिब तथा विपन्न बिरामीको स्वास्थ्य सेवा पाउने र स्वास्थ्य खाना प्राप्त गर्ने हक हनन भएको उल्लेख छ।
साथै, गरिब र निमुखाले उपचार गराउने वीर अस्पतालमा दिइँदै आएको रासन र अक्सिजनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले संविधानको मौलिक हकलाई चुनौती दिएको दाबी पनि गरिएको छ।
यसअघि बिरामीका लागि दुईपटकको खाना र दुईपटकको खानाका लागि गत आर्थिक वर्षमा तीन करोड ६५ लाख ३१ हजार विनियोजन भएको तर यसपटक त्यो बजेट पूरै कटौती गरिएको पोखरेलले युगदर्शनलाई बताउनुभयो ।
‘सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा एक अर्ब १९ करोड ६१ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा ७३ करोड एकलाख मात्र विनियोजन गरेको छ’ पोखरेलले भननुभयो, वीर अस्पतालका बिरामीलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौती नगर्न परामादेश माग गरेर रिट दायर गरेको हुँ ।’
