म्याग्दी, १६ कात्तिक । म्याग्दीमा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट करिब आठ सय घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । ७८९ घरपरिवार पूर्ण, आंशिक क्षति भएका र जोखिममा परेर प्रभावित भएका विवरण सङ्कलन भएको हो । जनप्रतिनिधि, प्राविधिक र प्रहरीको टोलीले क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी मुचुल्का तयार पारेका छन् । विपद्बाट अन्नपूर्णमा पाँच र मालिकामा दुई जनाको मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कार्कीले बताउनुभयो । बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्णमा एक/एक जना बेपत्ता छन् । गत साउनमा बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।
प्रनाउ कार्कीका अनुसार जिल्लाभर २४३ घर पूर्ण र १८४ घरको आंशिक क्षति भएको विवरण सङ्कलन भएको छ । ३६२ घर बाढी, पहिरो र कटानका कारण जोखिममा परेका छन् । ३४ गोठ पूर्ण र ४६ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ भने १३ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
म्याग्दीका प्रमुख बेनी–जोमसोम, बेनी–दरवाङ, बेनी–बागलुङलगायत सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युतीकरण, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, नदी नियन्त्रण योजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा आएको बाढीका कारण तटीय क्षेत्रमा कटान तथा बाढीको जोखिम बढेको छ ।
क्षतिको विवरण सङ्कलन पूरा हुँदासम्म सङ्ख्या थपिन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले म्याग्दी उद्धार र राहतपछि अस्थायी बसोबासको व्यवस्थासँगै पुनर्निर्माणको चरणमा अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
“मृतक र घरबास गुमाएकाहरुलाई उद्धार र राहत उपलब्ध गराई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनेसँगै निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन र व्यवस्थित बनाउन कार्ययोजना बनाएका छाँै,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी आवास पुनर्निर्माणको काम आगामी २०८३ जेठ दोस्रो हप्ताभित्र सक्ने गरी कार्ययोजना तयार भएको छ ।”
समयतालिका निर्धारण गरेर तयार पारिएको १२ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ । हिमाली जिल्ला म्याग्दीका विपद् प्रभावितले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रु पाँच लाख अनुदान पाउने कार्यविधि छ ।
सरकारले असोज २१ गते म्याग्दीका बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा, मालिका, मङ्गला र धवलागिरि गाउँपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विपद् प्रतिकार्यका आकस्मिक काम गर्नका लागि पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकारले रु ४०÷४० लाख अनुदान पठाएको छ ।
विपद्बाट क्षति पुगेका सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि भने स्थानीय तहको माग र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत बजेट उपलब्ध गराइने म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहनुभएका विज्ञान, प्रविधी तथा नवप्रर्वतन मन्त्री महावीर पुनले बताउनुभयो ।
