हेटौंडा । केन्द्र सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौंडामा भेला भएका छन् ।
बिहीबार स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका उनीहरुले केन्द्र सरकारबाट अधिकार लिन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा संघीयतामा पनि एकात्मक राज्य प्रणालीकै शैली देखिएको बताए । संविधानमा भएका एकल र साझा अधिकारका विषयमा गहन छलफल हुने उनले जानकारी दिए ।
मुलुक संघीयतामा गएको ६ वर्ष बित्दा पनि संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू संघले कुण्ठित गरेको उनको आरोप छ ।
अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन स्थानीय र प्रदेश सरकारले हेटौंडामा संयुक्त मोर्चा कसेका हुन्।
बिहीबार मुख्यमन्त्रीहरूले गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ, बागमतीसहित अन्य प्रदेशका सचिवहरूसँग अधिकारबारे छलफल गरेका थिए ।
‘तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघ सरकारको दोहोरो भूमिकाले अधिकार नपाएको गुनासो गरेका थिए।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले दोहोरो ऐन निर्माण हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा चुनौती देखा परेको बताए । उनले केही अधिकार प्राप्तिका लागि प्रयास चलिरहेको भन्दै तर अधिकार नपाएर काम नै रोकिने अवस्था नआएको बताए ।
यस्तै, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले साझा अधिकारको विषय टुंग्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। स्थानीय तह प्रदेशसँग अधिकार माग्ने, प्रदेश सरकार संघसँग अधिकार माग्ने परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी रहेको उनले बताए।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघीय सरकार बलियो हुन स्थानीय र प्रदेश सरकार बलियो हुन आवश्यक रहेको बताइन्।
‘स्थानीय र प्रदेश सरकार आवश्यक छैन भने संघको पनि काम छैन। यस्ता आवाजहरू गणतन्त्रविरोधी हुन,’ उनले भनिन् ।
गत असार १५ र १६ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तर–प्रदेश बैठकले ६ महिनाभित्र संघले प्रदेशलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको समय गुज्रिन लाग्दा पनि संघले तदारुकता नदेखाएपछि समयसीमा सकिन लाग्दा मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा भेला भएका हुन्।
