काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समय सीमाभित्रै काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको सबै काम सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने अन्तर निकाय समन्वयको सहजीकरणको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सवै पक्षबाट प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग गर्न सरकारका विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्ता छन् बैठकका नौ निर्णय
समय सीमाभित्रै काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको सबै काम ९शून्य बिन्दुदेखि निजगढसम्म० सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिने र यसका लागि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसहितको बैठक छिट्टै डाँकेर छलफल गर्ने।
२० राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० समय सीमा तोकी उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रुख कटान तथा जग्गा प्राप्ति लगायतका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
३० राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सवै पक्षबाट प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
४० द्रुतमार्ग निमार्णका सन्दर्भमा नेपाली सेनाबाट अनुरोध भए बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउन पर्ने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोगहरु समयमै उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
५० द्रुतमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने अन्तर निकाय समन्वयको सहजीकरणको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने।
६० नेपाली सेनाद्धारा निर्माण भईरहेको दार्चुलाको ‘तुसारपानी– कोठेधार– टिंकर’ सडक खण्डको राष्ट्रिय महत्वलाई ध्यानमा राख्दै उक्त सडक यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट निकासा दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
साथै, उक्त सडक निर्माण कार्य समयबद्ध योजना निर्माण गरी तदारुकताका साथ छिटो निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिने। यस सन्दर्भमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका निमित्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग समेतलाई निर्देशन दिने। उक्त सडक अनुगमनको लागि समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने।
७० सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अनुसार कामकाज गर्न र द्रुतमार्गमा संलग्न ठेकेदारहरु सम्बन्धी विवादको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयबाट जानकारी लिने।
८० द्रुतमार्गमा काम गर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीहरुको बारेमा उठेका विवादको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने।
९० नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको निर्माण कार्य र जंगी अड्डा निरीक्षणका लागि गरेको आग्रहलाई ध्यानमा राख्दै समितिले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने।
