काठमाडौं । सरकारले कर्णाली चिसापानी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० हजार बढी क्षमताको कर्णाली चिसापानीको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको बताइन् ।
अध्ययनको काम सकिएसँगै निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने बताइन्। ‘कर्णाली चिसापानी’ नेपालमा चर्चा भएपनि दशकौँसम्म पनि पूरा भएको छैन। आयोजनाको पहिलो अध्ययन भएकै ५७ वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन।
कर्णाली चिसापानी सन् १९६६ मा नेपाल कोइले अध्ययन गरेको थियो। सन् १९६८ मा स्मेक र सन् १९७६ मा नर कन्सल्ट लगायतका समूहले अध्ययन गरे ।
सन् १९८९ मा अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सन् १९८९ को अध्ययनको आधारमा ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण गर्दा ६० हजार विस्थापित हुने अनुमान थियो ।
पुरानो अध्ययनकै आधारमा नै अहिलेसम्म १० हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।
यी हुन् आजका ८ निर्णय
१० प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुले भूकम्पपीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने ।
२० इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
३० नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने ।
४० मोरङको विराटनगर, काठमाडौंको मूलपानी र चितवनको भरतपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन व्यवस्था मिलाउने।
५० निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
६० पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी शनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गर्ने ।
७० मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने ।
८० मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिकबाट पेश भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान ९गठन तथा सञ्चालन० आदेश, २०८० परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति ९गठन० आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
