काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उच्च्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको र उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्नु अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा अवरोध पु¥याउनु भएको गठबन्धनको ठहर रहेको बताए ।
उनले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको प्रसंगमा पनि छलफल भएको र छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फोनलाई मात्रै आधार मानेर दोषी करार गर्न नसकिने र बाँकी अनुसन्धान जारी रहेको कुरा राख्नुभएको बताए । त्यस्तै बैठकमा गौर हत्याकाण्डका बारेमा जन्ता समाजवादी पार्टीले गठबन्धनबाट आफूलाई निशाना बनाउने काम भए गठबन्धन छोड्ने चेतावनी दिएको बताए ।
उनले भने, ‘जसपाका साथीहरुले हामीलाई गठबन्धनमा यसरी नै टार्गेट गरिरहने हो भने गठबन्धनमा रहने, नरहने सोच्नुपर्छ भन्नेखालको शंकास्पद कुरा व्यक्त भएको छ । कानूनसम्मत ढंगले टुंग्याउने कुरा भएको छ । ललिता निवास प्रकरणको बारेमा छलफल भएको छ । नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो की होइन भन्नेबारेमा पनि छलफल भयो । छलफलको क्रम जारी छ ।’
सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न ढिलाइले सरकारको संलग्नता पुष्टि : एमाले
यता, नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले ढिलो गर्नुले सरकारको संलग्नता पुष्टि भएको बताएको छ ।
सोमवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बन्नु अनिवार्य रहेको भन्दै अनुसन्धान ढिलाइ गर्नुले प्रमाणहरु नष्ट हुँदै जाने बताए ।
उनले सिआईबीले नाम किटान गरेकालाई समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकीलले उनीहरुको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्नुले छानबिनमा दबाब र प्रभाव छ भन्ने प्रमाणित भएको बताए ।
