काठमाडौं । इलामको माई नगरपालिका वडा नं. १ र ३ स्थित पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कुमार बहादुर बराईलीसहित नौ जनाउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
सामुदायिक वनको १५ लाख पाँच हजार ९३० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुउपर आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
अध्यक्ष बराईलीले प्रक्रिया नपुर्याई लागत इस्टिमेट, प्राविधिक बिल भरपाई नराखी समूहको निर्णयबिना आफू अनुकूल कागजात तयार गरी मिलेमतोमा गरिबी निवारण शीर्षकका लागि विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम नभएको पुल निर्माणमा खर्च भएको भनी रु चार लाख र आफू अनुकूल किर्ते कागजातसमेत तयार गरी स्टेशनरी सामाग्री, बोटविरुवा खरिद तथा वितरण, संयुक्त अनुगमन तथा झाडी सरसफाई, बैठक भत्ता तथा गरिबी निवारणका लागि विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम नभएको ऐलानी जग्गा खरिद गरी पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रु ११ लाख पाँच हजार ९३० समेत गरी कुल १५ लाख पाँच हजार ९३० रुपैयाँ भुक्तानीको लागि झुट्ठा बिल भरपाई पेश गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
बराईलीलाई हिनामिना गरेको रकम बराबर बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।
यस्तै, वन उपभोक्ता समुहका तत्कालीन सल्लाहकार समूह संयोजक अर्जुन कुमार थापा र सोही समुहका तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम कुमारी खत्रीलाई पनि सोही बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो रकम असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।
यसैगरी, पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ता एवं चिलाउने गौडा हिले खोला क्रसिङ्ग फुटपात पुलका अध्यक्ष दिल बहादुर मगर र सोही समूहका उपभोक्ता एवं पुलका कोषाध्यक्ष रस्मिला बराईलीलाई चार लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
दर्तावाला लेखापरीक्षक चन्द्र बहादुर बस्नेतले पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहसँग मिलेमतो गरी नभएका कुरा देखाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको पुष्टि हुन आएकोले उनलाई पनि कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिइएको छ ।
साथै, पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन सचिव राम बहादुर मगर र सोही समूहका तत्कालीन कोषाध्यक्ष चन्द्र कला श्रेष्ठले आफू अनुकुल किर्ते कागजातसमेत तयार गरी मिलेमतोमा स्टेशनरी सामाग्री, बोटविरुवा खरिद तथा वितरण, संयुक्त अनुगमन तथा झाडी सरसफाई, बैठक भत्ता तथा गरिबी निवारणका लागि विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम नभएको ऐलानी जग्गा खरिद गरी पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ११ लाख पाँच हजार ९३० रुपैयाँ भुक्तानीको लागि झुट्ठा बिल भरपाई पेश गरेकोले उनीहरुलाई पनि सोही बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो रकम असुल उपर हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
