का. विश्वास ##
नेपालको राष्ट्रियता गम्भीर खतरामा छ । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिदेखि आजसम्म करिब २०५ वर्षको अवधिमा ब्रिटिस भारत र त्यसपछि स्वतन्त्र भारतसँग भएका शान्ति तथा मैत्रीको नाममा भएका विभिन्न सन्धि, जलस्रोत, सुरक्षा, परराष्ट्रनीति निर्धारण, व्यापार, सीमालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा भारत नेपालको प्राधिकृत बनेर गरेका विभिन्न प्रकारका असमान सन्धिसम्झौताले नेपालको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि लगातार प्रहार गर्दै र कमजोर तुल्याउँदै ल्याएको छ ।
भारतसँग भएका विभिन्न सन्धिसम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपालको हैसियतलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । भारतको परराष्ट्रसचिव आउँदा नेपालका अतिविशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेट्ने सहज पहुँच प्राप्त गर्ने मात्र होइन, हाम्रा शासकहरू ती कर्मचारीलाई भेट्न लालायित हुन्छन् भने त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबिच जाने सन्देश कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वि.सं. २००९ सालदेखि अविरल रूपमा भारतीय शासकको दबाबमा भारतअनुकुलको नागरिकता कानुन बनेर भारतीयले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दै आइरहेका छन् । लामो समयदेखि जनताको दबाबका कारण पारित हुन नसकेको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा लालमोहर लगाएर मात्र प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान्छन् । योभन्दा आत्मसमपर्णवाद अरू के हुन सक्छ ? यसरी एकातर्फ, लगातार भारतीय साम्राज्यवादले नेपालमाथि गरिरहेको विभिन्न हस्तक्षेप र भारतीय हस्तक्षेपका अगाडि नेपालका शासकवर्गको आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली जनताले सङ्घर्ष गर्दै आउनुपरेको लामो इतिहास छ ।
नेपाली जनताको सङ्घर्षको परिणाम नै यो रूपमा भए पनि मुलुकको राष्ट्रियता बचेको छ । अझ झन् त्यसमा पनि गत वर्ष अमेरिकाले नेपालमाथि बलात् लादेको एमसिसी सम्झौताले पनि नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आँच पुगेको छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति धरासायी हुन पुगेको छ । नेपालको परराष्ट्रनीतिमा अमेरिकी विदेहनीतिको प्रभावको छाया पर्दै गइरहेको छ । नेपाल एक प्रकारले एमसीसीमार्फत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन पुगेको छ ।
युरोपमा सोभियत सङ्घको प्रभावलाई रोक्न सोभियत सङ्घका विरुद्ध जसरी अमरिकाले उत्तर अटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) नामबाट सैन्य गठबन्धन बनाएको थियो, ठिक त्यसै प्रकारले हिन्दप्रसान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्न र नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले हिन्दप्रसान्त क्षेत्रमा पर्ने मुलुकलाई चीनका विरुद्ध उतार्न हिन्दप्रसान्त रणनीति अगाडि बढाएको छ । हिन्दप्रसान्त रणनीति पनि सैन्यकेन्द्रित उद्देश्यले निर्माण गरेको कुरा अमेरिकाले लुकाएको छैन । त्यसैले सैन्य गठबन्धनमा सामेल भएर नेपालको भूमिलाई विदेशीको क्रिडास्थलमा परिणत गराउने खतरासमेत बढेर गएको छ ।
सन् १८१६ देखि हालसम्म २०५ वर्षको अवधिमा ब्रिटिस भारत र त्यसपछि स्वतन्त्र भारतसँग भएका असमान सन्धिसम्झौताले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर चोट पुर्याइरहेको छ । त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिवर्तन हुने राजनीतिक शक्ति समीकरणको प्रभावसमेत हाम्रो मुलुक तथा मुलुकको राष्ट्रियतामाथि पर्ने गरेको छ । त्यसैको परिणाम सोभियत सङ्घको विघटन र शीतयुद्धको समाप्तिपछि फेरिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको प्रभावसमेत हाम्रो मुलुकमा देखा पर्न थालेको छ ।
फेरिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा नेपालको भूमिकालाई तटस्थ तथा असंलग्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता पहिलेको भन्दा बढेर गएको छ । हाम्रो जस्तो सानो तथा कमजोर मुलुकले कुनै मुलुकको पक्ष लिएर कुनै मुलुकका विरुद्ध सैन्य गठबन्धनमा सामेल हँुदा त्यसले पैदा गर्ने परिणाम हाम्रा लागि धेरै घातक हुने कुरा युक्रेनका उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । युक्रेन साम्राज्यवादी मुलुकको आआफनो स्वार्थ पूरा गर्ने रणभूमिमा परिणत भएको छ ।
नेपालको संविधान तथा नेपालले अँगालेको परराष्ट्रनीतिले पनि तटस्थता तथा असंलग्नतामाथि जोड दिन्छ तर व्यवहारमा नेपालको विकासको आवरणमा शक्तिराष्ट्रसँग उनीहरूका विभिन्न प्रकारका रणनीतिक तथा सामरिक स्वार्थसँग नेपाल जोडिन पुगेकोे छ ।
त्यसले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रको चेपुवामा पार्ने खतरा बढाएको छ । त्यसको स्पष्ट परिणाम नेपालको राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा फस्नु हुने छ । आज त्यही हुँदै छ । मुलुकलाई त्यस दिशातर्फ अग्रसर गराइँदै छ ।
अहिले नेपालमाथि भारत वा अमेरिकी साम्राज्यवादमध्ये कसले प्रभुत्व जमाउने भन्ने सवालमा भारत र अमेरिकाका बिचमा होड वा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । भारतले वि.सं. २०६३ सालदेखि नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापन अर्थात् नेपालको विभिन्न क्षेत्र तथा राज्यका हरेक निकायलाई आफूअनुकुल सञ्चालन गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । त्यो रणनीतिमा कसैले बाधा पुर्याएमा भारतले नेपालमा नियन्त्रित अराजकतासमेत मच्चाएर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर नेपालमाथि दबाब दिँदै आएको छ । तराई–मधेसमा भएका अराजकता, लुटपाट, कथित मधेस आन्दोलन तथा सशस्त्र गतिविधि भारतद्वारा सञ्चालित र नियन्त्रित अराजकताको परिणाम थियो ।
मधेस आन्दोलनको नाममा भएका गतिविधिबाट भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि त्यो स्वत: बन्द भयो ।
पछिल्लो अवस्थामा अमेरिकासमेत नेपालको हरेक क्षेत्रमा दबाब र हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ । अमेरिकाले नेपालको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव र हस्तक्षेप बढाएपछि भारत केही पछि हटेको जस्तो देखिए पनि आफ्नो हस्तक्षेपलाई थप सुदृढ गर्न भारतले आफ्नो सक्रियता एकदम बढाएर लगेको देखिन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र त्यसैको आसपास नेपालमा पश्चिमा स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत भारत बोलावट तथा पूर्वराजाको भारत भ्रमण त्यसका केही उदाहरण हुन् ।
नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभावबाट भारत राम्रोसँग जानकार छ । नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी प्रभावका विरुद्ध भारतले लगातार असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ । भारतको असन्तुष्टिबाट समेत यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न भारत युद्धस्तरमा लागेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम अमेरिकाको प्रभाव बढेको र पछिल्ला दिनमा थप वृद्धि हुने देखेर वर्तमान राजनीतिक समीकरण फेर्नका लागि भारतले षड्यन्त्र गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै नै प्रबल बन्दै गइरहेको छ ।
सिक्किमलाई कमजोर बनाउन अमेरिका तथा भारत दुईटैको भूमिका थियो तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ भारतलाई पुग्यो । त्यही सूत्र नेपालको हकमा लागु हुने कुरामा भारत विश्वस्त छैन ।
भारत र अमेरिका दुईटैको उद्देश्य चीन विरुद्ध लक्षित छ । त्यसका लागि दुइटैले नेपाललाई बढीभन्दा बढी चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्न चाहन्छन् । भारत र अमेरिका दुईटैका बिच यो सवालमा समानता छ तर यो विषयको अर्को पाटो पनि छ : अमेरिका नेपाललाई सिक्किम झैँ भारतलाई सुम्पिन होइन, नेपालमा सेनासहित आएर चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न चाहन्छ ।
नेपाल वा दक्षिण एसियामा अमेरिकी सेना आउने कुराले यो क्षेत्रमा भारतको प्रभावमा बाधा पुग्ने भएकाले भारत त्यसका लागि सहमत हुन सक्ने प्रश्न उठ्दैन । चीन र भारतका बिच सीमाविवाद र टकरावको स्थिति भए पनि दक्षिण एसियामा अमेरिकालाई छिर्न नदिने सवालमा भारत र चीनका बिच समानता पाइन्छ । चीनको वुहानमा भारत र चीनबिच अमेरिकालाई दक्षिण एसियामा आउन नदिनेबारे दुईटै मुलुकका बिच सहमति पनि भएको देखिन्छ । भारतको उद्देश्य पनि अमेरिका नेपाल वा दक्षिण एसियामा आए पनि भारतमार्फत आउनुपर्यो भन्ने नै हो तर नेपालको हकमा परिस्थिति बेग्लै ढङ्गबाट विकास भएर गइरहेको देखिन्छ ।
अमेरिकाले घोषित रूपमा हिन्दप्रसान्त रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाललाई आफ्नो रणनीतिमा सामेल गर्न उच्च प्राथमिकता दिने सार्वजनिक घोषणा गरेको छ । हिन्द तथा प्रसान्त महासागरमा चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले सन् २०१८ मा “एसियालाई आश्वस्त पार्नेसम्बन्धी ऐन–२०१८” पारित गरेको छ । यो ऐनअनुसार अमेरिकाले हिन्दप्रसान्त क्षेत्रमा १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसका साथै अमेरिकाले तिब्बतसम्बन्धी ऐन पनि बनाएको छ । कथित प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको नाममा चीनमा गडबडी मच्चाउन २१ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । हिन्द महासागरमा चीनको प्रवेश वा उपस्थितिमा बाधा पुर्याउन तथा दक्षिण चीन समुद्र हुँदै हिन्द महासागरमा प्रवेश गर्ने चीनको आवतजावत रोकी दक्षिण एसियामा उसको प्रभाव सङ्कुचित पार्ने रणनीति अमेरिकाले लिएको छ । यो रणनीतिलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक रणनीति तयार पारेको हो । यो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, नेपाल र म्यानमारलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
चीनले सन् २०१२ मा विश्वलाई नै प्रभावित तुल्याउने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिटिभ (बिआरआई) अर्थात् पाटो र बाटोको पहलले चीनमध्ये एसिया हुँदै युरोपसँग सतहमार्गबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने छ, जसको परिणाम एसियामा चीनको प्रभावमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।
बिआरआईले धेरै मुलुकमा अमेरिकी एकाधिकारलाई खतम गर्ने देखिन्छ । युरोपमा पनि चीनको प्रभाव बढ्ने भएकाले चीनको विकासलाई रोक्न, नियन्त्रण गर्न तथा बिआरआईलाई रोक्न अमेरिकाले हिन्दप्रसान्त रणनीतिलाई अगाडि सारेको कुरा सार्वजनिक रूपले बताउँदै आएको छ ।
हिन्दप्रसान्त रणनीतिमा नेपाललाई सामेल गरेर अमेरिका चीनका विरुद्ध नेपाललाई उपयोग गर्न चाहन्छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व बढाउँदै लगेको छ । चीनका विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्नका लागि अमेरिकाले नेपाललाई अत्यन्तै महŒव दिइरहेको छ । त्यसका साथै अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वको उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) लाई एसियामा विस्तार गर्नका लागि समेत प्रयत्न अगाडि बढाएको छ । त्यसको उद्देश्य पनि चीनका विरुद्ध नै लक्षित छ ।
सन् २०२२ देखि अमेरिकाले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) को एसिया हेर्ने मुख्यालय जापानमा खोल्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । जापानमा खोल्न थालिएको नेटोको मुख्यालयले पनि हिन्दप्रसान्त र एसिया प्रसान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावमा विस्तार गर्ने छ । त्यसका लागि अमेरिकाले जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डलाई नेटोको एसिया प्रसान्त साझेदारको रूपमा अगाडि बढाएको छ ।
भारतलाई समेत नेटोको सदस्य बनाउनका लागि अमेरिकाले औपचारिक पहल र प्रयत्न अगाडि बढाएको छ यद्यपि नेटोको सदस्य हुन भारत मञ्जुर छैन । यसरी अमेरिकाले एकातर्फ एसियामा नेटोको विस्तार गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सैन्य रणनीतिमा आधारित हिन्दप्रसान्त रणनीतिमार्फत अगाडि बढाइरहेको छ । यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपले नेपालसहित एसियाअन्तर्गतका मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनाता अमेरिकी साम्राज्यवादबाट थप खतरामा परेको छ । नेपालमाथि अमेरिका र भारत दुईटैको दबाब तथा हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपालमा आफ्नो प्रभाव र हस्तक्षेपमा विस्तार गर्न यहाँको राजनीति, सरकार तथा संसद् आफूअनुकुल बनाउन अमेरिकाले भूमिका बढाउँदै लगिरहेको छ । नेपालमा आफ्नो सेना उतार्नका लागि अमेरिकाले सम्भव सबै क्षेत्रबाट प्रयास गरिरहेको छ । राजनीतिक रूपले विभिन्न पार्टीमा अमेरिकाले आफ्नो पक्षधरको घुसपैठ पनि तीव्र ढङ्गबाट बढाएको छ । काङ्ग्रेसभित्र गगन थापा तथा शेखर कोइराला समूहलाई अमेरिकाले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अगाडि ल्याउन भूमिका खेलिरहेको छ । देउवालाई संसदीय दलमा पराजित गरेर गगन समूहको कब्जा कायम गर्न अमेरिकाले गगन र रविका बिच साँठगाँठ गराएको र गगन समूहले संस्थापन पक्षका २३ जना उम्मेदवारलाई २०७९ को मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा हराउन भूमिका खेलेका थिए । अहिले आएर पनि गगन थापा समूहले संसदीय दलको नेताबाट देउवालाई हटाएर आफू नेता हुनका लागि अभियान सुरु गरेका छन् । यो बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि यसका पछाडि अमेरिकन स्वार्थले काम गरिरहेको छ ।
नेकाभित्र अमेरिकाले खेल्न थालेको यो पहिलोपटक भने होइन । विभिन्न समयमा अमेरिका काङ्ग्रेसभित्र खेल्दै आएको पाइन्छ ।
गगन थापा समूहलाई अगाडि बढाउन वा उनको संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउनका लागि अमेरिकाले प्रयास गरेको यो पहिलो घटना होइन । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कमजोर पार्न अमेरिकाले शेरबहादुर देउबालाई तयार पारेको सबैलाई अवगत नै छ ।
अमेरिकाको डिजाइनमा नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई संसदीय दल तथा प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । ठिक त्यही प्रकारले देउवाका विरुद्ध गगन थापालाई तयार पारिएको छ ।
नेपालमा एमसिसी पारित गराउन गगन थापाको समूहले खेलेको भूमिका पनि सबैको अगाडि स्पष्ट नै छ । अमेरिकाले यसरी राजनीतिक रूपले समेत नेपालमा दल खोलेर वा विभिन्न दलमा आफ्ना पक्षका नेतालाई सहयोग गरेर आफ्नो रणनीति कार्यान्वयनका लागि अनुकूल वातावरण बनाइरहेको छ । नेपालको प्रहरी प्रशासन, सेना, अदालत सबै क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव वृद्धि गर्दै सूक्ष्म व्यवस्थापन को मोडालिटिमा अगाडि बढेको छ ।
विभिन्न मुलुकमा आफूअनुकुलको राजनीतिक वातावरण तयार पार्नका लागि अमेरिकाले त्यहाँ दल खडा गर्नेदेखि लिएर आफ्नो पक्षधर शक्तिलाई ठुलो पैमानामा धनराशिसमेत सहयोग गर्ने गरेको छ । विभिन्न आफ्नो अनुकुलका दल खोल्न सहयोग गर्नु अमेरिकाको विदेशनीतिको अङ्गभित्र पर्दछ । आफ्नो पक्षमा काम गर्ने दल खोल्न अमेरिकाले आर्थिक लगानीसमेत गर्ने गरेको छ ।
सन् १९८३ मा अमेरिकाको संसद्द्वारा गठित “नेसनल इनडाउनमेन्ट फर डेमोक्रेसी” मार्फत् अन्य देशका राजनीतिक सङ्गठनलाई अनुदान प्रवाहित गर्न थालेको छ । यो काम अमेरिकी सरकारले खुल्ला रूपमा गरिरहेको छ भने अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएले भूमिगत रूपमा गर्ने गर्दछ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत सम्पूर्ण ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकाले आफैले खडा गरेका इसाई गणतान्त्रिक पार्टी, युनियन, जापानमा खोलिएका कतिपय दल, जर्मनस्थित विभिन्न सङ्गठनलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।
त्यही नीतिअन्तर्गत नै नेपालमा पनि सुरुमा अमेरिकाले आफ्ना एजेन्डा विभिन्न दल र जातीय सङ्गठनलाई बोकाउनुका साथै पनि नेपाल परिवार दल गठन गरेको थियो । अहिले आएर घण्टीपार्टीको निर्माण गर्नुका साथै निर्वाचन जिताउन थुप्रै पैमानामा आर्थिक लगानी गरेको विभिन्न माध्यममा प्रवाहित भइरहेको छ ।
यसरी नेपालमाथि भइरहेको चौतर्फी आक्रमणले नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतामा गम्भीर आँच पुगिरहेको छ ।
त्यसैले बदलिएको परिस्थितिमा मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि भारतका साथसाथै अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
