काठमाडौं । सरकारले सत्तारुढ दलहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न ८० अर्ब रुपैयाँ सांसदका योजनामा हालिदिने भएको छ ।
बजेट पास गर्नुअघि सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले यस्तो सहमति गरेको खुलेको छ ।
बजेटप्रति असन्तुष्ट सत्तारुढ दलको माग सम्बोधन गर्न ८० अर्ब रकम विविध शीर्षकबाट सांसदहरूका योजनालाई हालिदिने सहमति भएको हो । त्यही सहमतिपछि बजेट पासका पक्षमा मत दिन सत्तारूढ दलका सांसद तयार भएका हुन् ।
नेताहरूले बजेट पास गर्न एकढिक्का भएको गठबन्धनलाई थप एकताबद्ध बनाउँदै लैजाने र असन्तुष्टि जन्मने कुनै क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
‘बजेटमा एमालेले खेल्न खोजेको थियो, सत्तारूढ दल एकढिक्का भएर परास्त गर्यौँ,’ पाण्डेले थपे, ‘अहिले हामीले केही समझदारी गरेका छौँ, अब क्रमशः लागू गर्दै जान्छौँ।’
यस्तै, सत्तारुढ चार दलका शीर्ष नेताहरुले संसदमा विचाराधीन सबै विधेयकलाई अघि बढाउने समझदारी गरेका छन् ।
बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहितका नेताबीचको छलफलले रोकिएका सबै विधेयक प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेका हुन्।
अहिले प्रतिनिधि सभामा ७ र राष्ट्रिय सभामा २ गरि ९ वटा विधेयक रोकिएका छन् ।
