दिनेश रैदास दाङ
राष्ट्रिय जनमोर्चा, दाङको पाँचौँ जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । २०८० जेठ १३ शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले गणेश आचार्यको अध्यक्षतामा २५ पूर्ण, ४ वैकल्पिक र ७ सल्लाहकार सहितको जिल्ला समिति चयन गरेको हो ।
उपाध्यक्षमा महेश रिजाल, सचिव वसन्त पौडेल शर्मा, सहसचिव कृष्णा राना र कोषाध्यक्ष्यमा हरी खरेल चयन हुनुभएको छ ।
सात सदस्यीय सचिवालयमा पदाधिकारी सहित शुक्रराज भण्डारी र केशवराज खनाल चयन हुनुभएको छ । भने पूर्ण सदस्यहरुमा हुमादेवी मास्के, ठाकुर आचार्य, दिनमणि आचार्य, चन्द्रबहादुर नेपाली, नवराज शर्मा, सुशील पोख्रेल, कपिलदेव खनाल, देवबहादुर विक टुकमान कवर, ईश्वरी भण्डारी, दुर्गा भण्डारी, सिता पौडेल, वीरबहादुर चौधरी, हरी थापा , ठाकुर भण्डारी, कुलचन्द्र पोख्रेल रामप्रसाद पोख्रेल र चन्द्र बहादुर रावत चयन हुनुभएको छ ।
वैकल्पिक सदस्यहरूमा रामफकिरे रैदास, चम्फा भुषाल, विष्णा पौडेल र सर्मिला चौधरी चयन हुनु भएको छ।
यस्तै, सम्मेलनले नरबहादुर केसी, श्यामलाल पोख्रेल, खडानन्द खनाल, दोर्ण घर्ति, ङनुकान्त आचार्य, पदम गोराथोकी र दुर्गा खनाललाई सल्लाहकारमा चयन गरेको छ ।
सम्मेलनले संगठनको सांगठानिक प्रतिवेदन, विशेष प्रस्ताव र आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
‘गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता तथा राष्ट्रियताको रक्षा र संघीयताको खारेज गरौ १ महङ्गी, भ्रष्टचार तथा सबै खाले बेथितिको विरुद्ध पाचौँ जिल्ला सम्मेलन सफल पारौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन राजमो महासचिव मनोज भट्टले गर्नुभएको थियो ।
घोराहीस्थित शिरडी साई सभाहलमा शुक्रबार र शनिबार गरी दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गरी सम्पन्न भएको हो ।
यस्तो समसामयिक प्रस्ताव
१. जनताको दैनिक जीवनसङ्ग प्रत्यक्ष जोडिएका उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा भएको महङ्गी नियन्त्रण गरियोस्।
२. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सवै भ्रष्टचारीहरुलाई आजीवन कैदको सजाय दिइयोस् साथै विगत देखि हालसम्म भएका भ्रष्टचारका मुद्धाहरुमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई हदै सम्मको कारवाही र आर्जित अवैध सम्पति राष्ट्रियकरण गरियोस्।
३. अवैध रूपमा भारतीय कृषि उपजको आयातलाई नियन्त्रण गरी नेपाली कृषकको उत्पादन उपयुक्त मूल्यमा बजार व्यवस्थापन गरियोस्। कृषिमा आतमनिर्भरताको लागि समयमा नै गुणस्तरीय विउँ मलको ब्यवस्था प्राविधिक सहयोग किसानको संरक्षण जस्ता कार्यक्रम लागु गरियोस्।
४. नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन, चुरे पहाड दोहन, बनविनास जस्ता क्रियाकलपबाट पर्यावरणीय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव नियन्त्रण गरियोस्।
५. शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रहरूमा भएको निजीकरणलाई अन्त्य गरी ति क्षेत्रको स्वामित्व राज्यले लिनु पर्दछ र सर्वसुलभ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरियोस्।
६. सामन्ती व्यवस्थाको अवशेषका रूपमा रहेका जातिय विभेद, छुवछूत, अन्धविश्वास, महिला शोषण जस्ता समाजिक अपराधका घटनाहरू नियन्त्रण गरियोस्।
७. संघीयता खारेज गरियोस्।
८. प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको फजुल खर्च कमिशनतन्त्र नियन्त्रण गरि रोजगारका अवसर सृजना गरियोस्।
९. भारतीय साम्राज्यवाद द्धारा अधिकरण गरिएको नेपाली भुमी तत्काल फिर्ता गरियोस्। साथै विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरियोस्।
१०. अमेरिकी साम्राज्यवाद द्धारा नेपाली भूमिमा गरिएको अशोभनिय चलखेल र हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्नुको साथै एमसीसी सम्झौता खारेज गरियोस्।
११. देश ऋण प्रतिदिन आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको बेला देशका उद्योगधन्दा, कलकारखाना र व्यापार दिनप्रतिदिन धरासायी हुदै गईरहेका छन् त्यसको संरक्षणका लागि राज्यले ठोस पहल आर्थिक योजना सहित समस्या समाधान गरियोस्।
१२. बिभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लिइने चर्को ब्याज असुली तथा मिटर ब्याजीहरुलाई नियन्त्रण गरियोस्।
१३. लमही, घोराही र तुल्सीपुरको फोरल्यान्ड सडक अविलम्भ निर्माण गर र जिल्ला भित्र रहेका सवै सडक निर्माण कार्यका अविलम्भ व्यवस्था गर।
१४. शुद्ध खानेपानी जनताको नैसर्गिक अधिकार हो त्यसैले सवै जनतालाई खानेपानीको ब्यवस्था गरियोस्।
१५. गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता र राष्ट्रीयताको रक्षा गरौं र प्रतिगमनको बिरुद्ध संघर्स गरियोस्।
१६. सांगठनिक कार्यलाई विशेष किसान र मजदुरहरुलाई लक्षित गरी कार्यक्रम बनाइनु पर्ने गरियोस्।
१७. देशमा भयावह रूपमा देखा परेको आर्थिक मन्दीलाई न्यूनीकरण गर्ने भ्रष्टहरुले लुकाएर राखेको अवैध धन बाहिर ल्याउन सरकारलाई दवाव दिन आन्दोलन उठान गरियोस्।
१८. भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपुर्जा उपलव्ध गरियोस्
