काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सांसद राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद) ले आर्थिक अवस्थाले नभ्याउँदा सङ्घीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको छ ।

२०८० जेठ ९ गते मङ्गलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दैै उहाँले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।

‘भनिँदै छ, देश नाजुक अवस्थामा छ† श्रीलङ्काको अवस्थातर्फ जान थालेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्तो अवस्थामा देशमा कसरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ ? जबकि अहिलेको हाम्रो आर्थिक अवस्थाले सङ्घीयताको कार्यान्वयन भ्याउँदै भ्याउँदैन ।’

विचार व्यक्त गर्ने क्रममा उहाँले सांसदहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन धौ धौ भइरहेको अवस्थामा देशको विकास निर्माण कसरी अगाडि बढ्छ भनी अर्को प्रश्नसमेत राख्नुभयो ।

‘हामी आर्थिक रूपमा नाजुक छौँ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी आठ ठाउँका सरकार र सांसदहरूलाई तलब खुवाउँछौँ ?’ उहाँले भनाइ थियो– ‘जब हामीसँग भएको सम्पूर्ण पैसा तलबभत्तामै खर्च गर्छौं भने विकास निर्माण, औद्योगिक विकास कसरी गछौँ ?’
सांसद विश्वकर्माले यस्तो अवस्थामा प्रदेशलाई प्रशासनिक भूमिकामा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘यो नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीयता खारेज गरिने छ र प्रदेशलाई कार्यकारी भूमिकामा होइन, प्रशासनिक भूमिकामा ल्याइने छ भनेर लेखिनुपर्दछ ।’

युक्रेन नबन्ने हो भने एमसिसी खारेज गरौँ
राष्ट्रियसभामा विचार राख्दै सांसद विश्वकर्माले संविधानमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्ने तर सरकार भने बेला बेलामा चिप्लिने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्छौं तर बेला बेलामा चिप्लिने गरेका छौँ’ उहाँ भन्नुभयो– ‘यदि देशलाई युक्रेन बन्न नदिने हो भने एमसिसीको कार्यान्वयन होइन, खारेज गर्नुपर्दछ ।’

उहाँले युक्रेन र रुसमाझको लडाइँ सारतत्त्वमा अमेरिका र रुसमाझको भएको संसद्लाई स्मरण गराउनुभयो ।

सांसद विश्वकर्माले नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसी खारेज गरिने छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाले पारत गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव खै ?
सांसद विश्वकर्माले २०७९ माघ २३ गते संसद्मा दर्ता गरी चैत ८ गते सर्वसम्मत रूपमा राष्ट्रियसभाले पारित गरेको दलित समुदायसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएकोमा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

‘पहिलो कुरा त दलित समुदायको समस्या समाजका अरू समुदायको भन्दा विशिष्ट प्रकारको छ भन्ने सरकारले स्वीकारेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘नीति तथा कार्यक्रममा गरिब, विपन्नपछि मात्र दलित समुदायको शब्द उल्लेख छ । त्यसबाट दलित समुदायलाई महत्त्व नदिएको नै देखिन्छ ।’

उहाँले राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव नै नीति छुट्नु आपत्तिजनक विषय भएको भन्दै यसमा तत्कालै सामेल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रियसभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव लागु गरिने छ भनिएको छैन, त्यस्तो उल्लेख गरिनुपर्दछ ।’

के छ १९ बुँदे सङ्कल्प प्रस्तावमा ?

सङ्कल्प प्रस्ताव

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनामा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक तथा धारा ४० ले दलित हकको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैगरी, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त गरी समानतामा आधारित समुन्नत समाज निर्माणको उद्देश्य लिएको छ । यसका अतिरिक्त अन्य कैयौँ सामान्य र विशिष्ट कानुनमा समेत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

उल्लेखित संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका बाबजुद नेपालका दलित समुदाय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा पनि जातीय भेदभाव, छुवाछुत, बलात्कार, हत्या, दमन, शोषण जस्ता उत्पीडनबाट युगौँदेखि आजसम्म दासत्व जीवन बिताउन विवश छन् । जातीय उत्पीडनको मात्रामा केही फरक होला तर सारमा दलितप्रति अपमान, शोषण, दमनमा कुनै पनि कमी आएको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पनि अक्षरश: कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सदनमा गम्भीर बहस हुनु नितान्त जरुरी छ । तसर्थ, माथि उल्लेखित सवालमा राष्ट्रियसभाको गरिमामय बैठकमा छलफल गरी नेपाल सरकारलाई देहायबमोजिमका निर्देशन दिन जरुरी देखिएकाले यो सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौँ ।

निर्देशन गर्नुपर्ने विषयहरू
१. संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ।

२. विगतमा नागरिकता, राहदानीलगायतका अन्य सरकारी कागजातमा दलित समुदायका व्यक्तिको नामथर, अपमानजनक ढङ्गले प्रयोग गर्ने गरिएकाले ती सम्पूर्ण प्रमाणपत्र सच्याउन र यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिले हालसम्म भोग्नुपरेको शारीरिक, मानसिक पीडा तथा सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक उन्नति र प्रगतिमा पुग्न गएको हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्न ।

३. समाजमा दलित समुदायलाई जानी जानी अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी हेप्ने, होच्याउने तथा अपमानजनक रूपमा व्यवहार गर्ने जोसुकैलाई कडा कारबाही हुने प्रबन्ध गर्ने र यसको कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन, अनुगमन गरी वार्षिक रूपमा संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गर्न ।

४. राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गरी सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि तत्काल आवश्यक कानुनी, नीतिगत, प्रक्रियागत र संरचनागत व्यवस्था मिलाउन ।

५. दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने र प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्थाका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ।

६. यस समुदाय (एकल महिला तथा बालबालिका) लाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदानसम्बन्धी तत्काल कानुन निर्माण गरी लाग गर्न ।

७. दलित समुदायका परम्परागत पेसा देशको पहिचानसँग सम्वन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक सिप र स्रोत उपलब्ध गराउन ।

८. संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम भूमिहीन दलित समुदायका व्यक्तिलाई एकपटकलाई जमिन उपलब्ध गराउने र राज्यले आवासविहीन दलितलाई आवाससहित बसोबासको व्यवस्था गर्ने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ।

९. संविधान, कानुन तथा नेपाल सरकारका क्षेत्रगत नीतिहरूले व्यवस्था गरेबमोजिम दलितहरूको गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्यसहितको नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न र दलित विकास दशकको योजनासहित कार्यक्रम ल्याउन ।

१०. प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दलितको लागि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नका लागि निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन सरोकारवाला निकायलाई नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्देशन गर्न ।

११. मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, युपिआर तथा सर्ड समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न ।

१२. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ मा ५ वर्षभन्दा बढी कैदसजायको व्यवस्था गर्न, प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहनेलगायतका संशोधन गर्न र सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ऐन संशोधन विधेयक ल्याउन ।

१३. नेपालको संविधानको धारा २५७ मा व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको सातै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न ।

१४. संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) खण्ड (ग) अनुसार दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनपर्छ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचन आयोगमार्फत राजनीतिक दलहरूलाई सोअनुसार व्यवहारमा लागु गर्न, गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्न ।

१५. नेपालको सबै प्रदेश र पालिकाले आवश्यक बजेट विनियोजन गरी छुवाछुतमुक्त जागरण अभियान सञ्चालन गर्न/गराउन ।

१६. देशभरि दलित समुदायउपर हुने विभेदका घटनाहरू दोहरिन नदिन, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगलाई थप स्वायत्त, सशक्त र अधिकारसम्पन्न गराउन ।

१७. रुकुम पश्चिम चौरजहारी स्वतीमा घटेको जातीय विभेदको क्रुरहत्या प्रकरण सम्बन्धमा मा. देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, अजित मिजारको परिवारलाई न्याय प्रदान गर्न, सुन्दर हरिजनको षड्यन्त्रमूलक आत्महत्या भनिएको हत्या प्रकरण, प्रहरी हिरासतमा भएका आत्महत्या भनिएका प्रकरणहरू लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा अशोभनीय भएकाले यस्ता घटना पटक पटक नदोरिनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन ।

१८. अन्तरजातीय प्रेमविवाह गर्ने जोडी तथा निजका परिवारको सुरक्षा, संरक्षण तथा आर्थिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न ।

१९. उल्लेखित कार्यहरू कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा गठित राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका संसदीय समितिद्वारा बेला बेलामा अध्ययन र अनुगमन गरी दलित समुदायको समग्र प्रगति र विकासका लागि गम्भीर पहलकदमी लिन ।

सम्बन्धित मन्त्रालयहरू

• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
• कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,
• गृह मन्त्रालय,
• अर्थ मन्त्रालय

प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरू