जगतप्रसाद रेग्मी, काठमाडौँ ।
सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर पूर्वसांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
रेशमको मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ (क) थप गर्न लागेको हो।
रेशम मुख्य योजनाकार भनिएको टीकापुर घटनामा थरुहट प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवम् तत्कालीन सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना, सशस्त्रका २ र १ नाबालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोगमा रेशम चौधरी अहिले डिल्ली बजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा भएको उक्त हत्याकाण्डका दोषी रेशमलाई रिहा गर्न उनीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
के छ थप्न लागिएको दफामा ?
‘११६ (क) शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने : दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,’ संशोधन गरेर थप्न लागिएको यो दफामा भनिएको छ।
टीकापुरसहित थरुहट आन्दोलनका क्रममा कर्तव्य ज्यानसहितका मुद्दामा रेशमसहितका नेता कार्यकर्ता अझै जेलमा छन्।
रेशम संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सत्ता गठबन्धनमा छ। नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी अहिले संघीय सरकारमा भूमि व्यवस्था मन्त्री छिन्।
