काठमाडौँ । देशमा फेरि एकपटक प्रतिगामी शक्ति, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवाद पक्षधर राजनीतिक दलहरूको एउटै थात् कायम भएको छ । प्रधानमन्त्री पद पाउनकै लागि यस्तो अप्राकृतिक स्थिति देखा परेको हो ।

गत २०७७ साल पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेका थिए । संसद् विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि त्यतिबेलै संसद् पुनस्र्थापना भएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि संसद् विघटन गरिदिए ।

यसपटक प्रतिगमनको विरुद्धमा फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । यसैमाझ संसद् विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको, त्यसले गर्दा २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त हुने राजनीतिक विश्लेषणका साथ राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीको माझमा गठबन्धन बन्यो ।

यही बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पुन: संसद् स्थापना भएको मात्रै होइन, तत्कालीन संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा २०७८ असारमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका चार राजनीतिक दल सहभागी भए । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिगमन विरोधी सहकार्यको रूपमा सरकारलाई राजनीतिक समर्थन गर्दै आफू सरकारमा सहभागी नहुने बरु सरकारको गुणदोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने नीति अपनायो । अन्तसम्म पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा यही नीतिमा अडिग रह्यो र सोहीअनुसारको राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।

प्रतिगमन विरोधी सहकार्यले कैयौँ महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गर्‍यो । केन्द्रीय संसद्मा प्रतिगमन विरोधी पाँचदलीय सरकार गठन हुनुका साथै प्रदेशमा पनि एमालेका सरकारको पतन भयो ।

यता, दोस्रोपटक विघटित संसद्को पुनस्र्थापना भए पनि नेकपा (एमाले) ले त्यसलाई स्वीकारेन । उसले सर्वोच्चको फैसलापछि बनेको सरकारका परमादेशबाट बनेको सरकार भन्दै अवमूल्यन गर्‍यो । त्यति मात्रै होइन, उसले महिनौँसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने नीति अपनायो । अहिलेसम्म पनि एमालेले संसद् विघटन गर्ने नीतिप्रति आत्मालोचना गरेको छैन ।

यता, उसले राममन्दिर निर्माण, पशुपतिमा जालहरी निर्माण, सुन चढाएर पूजा गर्ने जस्ता धर्म निरपेक्षता विरुद्ध देशलाई हिन्दु् राष्ट्रतर्फ लैजाने गतिविधि गर्दै रह्यो । यसरी एमालेले देशलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतातर्फ लैजाने कदमको विरोधमा उभियो । एमालेको उक्त नीतिमा सुधार आएको कुनै सड्ढेत अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।

२०७८ माघमा राष्ट्रियसभाको चुनाव भयो । उक्त चुनावमा पनि प्रतिगमन विरोधी सहकार्य कायम भयो । फलस्वरूप सो चुनावमा गठबन्धनलाई मत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त भयो भने प्रतिगामी भूमिकामा रहेको एमालेको सफलता सीमित भए ।

प्रतिगमन विरोधी सरकारले २०७९ वैशाख २० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । गठबन्धन यस चुनावमा पनि कायमै थियो । फलस्वरूप स्थानीय तहको चुनावमा पनि गठबन्धनलाई महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त भयो ।

यहीँनेर प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनमा मूल राजनीतिक विषयलाई पृष्ठभूमिका पार्ने गरी कैयौँ गल्ती–कमजोरी भए । खास गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले कतिपय स्थानमा प्रतिगामी भूमिकामा रहेको एमालेका उम्मेदवारसित मिलेर आफ्नै उम्मेदवार विरुद्ध अन्तरघात गर्ने काम गरे । त्यसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता पाउनबाट प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन असफल भयो । यस खालको कमजोरीबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाले उतिबेलै बाँकी चार दललाई सजग गराएको थियो तर त्यसमा सुधार हुन सकेन ।

सोही सरकारले २०७९ मङ्सिर ४ गते आइतबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो । यो चुनावसम्म आइपुग्दा गठबन्धनभित्रको मतभेद एक कदम अगाडि प्रकट भइसकेको थियो । राजनीतिक उद्देश्यभन्दा सिट बाँडफाँटको विषयलाई महत्त्व दिँदै जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्ष उम्मेदवारी दर्ताको केही दिनअगाडि मात्रै बाहिरियो । तब गठबन्धनमा चार दल मात्रै बाँकी रहे ।

मङ्सिर ४ गतेको चुनावमा गत स्थानीय चुनावको गल्तीमा सुधार आएको देखिएन बरु त्यो गल्ती झनै गम्भीर रूपमा पुनरावृत्ति भयो । यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै घुसपैठ भयो । नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एउटा पक्ष, जसले विपी कोइरालाको निरङ्कुश पञ्चायत कालीन कम्युनिस्टसित कुनै पनि हालतमा सहकार्य नगर्ने नीतिलाई छेपारोले काठ समाते झैँ समातिरहेको थियो । यो पक्ष प्रतिगमन विरोधी सहकार्यप्रति उदासिन देखियो ।

काङ्ग्रेसभित्रको उक्त प्रतिपक्षले आफ्नै दलको संस्थापन पक्षको विरुद्ध भूमिका खेलिरहँदा प्रतिनिधि सभाको करिब २० सिटमा अन्तरघात भयो । त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, समग्र गठबन्धनको परिणाम नै प्रभावित भयो । फलस्वरूप प्रतिगामी शक्तिलाई पराजित गर्ने मुख्य उद्देश्य सफल भए पनि सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनलाई पूर्ण बहुमत प्राप्त हुन सकेन ।

त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि मङ््सिर ४ गतेको चुनावमा गत कालको गल्तीमा सुधार ल्याउन सकेन ।

आवरणमा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय नेतृत्व मूल राजनीतिक एजेन्डामा कायम रहेको भनियो तर स्थानीय स्तरमा त्यस पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले प्रतिगामी भूमिकामा रहेको एमालेसित साँठगाठ गरिरहेका थिए । आज दिनको घामजत्तिकै छर्लड्ड भएको छ, माओवादी केन्द्रका स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताको त्यो भूमिकाप्रति केन्द्रीय नेतृत्वको अप्र्रत्यक्ष प्रकारको समर्थन थियो । यसले गर्दा पनि मङ्सिर ४ गतेको चुनावमा गठबन्धनले अपेक्षित सफलता पाउन सकेन ।

यता, मङ्सिर ४ गतेका चुनावमा अमेरिकी साम्राज्यवादको घुसपैठ प्रत्यक्ष रूपमा नै अगाडि आयो । यसभन्दा पहिलेका चुनावमा भारतीय साम्राज्यवादको चलखेल हुने गरेकोमा यसपालि अमेरिकी भूमिका बढेर गयो । फलस्वरूप अमेरिकाको फ्रिडम पार्टी र त्यसको चुनाव चिह्न घण्टीको नेपालमा प्रहसन हुन पुग्यो ।

चुनावभन्दा केही महिनाअघि नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खडा भयो । त्यति मात्रै होइन, त्यो पार्टीले घण्टी चुनाव चिह्न पाउन सफल भयो । यहीँनेर क्रिस्चियन फ्याक्टरले भूमिका खेल्यो । सञ्चार माध्यमहरूले समाचार लेखिसकेका छन्, मङ्सिर ४ गतेको चुनावमा इसाई धर्मावलम्बीमाझ घण्टीमा भोट हाल्ने परिपत्रसम्म गरिएको थियो । यसरी अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा केही महिनाभित्रै आफ्ना पक्षधर राजनीतिक पार्टी उभ्याउन सफल भयो ।

पछिल्लो समयमा अत्यन्तै कठिनाइपूर्वक एमसिसी पारित भएको तर एसपिपी पारित हुन नसकेको अवस्थामा आइपिएसको कार्यान्वयनमा जटिलता आउने अमेरिकाले ठहर गरिसकेको थियो । यता, कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध आवाज उठिरहेको थियो । यिनै सन्दर्भमाझ अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवाद नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमै चलखेल बढाउन खोजिरहेका थिए ।

मङ्सिर ४ गतेको चुनावमा उनीहरूले आफ्नो भूमिका बढाउन सफल भए । त्यति मात्रै होइन, सरकार गठन गर्ने कार्यसम्ममा साम्राज्यवादीले सफलता प्राप्त गरे ।

माओवादी केन्द्रलाई गत चुनावमा जुन जनमत प्राप्त भयो, त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा सङ्खर्षका लागि प्राप्त भएको हो भन्ने प्रष्टै छ किनकि त्यस पार्टीले बेग्लै चुनाव लडेको थिएन । उक्त पार्टी गठबन्धनको एउटा भाग थियो । उसको एजेन्डा पनि गठबन्धनकै एजेन्डा थियो । अर्कोतिर, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा जस्ता पार्टीले चुनावमा गठबन्धन बनाएका थिए । त्यो प्रतिगमन पक्षधर गठबन्धन थियो ।

उनीहरू मिलेर आगामी सरकार बनाउनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अमेरिकी इन्ट्रेस्टमा गठन भएको थियो । त्यसकारण उक्त पार्टीले प्रतिगमन पक्षधर शक्तिसित सरकार बनाउनु अन्यथा थिएन तर माओवादी केन्द्रको हकमा भने एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउने निर्णय जनमतप्रति धोका थियो भन्ने प्रष्टै छ ।

नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिगमन विरोधी सहकार्यबाट प्राप्त उपलब्धि तथा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षाका लागि गठबन्धन दलभित्रैबाट सरकार गठन हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो । त्यस क्रममा यी पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पदका लागि व्यक्ति किटान गरेका थिएनन् । यो विषय सरकारमा सामेल हुने दलमाझको विषय थियो । त्यस क्रममा छलफल पनि चल्यो ।

खासगरी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले अलिकति पनि धैर्यता नदेखाउने जुन व्यवहार गरे, त्यो जनमनको विरुद्ध थियो भन्ने प्रष्टै छ । अझै माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पदकै लागि गठबन्धन तोड्ने जुन निर्णय लियो, त्यसले गर्दा तत्कालका लागि सरकार, राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पद प्रतिगमन पक्षधर शक्तिलाई प्राप्त हुने देखिएको छ । यसबाट प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने मात्रै होइन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जस्ता जनआन्दोलनका उपलब्धिसमेत गुम्ने अवस्था देखा परेको छ ।

अहिले एमालेको मुख्य भूमिकामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा जुन मन्त्रिमण्डल वा सरकार गठन भएको छ, त्यो प्रतिगामी, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादको कम्फर्टेबल सरकार हुने सम्भावना अत्यधिक छ । यसरी देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथि आगामी समयमा आँच पुग्ने प्रबल सम्भावना देखा परेको छ । यसका विरुद्ध देशभक्त, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका समर्थक पक्षहरूले उच्च स्तरको सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । (वर्ष १४, अंक १४, २०७९ पुस १३ गतेको अंकको युगदर्शन व्यानरबाट)