काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले रेशम चौधरीलगायत जेलमा रहेका व्यक्तिहरु छुटाउने गरी जारी गर्न लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै शर्माले आफ्नो असहमति सार्वजनिक रुपमै दर्ज होस् भनेका छन् ।
‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति !’ शर्माले लेखेका छन्, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, पीएम नेपाल, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ ।’
सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य !
त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति… !संक्रमणकाल´मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, @PM_nepal_यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) December 11, 2022
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि यो प्रकरणको विरोध गरेका छन् ।
लामिछाने लेख्छन्, ‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १–२ हप्तापनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ ।’
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
रेशमसहित फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा केही गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । तर, सत्ता समीकरण मिलाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई माफी दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय
