काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई म्याद थप नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थाका लागि भन्दै सरकारले करिब एक दशक अघिदेखि जीएमआरको म्याद थप गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
जलस्रोतविद रतन भण्डारीले जिएमआरसँगको सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गर्नुभएको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशको ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले जीएमआरलाई पटक पटक म्याद थप्नुको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सरकार र लगानी बोर्डका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले ‘२०७१ सालमा भएको २ वर्ष अवधिको सम्झौताको म्याद १० वर्ष पछिसम्म (२०८१ सालसम्म) पुग्ने गरी थप गर्नुको कुनै औचित्य पनि देखिँदैन’ भनेको छ ।
‘तसर्थः सुविधा सन्तुलन तथा अपूरणीय रुपमा पर्न जाने क्षति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदवाट मिति २०७९।३।३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन, यथास्थितिमा राख्न भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ वमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
साथै, प्रस्तुत विवादको प्रकृतिबाट छिटो छरितो रुपमा किनारा गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सो सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल र धनन्जय खनालले बहस गर्नुभएको थियो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम लगानी बोर्डले गत २०७९ असार ३१ गते जीएमआरसँग सम्झौता नवीकरण गरेको थियो ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली ओगटेर बसेपछि जनस्तरबाट त्यसको चर्को विरोध हुँदै आइरहेको छ ।
