काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिले संशोधनका लागि संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै अघि बढाउनु आपत्तिजनक भएको बताएको छ ।

सत्तारुढ दलहरुले राष्ट्रपतिले संसदमा पुनःविचारको लागि फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै संसदमा पेश गर्ने निर्ण गरेपछि राजमोले आपत्ति जनाएको हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले सो विधेयकमा कतिपय आपत्तिजनक कुराहरु रहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्नेमा पुनः जस्ताको तस्तै संसदमा पेश गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो ।

‘सत्तारुढ दलहरुको बैठकले नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा प्रक्रियाका लागि लैजाने निर्णय गरेको रहेछ । खारेज गर्नुपर्ने विधेयकलाई फेरि जस्ताको तस्तै अघि बढाउनु गलत छ’ पुरीले युगदर्शनसँग भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले औँल्याएका र हामीले पनि भन्दै आएका विवाह गर्नासाथ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानको वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान, अंगीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार जस्ता कुराहरु आपत्तिजनक छन् ।’

फरक प्रशंगमा पुरीले आफ्नो पार्टी पाँच दलीय गठबन्धनमा सामेल भएपनि सरकार सञ्चालन सम्बन्धी बैठकहरुमा नजाने स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘हामी गठबन्धनमा सामेल छौँ । तर सरकारमा छैनौँ’ पुरीले भन्नुभयो, ‘सरकार सञ्चालनसम्बन्धी छलफलमा हामी सामेल हुँदैनौँ । त्यसकारण पाँचदलीय गठबन्धनले नागरिकता विधेयक अघि बढाएको भन्नु गलत हो ।’

‘राष्ट्रिय जनमोर्चा आजको पाँचदलीय बैठकमा सामेल भएका थियो’ यस सम्बन्धमा राजमो केन्द्रीय कार्यालय श्रोतले भन्यो– ‘तर हामीले राष्ट्रपतिद्वारा फिर्ता पठाइएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने निर्णयप्रति हाम्रो विरोध रहेको स्पष्ट गरेका छौँ ।’

राजमो कार्यालयले भनाइ थियो– ‘राष्ट्रिय जनमोर्चा पहिलेदेखि नै नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा छ । हामीले राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गरेका छौँ । फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने होइन, संसदबाट खारेज गर्नुपर्दछ ।’

सत्तारुढ दलहरुले नागरिकता विधेयक सहित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
मंगलवार बालुटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले दुई विधेयक अगाडि बढाउने सहमित गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनु भयो । उहाँले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि साझा धारणा बनाएर तत्काल संसदमा पेस गर्ने सहमति भएको बताउनु भयो । मन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिलाई भएको सवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा र्फिता आएको बताउनु भयो । उहाँले गठबन्धनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा वृहत रुपमा छलफल गरी सरोकारवालाका सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनु भयो ।

मन्त्री कार्कीले गठबन्धनले सरोकारवाला,मानव अधिकारकर्मी,विभिन्न तह र तप्का लगायत पीडित व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले दिएका सुझावलाई समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ओयोग विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको समस्या अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध रहको पनि बताउनु भयो ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएको पत्र प्रतिनिधिसभामा पेस
यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभएको नागरिकता विधेयकसम्बन्धी पत्र प्रतिनिधिसभामा पढेर सुनाइएको छ । मंगलवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिका तर्फबाट सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पठाएको पत्र पढेर सुनाउनुभएको हो ।

पत्रमा साउन ६ गते नै पारित भएर सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक संशोधन हुनु वाञ्छनीय भएको भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

सचिव योगीले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभाको वि.सं. २०७९ साल साउन ६ गतेका दिन बसेको बैठकबाट समेत पारित भइ सम्माननीय सभामुख ज्यूबाट प्रमाणित भइ प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूसमक्ष पेस भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा यो पत्र लेखिँदै छ । प्रमाणीकरणका लागि प्रश्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनः विचार हुन वाञ्छनीय भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी ज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।’