काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल शुरु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल शुरु भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।

उहाँले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताउनु भयो । उहाँले समयमै प्रक्रिया अगाडी नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले समय भित्रै यो कार्य सम्पादन गर्नेगरी आउनुपर्ने थियो । अहिले त हामी कहाँ छौँ ? हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ? त्यसकारण साच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर, दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ ? यो त प्रश्नचिन्ह खडा भयो । यस्तो किसिमको अपरिपक्वता संसदले व्यहोर्नुपर्ने हुनुहुँदैन ।

संसदले समयभित्रै निरुपण गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ र प्रतिनिधि सभाले सामथ्र्य राख्थ्यो तर अहिले लिएर आएर अनि यसमा छलफल गराए, रित पु-याए भन्ने मात्रै काम गर्नु हाम्रो अयोग्यताको पराकाष्ठा हो भन्ने मलाई लागेको छ । यस्तो काम कदापी नहोस् र नजिर पनि नबसोस् भन्नेपनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्तले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले जबरामा कार्य क्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताउनु भयो । सांसद कायस्तले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरु निज बिरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले ३ महिना बढी इजलाश बहिष्कार गरेको कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताउनु भयो । जबराले इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको उहाँको भनाई छ ।

नेकपा (एमाले) का सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रश्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताउनु भयो । आगामी मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाअभियोगको प्रश्ताव विचाराधिन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडी बढाइएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । सरकारले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उहाँको भनाई छ । सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्त बाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा शुरु गरिएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीश बिरुद्धको महाअभियोग प्रश्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेकपा (एमाले) की सांसद निरुदेवी पालले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रश्ताव लगाएको बताउनुभएको छ ।

सांसद पालले सत्तापक्षले आफूहरुसँग महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रश्ताव ल्याएको बताउनुभएको हो । उहाँले हालसम्म महाअभियोगको प्रश्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद चाँदतारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति हटाउन महाअभियोग लगाउनु परेको बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको उहाँको भनाइ छ । असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतमा विचौलियाहरुलाई प्रवेश गराएका कारणपनि महाअभियोग आवश्यक भएको उहाँको तर्क छ ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रधानन्यायाधीशका बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भएपनि उहाँले सहज निकास नदिएका कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताउनु भयो । जबराले अदालतभित्र बेथितिलाई उत्कर्षमा पु-याएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो –

नेपाली काँग्रेसका सचेतक तथा सांसद मिन विश्वकर्माले ९ महिनासम्म संसद राम्रोसँग सुचारु हुन नसकेको कारण समयमै महाअभियोग प्रश्तावको छिनोफानो हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन तथा बजेटका कारण पनि ढिलो हुन गएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले महाअभियोग सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर महाअभियोग प्रश्ताव पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग उहाँमाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा बयान लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले महाअभियोगको सिकार भएका प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै यसमा नैतिक प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।