काठमाडौं । जन्मेको ३५ दिनभित्र छ प्रतिशत बालबालिकाको मात्र जन्मदर्ता हुने गरेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा नेपाल पिपल्स फोरममा आज भएको छलफल कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका उपसचिव विनिता भट्टराईले ३५ दिनदेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता भने ७७ प्रतिशत हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
व्यक्तिगत पहिचानका प्रमाणपत्र बनाउन जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको जानकारी पनि उहाँले कार्यक्रममा गराउनुभयो । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिका जन्मेको ३५ दिनभित्र निःशुल्क जन्मदर्ता हुने व्यवस्था छ ।
३५ दिनपछि भने जन्मदर्ताका लागि शुल्क लाग्छ । व्यक्ति पहिचानका लागि अहिले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि भने अन्य पहिचानका प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने उपसचिव भट्टराईको भनाइ छ ।
बाराका रुपनारायण यादवले जन्मदर्ताका लागि जिल्लाका स्थानीय तहले रु ७०० भन्दा शुल्क लिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी प्रधान सिंहले डिजिटल प्रविधिबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र माग गरेको तीन महिना पूरा हुँदा आफैँले पाउन नसकेको बताउनुभयो ।(रासस)
