काठमाडौं । अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) स्वीकार गरेको भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच दोषादोष भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय ओली र प्रचण्डले एसपीपी स्वीकार गरेको भनेर एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएका छन् ।

प्रचण्डले अगाडि बढाएको एसपीपी मैले राेकिदिएँ : ओली
ओलीले एसपीपी आफू नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको भनेर प्रचण्डले हदै दर्जाको झुट र बेइमानी कुरा गरेको बताउनु भएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको, दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सो प्रोग्राम आफू नेतृत्वको सरकारले अस्वीकार गरेको तथ्यलाई बिर्सेर दाहालले झूट र बेइमानीपूर्ण गरेको दाबी गर्नु भएको हो ।
२०७२ साल पुस ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री रहनु भएका कोइरालाले मन्त्री स्तरीय निर्णय गराएर सो प्रक्रिया अघि बढाएको र सोही अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई पत्राचार गरेको ओलीको भनाई थियो । तर त्यो पत्रचारबारे आफूलाई कुनै पनि जानकारी नआएको अध्यक्ष ओलीले बताउनु भयो ।

पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि काठमाडौंमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले २०७४ साल वैशाख २४ गते दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले सो प्रोग्राममा हामीलाई सहभागी गराउन पर्यो भनेर अमेरिकी सेनाको प्यासेफिक कमाण्डलाई पत्राचार गरेको तथ्य नबिर्सन पनि सचेत गराउनु भयो ।

अध्यक्ष ओलीले सो कुरा थाहा पाएपछि आफू नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा १ जुन २०१९ मा छानवीन समिति गठन गरी अस्वीकार गरिदिएको सो विषय उठाएर गठबन्धन सरकारले आफूलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘२०७२ साल असोज ६ गते संविधान जारी भएको ३ दिनपछि आफू सरकारबाट हटेन कुरा तय भईसकेपछि र नेकपा एमालेसँग भएको सहमति अनुसार आफूले सरकार सुम्पनुपर्ने निश्चित थियो नै । त्यो प्रतिवद्धता अगाडि आईसकेपछि अथवा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भयो । ६ गते प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री एकैजना हुनुहुन्थ्या–सुशील कोइरालाजी । उहाँले रक्षामन्त्रीको हैसिसतले निर्णय गर्नु भएछ । र, त्यो एसपीपीमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल पनि पक्ष हुन पाओस् भनेर आग्रह गर्ने अमेरिकलाई भनेर निर्णय गर्नु भएको रहेछ । र, त्यो निर्णय असोज १३ गते हाम्रो सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाइएको रहेछ । ६ गते उहाँले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नु भयो । १३ गते सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाउनु भयो । यो कुरा हामीलाई कतै पनि बताइएन । २४ गते म संसदबाट निर्वाचित भए । २५ गते मैले सपथग्रहण गरेँ । तर, १० गते त्यतिबेलाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी एम्बेस्सीलाई पत्र लेखेको रहेछ । एम्बेसटरलाई पत्र लेखेको । सिम्पल्ली प्रधानसेनापतिले त्यसरी पत्र लेख्दैन । रक्षा मन्त्रालयको काम हो–त्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होला त्यो । तर, प्रधानसेनापति आफैले लेखेको रहेछ , जो कसैलाई पनि थाहा भएन । जबकि त्यो भन्दा १५ दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री भईसकेको छु । तर, त्यो कुरा बताइएन । यो कुरा गुपचुपमै राखियो । र, पछि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएको बेला बैशाख २४ गते राजेन्द्र क्षेत्रीले नै प्रधानसेनापतिको हैसियतमा अमेरिकी सेनाको प्यासेफिक कमाण्डलाई पत्र लेख्नु भएको रहेछ ।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘त्यो पहिलेको कुरा किन सेलायो, त्यो अगाडि बढाउनु प¥यो भनेर । त्यो कुरा हाम्रो सरकार आएपछि गाईगुई चल्यो । र, १ जुन २०१९ मा हाम्रो सरकार भएको बेला इन्डोप्यासेफिक भन्ने कुरा ट्रम्पले ल्याए । र, यसको सायद ३८ पेजमा यो प्यासेफिक स्ट्राटिजीमा पछिल्लो पटक नेपाल र श्रीलंका पनि संलग्न भएका छन् भन्ने उनीहरुले उल्लेख गरे । त्यो उल्लेख गरेपछि हामीले त्यसलाई हेरेर यो कहाँबाट भयो ? हामी भएका छैनौं ।’

एमसीसी र एसपीपी दुवै केपी ओलीको करामत : प्रचण्ड
यता, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी र एसपीपी दुवै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको करामत भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

चितवनमा पत्रकारसँग बोल्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘एमसीसी र एसपीपी दुवै परियोजना पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो । ओली सरकारको समयमा यी आएका हुन्, दुवैमा ओलीको करामतले सम्या भएको हो ।’
१२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसीसी संसदबाट पास गर्न भूमिका खेलेका प्रचण्डको एसपीपीमा कुनै व्याख्यात्मक घोषणा पनि नहुने तर्क छ ।

‘एमसीसी १२ बुँदा घोषणासहित पास गर्‍यौँ। तर एसपीपीमा कुनै १२ बुँदा हुनेवाला छैन ।’