मेर्जनबहादुर शाही ##
२०५३ साल असोज ४ गतेको त्यो संसद बैठक, जसले महाकाली सन्धि पारित गर्याे तथा २०७८ साल फागुन १५ को प्रतिनिधि सभाको त्यो बैठक, जसले एम.सी.सी. पारित गर्याे—यिनी दुई सन्धिसम्झौताका बिच कैयन् समानता रहेका छन् । खास गरेर तमाम विरोध र आशङ्का तथा कैयन् जटिलताका बिच ती सन्धि पारित भएका छन् । संयोगले दुबै सम्झौता पारित हुँदा सरकारको नेतृत्व हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए । त्यसबेला देउवा सरकारको टेको राप्रपा जस्तो पञ्चहरूको पार्टीले दिएको थियो भने हिजोआजको यो सरकारको टेको दुई कम्युनिष्ठ पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा जनता समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।

यिनी दुबै सन्धिसम्झौता पारित गर्दाका मुख्य समानता भनेको जनतालार्ई बेवकुफ बनाउने खास अस्त्रको प्रयोग गरिएको थियो : एक– सङ्कल्प प्रस्ताव, दुई– व्याख्यात्मक टिप्पणी । यिनी दुईटै प्रस्तावमा पनि समानता रहेको थियो । त्यो समानता भनेको यिनी दुईटै बेवकुफ बनाउन ल्याइएका कथित सङ्कल्प प्रस्ताव तथा व्याख्यात्मक टिप्पणीका रचनाकार अर्थात् डिजाइनकर्ता आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने एमाले तथा माओवादी केन्द्र थिए । २०५३ सालमा जुन भूमिका माकुने अर्थात् माधवकुमार नेपाल तथा केपी शर्मा ओलीले खेलेका थिए, ठिक त्यही भूमिका एम.सी.सी. पास गर्दा माकुने तथा प्रचण्डले खेलेका छन् । यसरी सर्सर्ती हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको सधैँको राष्ट्रघाती चरित्र फेरि एकपटक उदाङ्गो भएको त छँदै छ, साथै आफूलार्ई खाँटी क्रान्तिकारी, देशभक्त तथा जनताप्रति उत्तरदायी भन्न रुचाउने एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता पार्टी र तिनको नेतृत्वले खेलेको दोहोरो भूमिकाले नेपाली जनमानसमा गहिरो निरासा छाएको छ, साथै उनीहरू बाघको छालामा लुकेका स्याल हुन् भन्ने कुरा पुनः फेरि पुष्टि हुन गएको छ ।

महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती छ वा जनताको हितमा छ भन्ने कुरामा सही विषय सायद सबैसामु छर्लङ्ग छ । यो कुन कुन स्वार्थलाई केन्दमा राखेर नेपालका नेता तथा शासकलार्ई जानअन्जान फसाइएको थियो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ । यति हुँदाहुँदै पनि महाकाली सन्धिका पक्षधर पार्टी र तिनका नेताहरू यो सन्धि देशको हितमा छ भनेर पटक पटक ओकलिरहेका हुन्छन् । त्यो देख्दा र सुन्दा आश्चर्य लाग्छ ।

सन्धिका ती प्रावधान र बुँदाहरू, जसमा स्पष्ट लेखिएको छ, महाकाली नदी अधिकांश ठाउँमा सीमानदी हो । यो धाराले देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई नै चुनौती दिएको छ जबकि सुगौली सन्धिमा कालीनदीपूर्वको भूभाग नेपालको हुने कुरा उल्लेख छ । यसको तात्पर्य यो हुन आउँछ, महाकाली नदी अधिकांश ठाउँमा सीमानदी होइन, सबै ठाउँमा सीमानदी हो र हाल भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका भूभागहरू नेपालकै अभिन्न अङ्ग हुन् तर महाकाली सन्धिले त्यो कुरालाई खण्डित पारेर राष्ट्रिय अखण्डतामा गम्भीर आघात पारेको छ ।

त्यो सँगसँगै महाकाली नदीको अर्को खतरनाक तथा राष्ट्रहितको एकदमै प्रतिकूल हुने प्रावधान भनेको पानीको बाँडफाँडमा असमानता पनि हो । यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ, महाकाली सन्धि हुनुपूर्व नै भारतले तमाम अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र नियमलार्ई उल्लङ्घन गर्दै नेपाल–भारत सिमानामा एकलौटी रूपमा बाँध निर्माण गरेर महाकाली नदीमा बग्ने पानीको स्रोतमध्य लगभग ५४ प्रतिशत पानी आफ्नो भूमितिर मोडिसकेको थियो । त्यसलाई बैधता दिन पनि भारतलार्ई महाकाली सन्धि नगरी नहुने अपरिहार्यता थियो, बाबजुद यसको कि भारतले महाकाली सन्धि गरेर त्यो गैरकानुनी निर्माणलाई बैध त गरायो नै, साथसाथै पहिले नै मोडिसकिएको ५४ प्रतिशत पानीको एकलौटी उपभोग गर्न पाउने तथा बाँकी बचेको पानी पनि आधा आधा हुने गरी सम्झौता गराउन सफल भयो ।

जहाँसम्म महाकाली सन्धिको कुरा हो, भारतको ध्यान मुख्य दुई कुरामा मात्रै थियो : एक– अगाडिदेखि नै कालापानीलगायतका अतिक्रमित भूमिलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न आधारहरू स्थापना गर्नु† दुई– अवैधानिक रूपमा निर्मित बाँधलार्ई बैधता प्रदान गर्दै पानीमा एकाधिकार गर्नु । यिनी दुईटै कुरामा भारत सफल भएको छ । जहाँसम्म नेपालको प्रश्न हो, उसको मुख्य ध्यान बिद्युत्मा थियो । त्यो पञ्चेश्वर आयोजना उसले सुरु पनि गरेको छैन ।

यसरी शासकहरूको कमजोरीले एउटा हिमनदीमाथि आफ्नो अधिकार गुमाएको छ, साथै अधिकांश ठाउँमा मात्र सीमानदी हो भन्ने कुरा स्वीकार गरेर कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका भूमिमाथिको हाम्रो सुगौली सन्धिद्वारा स्पष्ट पारिएको सीमाक्षेत्रलार्ई पनि अनावश्यक रूपमा विवादित पारिएको छ ।

माथि उल्लेखितबाहेक पनि अझ धेरै राष्ट्रघातका बुँदाहरू त्यो सन्धिमा रहेका छन् । ती सबैबारे चर्चा गर्नुभन्दा पनि मुख्यतया यति धेरै असमान र राष्ट्रघाती सन्धि हुन लाग्दा देशभक्त, जनतान्त्रिक तथा अग्रगामी राजनीतिक दलहरूद्वारा त्यसको व्यापक विरोध हुनु स्वाभाविक थियो र भयो पनि । तैपनि तत्कालीन देउवा सरकार र प्रतिपक्षको मिलेमतो, अझ जनतालाई भुल्याउन भारतले पनि स्वीकार गर्ने भनेको छ भन्ने हल्ला फैलाउँदै कथिक सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरिएको थियो, जुन सङ्कल्प प्रस्ताव ४ बुँदे थियो । त्यसमाथि उल्लेखित प्रावधानमा समेत संशोधनका कुरा राखेको थियो । स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पछि भारतले त्यो नेपालको एकतर्फी निर्णय भन्दै स्पस्ट रूपमा संशोधन अर्थात तत्कालीन सङ्कल्प प्रस्तावलार्ई अस्वीकार गरेको थियो । यसरी विभिन्न नाटकहरू मन्चन गर्दै हाम्रा देशका शासकहरूद्वारा आफ्नो देशको प्राकृतिक सम्पदा विदेशी प्रभुको चरणमा सुम्पिएर एक थप कालो अध्याय लेखियो । त्यो पनि हाम्रै सार्वभौम भनेको संसद्बाट नै, त्यो कथित कुकृत्यको मंचन गरियो त्यो पनि सङ्कल्प प्रस्ताव नामक पटकथासहित । त्यो प्रस्ताव आफ्नो लाज छोप्नुबाहेक अरू कुनै कामको थिएन भन्ने कुरा सायद भन्नुनपर्ला ।

अब प्रसङ्ग एम.सी.सी. तिर मोडौँ । एम.सी.सी. राष्ट्रघाती थियो, थिएन या यो शुद्ध विकास परियोजना थियो या नेपाली जनताले वा खास गरेर साना वामपन्थी राजनीतिक पार्टीहरू—जो हरेक सन्धिसम्झौताको विरोध गर्दछन्—ले केवल आनीबानीअनुसार नै विरोधका लागि मात्र विरोध गरेका हुन् वा कुरा अर्कै हो ? खास गरेर यतापट्टि आफ्नो लेखलार्ई अगाडि बढाउने छु ।

यहाँनेर मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीहरूले सडक र सदनमा एम.सी.सी. सम्झौतासँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रघाती प्रावधानसहितका धाराहरूको कोड गरेर आफ्ना कुरा राख्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै गर्दा देशका कार्यकारी प्रमुखले विभिन्न मञ्चमा गएर कतै त्यस्ता प्रावधानहरू छँदै छैनन् बरु सम्झौता राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र बोल्न सुझाव दिने काम भइरहयो । कुरा यतिमा मात्रै सकिएन बरु सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिबाट पनि एम.सी.सी. मा कुनै राष्ट्रघाती बुँदाहरू नै छैनन् भन्दै जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्ने कुरामा सबैले विभिन्न ठाउँबाट कुरा ओकल्न थाले । कुरा यस्तो कि बरु सत्ता नै छोड्नुपरे छोड्नुपर्छ, गठबन्धन भत्काए पनि भत्काउनुपर्छ भन्दै आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति एम.सी.सी. पास गराउनमा केन्द्रित ग¥यो, देशभक्त्त जनता आन्दोलनमा होमिरहँदा र जनताको चेतना स्तर उठिसकेकाले उसले यो सम्झौता विशुद्ध विकास परियोजना मात्र हो भन्ने झुट स्थापित गराउन सकिँदैनथ्यो र सकेन पनि तथापि अन्तिममा आएर काङ्ग्रेसको त्यही नेतृत्व एम.सी.सी. सम्झौतामा गम्भीर राष्ट्रघात रहेको कुरा स्वीकार गर्न बाध्य भयो र जनताका आँखामा छारो हाल्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ल्याएको प्रस्तावको समर्थन गरेर उक्त सम्झौता केवल विशुद्ध आर्थिक परियोजना मात्र नभएर आई.पी.एस. (हिन्दप्रसान्त रणनीति) अन्तर्गत आएको अमेरिकन सैन्य रणनितिको अङ्ग हो भन्ने कुरा पुष्टि भयो । योसँगै सरकारको नेतृत्वमै रहेर पनि प्रधानमन्त्रीसमेतले पनि कसरी झुट बोल्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि छरपस्ट हुन गयो ।

यसरी हेर्दा हाम्रो विरोध प्रदर्शन तथा यो खारेज हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग एकदम सही र यथार्थतामा आधारित थियो र यो सम्झौता कुनै पनि दृष्टिबाट नेपाल र नेपाली जनताको हितमा नरहेको कुरा अझ थप प्रमाणित भएको छ ।

अब अन्तिममा यो राष्ट्रघाती एम.सी.सी. पास गर्दा माओवादी पार्टी, खास गरेर प्रचण्डको भूमिका एकदमै अकल्पित र आश्चर्यचकित र सधैँ ढुलमुले खालको रहयो । यो सम्झौताको सुरुआती चरणदेखि नै कहिँ न कहिँ माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको पार्टीको भूमिका रहेको देखिन्छ तर पनि उहाँले जनतालाई सधैँ म एम.सी.सी. को विपक्षमै रहेको कुरा बारम्बार जनता र मिडियासामु भनिरहनुभयो तर आन्तरिक भूमिका भने सधैँ सन्देहको घेराभित्र रहिरहयो । चाहे आफू सम्मिलित गठबन्धन सरकारको पालामा सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गर्दा होस् या तमाम कूटनीतिक मर्यादालाई ताकमा राखेर एम.सी.सी. लाई पत्र लेख्दा होस् या बाहिर कार्यकर्तालाई सडकमा पठाएर आफू कथित व्याख्यात्मक टिप्पणीको आवरणमा एम.सी.सी. पास गर्न तयार हुँदा होस्, प्रचण्डको भूमिका सधैँ द्वैध खाले रहिरह्यो । अन्तिममा आएर त्यही भयो, जसको डर सबै नेपाली जनतालार्ई थियो ।

अस्थिरतासम्बन्धी उनको कमजोरी नेपाली जनतालार्ई एक नमिठो राष्ट्रघातको सौगात दिएर गयो । एम.सी.सी. को रूपमा नेपाली जनतालार्ई अर्को युक्रेनको नियती भोग्नुपर्ने दिसातिर अग्रसर बनाएर गयो । यो कुरा उनको बारेमा वा माओवादी केन्द्रको बारेमा अझ खास भएर आउँछ कि यो पार्टी अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्दै सत्र हजारजति वीर नेपाली आमाका छोराछोरीको बलिदानीमा उभिएको छ । एक त्यस्तो पार्टी र त्यो नेतृत्वबाट कमसेकम त्यही पार्टीका समर्थकले पनि यस्तो भूमिकाको अपेक्षा गरेका थिएनन् होला । त्यही पार्टी नेतृत्वले एक त्यस्तो झुटो व्याख्यात्मक टिप्पणीको आवरण, जसको कुनै अर्थ छैन किनकि यस्तो अभ्यास पहिले पनि भइसकेको महाकालीको सङ्कल्प प्रस्ताव, जसको बारेमा प्रचण्ड अन्जान हुने कुरै भएन, जस्तो ल्याएर अझ पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आफूले ठुलै उपलब्धि गरेको र सम्झौता संशोधनै गरेको जस्तो गरी प्रस्तुत हुनु र म एकदमै खुसी छु जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आफ्नै पार्टीभित्रका अलग विचार राख्नेलार्ई पनि गए हुन्छ भन्नुभयो । अझ जनताले महाकाली सन्धि गर्दा पनि वामदेव गौतमलार्ई साथ नदिएको प्रसङ्गसहित जनता जे गरे पनि भेडाबाख्रा झँै आफ्ना पछि लागिरहने आसयको अभिव्यक्ति दिँदै सत्यका पछाडि अविचलित रूपमा उभिएका प्रेम सुवालको केही अर्थ नभएको जस्ता कुतर्कसम्म गर्न भ्याउनुभो ।

अब सायद उहाँले महाकाली सन्धिलाई पनि राष्ट्रघाती मान्नुहुन्न होला । यदि केही गरेर त्यो सन्धि राष्ट्रघाती भनिहाले पनि केपी ओली र माधव जस्ता कमरेडहरूलाई राष्ट्रघाती भन्नुँहुदैन होला । त्यो नैतिकता पनि उहासँग बाँकी रहँदैन किनभने जुन व्याख्यात्मक टिप्पणीले उहाँको इज्जत ढाकिएको छ, दुरुस्तै त्यस्तै सङ्कल्प प्रस्तावले उहाँ दुबै जना कमरेडको इज्जत आबरु जोगिराखिएको छ । अझ उहाको दाबीअनुसार त कथित व्याख्यात्मक टिप्पणीरूपी नाटकको पटकथाको लेखक रचनाकार पनि उहाँ आफै रे ।

एम.सी.सी. पारित गर्ने सवालमा आगामी दिनमा कसको के भूमिका थियो ? थप प्रष्ट हुँदै जाला तर जब देशले युक्रेनको जस्तो नियती भोग्नुपर्ने निश्चित छ । सायद अहिलेका हाम्रा एम.सी.सी. रूपी राष्ट्रिय हिरो र यिनका सन्तानहरू अमेरिका तथा युरोपका महङ्गा आलिसान होटेलमा बसेर बयानबाजी गरिरहेका हुनेछन् । हामीले यो भूमि विध्वंस भएको हेर्नुपर्ने छ, सहनुपर्ने छ ।