– दुर्गा पौडेल …
सम्माननीय सभामुखज्यू
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरसन (एम.सी.सी.) आज राष्ट्रिय विवाद र छलफलको विषय बनेको छ । हामीले त्यसबारे तल लेखिएअनुसार आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्न चाहान्छौँ ।

१. एम.सी.सी. नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाभिमान र बृहत्तर राष्ट्रिय हितहरूका विरुद्ध छ । त्यसकारण त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ ।

२. एम.सी.सी. को सन्दर्भमा कुनै विदेशी अनुदान वा ऋणलाई स्वीकार गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मुख्य होइन तर त्योसित जुन प्रकारका नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितसमेतमा आँच पुग्ने सर्त जोडिएका छन्, त्यो अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्न हुन्छ वा हुँदैन ? त्यो प्रश्न मुख्य हो ।

३. प्रकट रूपमा एम.सी.सी. एउटा आर्थिक र विकाससम्बन्धी योजना भएको बताइन्छ तर अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री डेभिड जे रान्जले २०१९ मेमा नेपाल भ्रमणको बेलामा र अमेरिकी सहायक विदेश राज्यमन्त्री यलिस वऐल्सले सन् २०१९ मा भियतनाम भ्रमणको बेलामा एम.सी.सी. इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आई.पी.एस.) को नै अङ्ग भएको कुरा बताएका थिए । काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासका एक जना अधिकारी कार्ल रोजर्सले पनि त्यही प्रकारको विचार प्रकट गरेका थिए ।

४. आई.पी.एस. को मुख्य उद्देश्य चाइनाको विरुद्ध घेराबन्दी हो तर त्यसका लागि (आई.पी.एस.) ले नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहान्छ । त्यसैले हामीले सैनिक उद्देश्यका लागि कुनै पनि देशले नेपाललाई उपयोग गर्न दिनु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ र त्यसैले हामीले त्यस प्रकारको कुनै पनि सम्झौताको विरोध गर्दछौँ ।

५. दफा ५.१ को ३ नम्बरमा वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा र नम्बर ४ मा संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा त्यो सम्झौता निलम्बन वा समाप्त हुने कुरा बताइएको छ ।

६. माथिको दफा ५.१ को ३ र ४ को सर्तको अर्थ यो हुन्छ कि त्यो सम्झौता पारित भएपछि नेपालले अमेरिकाका अहिले प्रचलित र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानुनको सीमाभित्र बस्नुपर्ने छ । त्यसको दफा ५.१ को ४ नम्बर बुँदाको अर्थ यो हुन्छ ः नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा हितको सीमाभित्र रहेर नै काम गर्नुपर्ने छ । त्यो सुरक्षा हितको कुनै परिभाषा दिइएको छैन । त्यसकारण त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार अमेरिकालाई नै हुने छ । त्यसरी नेपाल सधैँ अमेरिकाको सुरक्षा हितअन्तर्गत नै रहनुपर्ने छ ।

७. अमेरिकालाई उक्त सम्झौताअन्तर्गतको कुनै पनि आर्थिक कारोबार उक्त सम्झौताको विपरीत भएको लागेमा सावा ब्याजसमेत सम्पूर्ण रकम नेपालले अमेरिकालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि त्यो सम्झौतामा गरिएको छ ।

८. एम.सी.सी. को सम्झौताको दफा ५.३ को (ख) मा अन्य जुनसुकै व्यवस्था गरिएको वा अन्यथा व्यवस्था हेर्ने गरी अन्य कुनै सम्झौता गरिएको भए तापनि त्यसका कतिपय दफाहरू (२.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ तथा ६.४ अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू) त्यो सम्झौता निलम्बन वा समाप्ति भए पनि नेपालले पालन गरिरहनुपर्ने छ । त्यसैले नेपालले एकपल्ट त्यो सम्झौता पारित गरेपछि सधै त्यसमा बाँधिरहनुपर्ने छ ।

९. दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने छ भनेर लेखिएको छ । उक्त भनाइबाट उक्त सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि राखिएको कुरा प्रष्ट छ । कानुनको अर्थ संविधान पनि हुन जान्छ । त्यसरी त्यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा पनि माथि भएको कुरा प्रष्ट छ ।

१०. त्यो सम्झौतालाई नेपालको कानुनभन्दा माथि राखिएको हुनाले त्यसलाई नेपालको सरकारले मात्र निर्णय गर्न पर्याप्त भएन । त्यसैले त्यो सम्झौतालाई संसद्द्वारा नै पारित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

११. त्यो सम्झौतालाई संसद्ले पारित गर्नु देशका लागि अत्यन्त गम्भीर र खतरनाक हुने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले नेकाको त्यो बेलाको सरकार र कर्मचारीहरू पनि त्यसलाई संसद्द्वारा पारित गर्ने अमेरिकी सुझावलाई स्वीकार गर्न तयार भएका थिएनन् । पछि ओली सरकारद्वारा नै त्यो सम्झौतालाई संसद्द्वारा पारित गर्ने अमेरिकाको सुझावलाई स्वीकार गरिएको कुरा अहिले आएर खुलेको छ ।

१२. अमेरिकाले चीनको हौवा खडा गरेर एम.सी.सी. लाई पारित नगरेमा अमेरिका नेपालप्रतिको अहिलेसम्मको नीतिमा पुनःविचार गर्ने कुरा बताएको छ । यो नाङ्गो प्रकारको धम्की हो । नेपालले चीनसितको कुनै सम्बन्धको कारणले होइन, एम.सी.सी.बाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा नेपालको बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने भएको हुनाले नै एम.सी.सी. को विरोध गरेको छ ।
१३. एम.सी.सी. लाई संसद्द्वारा पारित गराउने कार्य आत्मघाती हुने छ र त्यसैले त्यो प्रस्तावलाई संसद्द्वारा अस्वीकार गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामीले पुनः जोड दिन चाहान्छौँ ।

(राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाकी सांसद पौडेलद्वारा २०७८ फागुन १५ गते संसद्मा व्यक्त लिखित मन्तव्य)