काठमाडौँ । सरकारले नेपाल स्याटेलाइट प्रालि (हेलो नेपाल) लाई दिएको अनुमति पत्र खारेज गरेको छ । २०७८ मङ्सिर १० गते बसेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै हेलो नेपाललाई दिइएको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
असार मसान्तसम्म तोकिएको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गत कात्तिक ५ गते बसेको बोर्ड बैठकले हेलो नेपालसँग भुक्तानीको विषयमा जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बोर्डको निर्णयानुसार प्राधिकरणले १५ दिनभित्र जवाफ दिने गरी कात्तिक १२ गते कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कात्तिक २२ गते हेलो नेपालले जवाफ पठाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारित किस्ता रकम तिर्न थप समय माग गरेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः अनुमति पत्र खारेजीको निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्टीकरण पेस गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कम्पनीले पठाएको पत्रको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि २०७६ को पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर मङ्सिर १० गतेदेखि नै लागु हुने गरी अनुमति पत्र खारेजीको निर्णय गरिएको हो । बोर्डले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिम मङ्सिर १० गतेदेखि नै लागु हुने गरी अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।
कम्पनीले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसअघि २०७६ को साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्याटेलाइट कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिष्दमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर सो कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।
