सुशील पोखरेल ##
औकुस अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतबिच भएको रणनैतिक सुरक्षा प्याकेज हो । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका लागि बनाइएको यो सङ्गठन १५ सेप्टेम्बर २०२१ मा घोषणा गरिएको हो ।
अङ्ग्रेजी अक्षर AUKUS तीन देशको अङ्गे्रजी नामको सङ्क्षिप्त नामबाट नामकरण गरिएको छ; जसअनसार ए को अर्थ अस्ट्रेलिया, यू.के. को अर्थ युनाइटेड किङ्डम अर्थात् बेलायत र यू.एस. को अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका हो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोन र अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मरिसिनले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी यो सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छ ।
अस्ट्रेलियायाले यो समझदारी गर्दा उसको फ्रान्ससँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ । अमेरिका र बेलायतसँग समझदारी गर्नुपूर्व अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग सैनिक पनडुब्बी बनाउन ५० बिलियन डलरको कर्जा लिने समझदारी सन् २०१६ मा गरेको थियो । अस्ट्रेलियाले धोका दिएपछि फ्रान्सले अमेरिका र अस्ट्रेलिया दुबै देशबाट राजदूतसमेत फिर्ता बोलाएको छ । फ्रान्ससँगको समझदारी तोडेको अस्ट्रेलियाले आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउन बेलायत र अमेरिकाबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने छ ।
अस्ट्रेलियाको चीनसँगको व्यापार प्रतिस्पर्धालाई क्यास गर्दै अमेरिकाले उसलार्ई आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि बढाउने प्यादाको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दै छ ।
अमेरिका र बेलायतले फ्रान्ससँग गरिएको समझदारी तोडाउँदै अस्ट्रेलियालाई किन सहयोग गर्दै छन् ? यसको सिधा उत्तर हुन आउँछ: अमेरिका एसियामा झन् हस्तक्षेपकारी रणनीतिका साथ आइरहेको छ । अस्ट्रेलियाको चीनसँगको व्यापार प्रतिस्पर्धालाई क्यास गर्दै अमेरिकाले उसलार्ई आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि बढाउने प्यादाको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दै छ ।
सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि अमेरिकाले करिब दुई दशक विश्वमा दादागिरी चलाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय चीनले आर्थिक तथा सैन्य दुबै क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति गरेपछि अमेरिकाको निद्रा हराएको छ । चीनको आक्रामक व्यापार रणनीतिका कारण अमेरिकाले विश्वमा बजार गुमाउँदै गएपछि चीनलाई रोक्न अमेरिकाले एसियाकेन्द्रित रणनीति बनाउँदै आएको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीति एसियामा गुम्दै गएको पकड फर्काउन अमेरिकाले बनाएको सैन्य रणनीति हो । यो रणनीति सफल बनाउन औकुसभन्दा पहिले अमेरिकाले भारत, जापान र अस्ट्रेलियासँग मिलेर क्वार्ड नामको सैन्य समझदारी बनाएको थियो ।
अमेरिकाले चीनका दुई शक्तिशाली छिमेकी जापान र भारतलाई समेट्दै क्वार्ड बनाएर चीनलाई दबाब दिँदै आएको थियो । जापानको विश्व व्यापार चीनका कारण खुम्चदै जानु तथा दक्षिण एसियामा एकलौटी हालीमुहाली गर्न चाहने भारत दुबैका लागि चीनको उदय सह्य भएको छैन । अर्कातिर पछिल्लो समय आर्थिक प्रगति गरेको अस्ट्रेलियाका लागि पनि चीन अवरोधका रूपमा उभिएपछि भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाबिच चीनलाई तह लगाउन क्वार्ड नामको सैन्य रणनीति बनाइएको थियो । क्वार्ड सैन्य रणनीतिले अपेक्षानुसार काम नगरेपछि अमेरिका बेलायतलाई र अस्ट्रेलियालाई एसियामा अगाडि सार्दै नयाँ रणनीति औकुस लिएर आएको छ ।
क्वार्ड तथा औकुसको मुख्य रणमैदान दक्षिण चीन सागर भएको छ । आज विश्वका लागि दक्षिण चीन सागर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनैतिक भूगोल बनेको छ । अमेरिका यो रणनैतिक सागरमा पकड जमाउन चाहन्छ ।
चीनसँग युद्धमा हारेका भारत र जापान चीनको प्रगतिबाट क्रुद्ध भए पनि ऊसँग युद्ध गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । जापान र भारतमा चीनसँग मिलेर आर्थिक फाइदा लिने जनमत बढ्दै गएको देखिन्छ, जुन अमेरिकाका लागि प्रतिकूल सन्देश हो । दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले तहसनहस पारेको जापान तथा सयौँ वर्ष अङ्ग्रेजको शासन झेलेको भारतको जनमत अमेरिकाले चाहेको जस्तो छैन । तसर्थ क्वार्ड सैन्य रणनीति असफल बनेको हो । अमेरिका क्वार्डलाई पनि यथास्थितिमा सञ्चालन गर्दै औकुस सैन्य रणनीति अगाडि बढाउन चाहन्छ । चीनको कारण व्यापारमा प्रगति गर्न अप्ठेरो परेपछि अस्ट्रेलिया चीनका विरुद्ध युद्ध गर्नुपरे पनि तयार मनस्थितिका साथ क्वार्ड र औकुस दुबै रणनीतिको साझेदार भएको छ ।
क्वार्ड तथा औकुसको मुख्य रणमैदान दक्षिण चीन सागर भएको छ । आज विश्वका लागि दक्षिण चीन सागर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनैतिक भूगोल बनेको छ । अमेरिका यो रणनैतिक सागरमा पकड जमाउन चाहन्छ । संसारको ३३ प्रतिशत पानीजहाजले यो सागर प्रयोग गर्दछन् । पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ५० प्रतिशत जहाज यसै सागरबाट आवतजावत गर्दछन् । यो सागर ऊर्जा क्षेत्रको गेटवेका रूपमा प्रचलित भएको छ । यो सागरमार्फत तीन ट्रिलियन डलरको व्यापार हुन्छ । चीनको ८० प्रतिशत व्यापार यसै सागरमार्फत हुने भएकाले अमेरिका यो सागर कब्जा गरी उसलाई खुम्चाउन चाहन्छ ।
प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ प्रचूर मात्रामा भएको यो सागरमा अमेरिका ५० वर्षअघि देखि कब्जा जमाउन चाहन्थ्यो । आधा शताब्दीअघि भियतनाममाथि आक्रमण गरी यो क्षेत्रमा आधिपत्य जमाउने अमेरिकी प्रयासलाई भियतनामी जनताले लामो र कठिन सङ्घर्षमार्फत असफल बनाइदिएका थिए । प्रसान्त महासागरका एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा दक्षिण चीन सागरमा चीनका साथै मलेसिया, ताइवान, फिलिपिन्स, भियतनामलगायतका देशले हकदाबी गर्दै आएका छन् ।
चीनलाई साइजमा राख्ने इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अहिलेको मुख्य उद्देश्य हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न क्वार्ड हुँदै अमेरिकाले औकुस जस्ता सैन्य रणनीति बनाएको छ
अन्तर्राष्ट्रिय नियमानुसार जमिन सतहबाट २२ किलोमिटर सम्बन्धित देशको राजनैतिक तथा ३७० किलोमिटर क्षेत्रमा आर्थिक अधिकार भए पनि चीन यो क्षेत्रलाई आफ्नो विशेष अधिकार प्राप्त भूगोल मान्दछ । चीनको संसारमा व्यापार गर्ने मुख्य मार्ग दक्षिण चीन सागर भएको हुँदा उसले यसलाई पूर्ण पकडमा राख्न चाहन्छ भने अमेरिका यो मार्गमा चीनलाई डिस्टर्ब गरी चीनको व्यापार बिगार्न चाहन्छ । अमेरिकाले अहिले पनि चीनले यो सागरमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै अनुगमनको नाममा आफ्नो नौसैनिक विमानवाहक जहाज राख्दै आएको छ ।
चीनलाई साइजमा राख्ने इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अहिलेको मुख्य उद्देश्य हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न क्वार्ड हुँदै अमेरिकाले औकुस जस्ता सैन्य रणनीति बनाएको छ । “फुटाऊ र शासन गर” रणनीति अँगालेको अमेरिका एसियाली शक्तिशाली देशहरू भारत र जापानलाई उनीहरूको छिमेकी चीन विरुद्ध उचालेर ब्याकफोर्सको रूपमा अस्ट्रेलिया र बेलायतलाई राख्ने रणनीति बनाएको छ । औकुस सैन्य रणनीतिका कारण दक्षिण चीन सागर युद्धको कारक बन्दै छ, जसले समग्र एसियामा युद्धको बादल मडारिरहेको आभास हुन थालेको छ ।
औकुस सैन्य रणनीतिले तत्काल अस्ट्रेलियालाई आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउन सहयोग पुग्ने छ । यो रणनीतिअनुसार अस्ट्रेलियाले लामो दुरीमा प्रहार गर्ने आणविक क्षेप्यास्त्र बनाउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने छ । अस्ट्रेलियाका हवाइ, सामुद्रिक तथा थलसेना सशक्तीकरण गर्ने यो रणनीतिले स्पष्ट पारेको छ । यो रणनीतिअनुसार अस्टे«लियाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा समेत दक्षता हासिल गर्ने छ । व्यापारमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अस्ट्रेलिया आणविक शक्तिसम्पन्न हुन समग्र एसियाका लागि राम्रो होइन ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसलाई पास गर्नुपर्ने तथा यसका विरुद्ध अनावश्यक भ्रम फैलाउन नहुने भन्दै एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् ।
चीनका विरुद्दद्ध आक्रामक रणनीतिका साथ आएको अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक अङ्ग एमसिसी परियोजना नेपालमा निर्णायक मोडमा छ । नेपालको आर्थिक उन्नतिभन्दा पनि चीनका विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ एमसिसी परियोजना नेपालमा लागु गर्न अमेरिका चाहन्छ भन्ने प्रस्ट छ तर वर्तमान सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षले यो परियोजना नेपालको संसद्बाट पास गर्न अमेरिकालाई आश्वस्त पार्दै आएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसलाई पास गर्नुपर्ने तथा यसका विरुद्ध अनावश्यक भ्रम फैलाउन नहुने भन्दै एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । पश्चिमा देशबाट विभिन्न लाभ लिँदै आएका केही बुद्धिजीवीले पनि यसको पक्षमा नेपालका सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दै जनतामा भ्रम फैलाउदै आएका छन् । नेपालले आर्थिक प्याकेजलाई मात्र ध्यान नदिई समग्र अमेरिकी चरित्रका बारेमा तथा यस्ता सहयोगभित्र आएका अमेरिकाका अनेक रणनीतिका बारेमा सचेतना अपनाउँदै यसलाई फिर्ता पठाउने हिम्मत गर्नैपर्दछ ।
