सुशील पोखरेल ##
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले विगतको ओली सरकारले जस्तै इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिलाई सघाउने अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गराउने प्राथमिकतामा राखेपछि नेपालमा फेरि यसको पक्षविपक्षमा बहस भइराखेको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस र अमेरिकी विभिन्न प्रोजेक्टमा काम गरेका व्यक्तिहरू एमसिसी नेपालको हितमा भएको दाबी गरिरहेका छन् । प्रायः वाममन्थी पार्टी तथा बुद्धिजीवी यस परियोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारमा भएको बेला यसलाई पारित गराउन जमर्काे गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विगतको अडानबाट युटर्न हुनुभएको छ ।

संसारको सुपर पावर अमेरिका नेपालको गरिबी तथा अविकास देखेर ५५ करोड डलर नेपालमा खर्च गर्न खोज्दै छ कि उसले अन्तै नजर लगाउदै छ ? संसारभर अमेरिकी सरकारले आफ्नो सैन्य तथा आर्थिक रणनीति मजबुत बनाउन यस्ता सहयोग कोष बनाएर परिचालित गरेको विगतबाट पाठ सिकेर नेपाल चनाखो हुनैपर्दछ ।

सके सत्ताधारी शक्तिलाई प्रयोग गर्ने, नमाने उसलाई अपदस्त गर्न उसका विपक्षीलाई मलजल गर्ने अमेरिकाको चरित्र नै हो । विकास, समृद्धि, धर्म, संस्कृति, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र स्थायित्व जे पनि विषयमा अमेरिका कुनै पनि देशमा घुसेको हुन्छ । जुनसुकै बहानामा कुनै पनि देशमा पसे पनि अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक तथा सैन्य स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहयोग गरेको भेटिँदैन ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपियन मुलुक, खास गरेर ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मन र रुस आर्थिक रूपमा कमजोर भए । युद्धको अन्तिममा भाग लिन बाध्य भएको अमेरिकाको आर्थिक तथा सैन्य सक्तिमा नगन्य क्षति भयो । जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा अणुबम खसालेर अमेरिकाले नयाँ शक्ति स्थापित भएको प्रमाण दियो । औद्योगिकीकरण भएको युरोप युद्धले तहसनहस भएपछि विश्वभर व्यापार–व्यवसाय बढाउने अवसर अमेरिकालाई प्राप्त भयो । युरोपियन मुलुक कमजोर भएको अवस्थामा एसिया, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिकाका अधिकांश देशमा अमेरिकाको प्रभाव बढेको थियो । खाडी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् भएपछि त्यो क्षेत्रका देशले असुरक्षा महसुस गरी हतियार खरिदमा गर्न थालेपछि अमेरिकाको आम्दानी आकासिएको थियो । प्रचूर आम्दानीपछि अमेरिकाले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा सयाँै बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत संसारभर व्यापार–व्यवसाय फैलायो । युद्धले क्षत्विक्षत् भएको विश्वमा अमेरिका कमजोर तथा साना प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै आर्थिक तथा सैन्य दुवै क्षेत्रमा हावी भयो ।

युद्धले आर्थिक रूपमा कमजोर भएको सोभियत सङ्घ सैन्य क्षेत्रमा भने सबल भएको हुँदा केही समय अमेरिकालाई सन्तुलनमा राखेको थियो तर १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि संसारभर अमेरिकाको दबदबा आज पनि कायमै छ । आजको संसारमा अमेरिकाको प्रभाव नभएका देश नै छैनन् । प्रभाव जमाउन आर्थिक सहयोग होस् या प्राविधिक तथा सैन्य सहयोग होस्, अमेरिका जे गर्न पनि पछि नपरेको अमेरिकाले संसारभर अशान्ति मच्चाएको छ । सके सत्ताधारी शक्तिलाई प्रयोग गर्ने, नमाने उसलाई अपदस्त गर्न उसका विपक्षीलाई मलजल गर्ने अमेरिकाको चरित्र नै हो । विकास, समृद्धि, धर्म, संस्कृति, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र स्थायित्व जे पनि विषयमा अमेरिका कुनै पनि देशमा घुसेको हुन्छ । जुनसुकै बहानामा कुनै पनि देशमा पसे पनि अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक तथा सैन्य स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहयोग गरेको भेटिँदैन ।

सैन्य रूपमा सबल सोभियत सङ्घका विरुद्ध अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपका शक्तिशाली मुलुकका साझेदारीमा नाटो नामको सैन्य सङ्गठन बनाएको थियो । अमेरिकाले विश्वमा दबदबा कायम राख्न नाटोपछि सिएटो, ट्रान्स अट्लान्टिक जस्ता अनेक सैन्य साझेदारी गर्ने सङ्गठन बनाएको छ । अमेरिकाले एसियामा प्रभुत्व फैलाउन तथा चीनको प्रभाव रोक्न इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्र्तगत जापान, अस्ट्रेलिया, भारत र अमेरिका रहेको क्वार्ड बनाएको थियो । अहिले भर्खर अस्ट्रेलिया र ब्रिटेनसँग मिलेर अमेरिकाले औकस नामको सैन्य साझेदारी गर्ने सङ्गठन बनाएको छ, जसको उद्देश्य अस्ट्रेलियालाई आणविक पनडुब्बी बनाउन सहयोग गरेर चीनलाई तर्साउने हो ।
अमेरिकाको ध्यान एसिया, अझ दक्षिण एसियामा विशेष गरेर गएको देखिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुक चीन र भारतको तीव्र आर्थिक विकास अमेरिकाको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । २०३० सम्म चीन संसारको पहिलो अर्थतन्त्र तथा भारत तेस्रो बन्ने आँकलन सार्वजनिक भइरहँदा अमेरिका समग्र एसियाबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । चीनलाई “घेर” र भारतलाई “हेर” को नीति लिएको अमेरिका चीन र भारतमाझ दुरी बढाउन लागिपरेको छ । चीनलाई घेर्न इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तगैत बनाएको क्वार्डका सदस्यहरू चीनको दक्षिण सागरमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । चीनले दक्षिणी सागरमार्फत अफ्रिका र एसियामा गर्ने व्यापारलाई अवरुद्ध पार्न अमेरिका र उसका साझेदारी क्वार्डका सदस्यले कुनै कसर बाँकी राखेको देखिँदैन ।

अफगानिस्तानबाट भागेका सर्वसाधरण खान, लाउन तथा बालबच्चा पढाउन सोभियत विरोधी मुजाहिद्दिन (मुस्लिम स्वतन्ता सङ्ग्रामी) बन्न बाध्य भएका थिए । सोभियत सङ्घका विरुद्ध बनाएका आतङ्कवादी सङ्गठनले आज अफगानिस्तान कब्जा गरेका छन् । पाकिस्तालाई लङ्गडो बनाएका छन् भने भारतको कस्मिर तथा चीनको उइगर प्रान्तसमेत अशान्त छ ।

चीनको उत्तरमा रहेको मङ्गोलियामा २००७ मा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको एमसिसी परियोजना संसद्बाट पास गराई २५ करोड डलर लगानी गरेको थियो । २०१८ मा उक्त परियोजनामा ३५ करोड डलर थपेर अमेरिकाले उत्तर दिशाबाट चीनको निगरानी गरिराखेको छ । ताइवानलाई व्यापक रूपमा हातहतियार तथा आर्थिक सहयोग गरेर चीनका विरुद्ध उकासिरहेको छ । दक्षिण कोरिया तथा जापानलाई परम्परागत शत्रुको रूपमा विकास गरेको छ । भारतलाई पनि चीनको स्थायी शत्रुको रूपमा चित्रित गर्दै चीनका विरुद्ध प्रयोग गरिरहेको छ । चीनको दक्षिणका रहेको नेपालमा पनि अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्र्तगतको एमसिसी संसद्बाट पास गर्न लगाएर दह्रो खुट्टा टेक्न चाहन्छ । नेपालमा अड्डा जमाएर अमेरिकाले भारत र चीनका विरुद्ध गतिविधि गरी एउटा तीरले दुईओटा शिकार गर्न चाहन्छ ।

अमेरिका जहाँ जहाँ पसेको छ, ती देशलाई खरानी बनाएर छोडेको छ । अमेरिकाले भियतनाम, सिरिया, इराक र अफगानिस्तान जस्ता देशलाई तहसनहस पारेको छ । मध्यएसियामा इजरायललाई उकासेर प्यालिस्टाइनी जनतालाई राष्ट्रविहीन बनाएको छ । १९७३ मा भियतनामबाट भागेको अमेरिका ५० वर्षपछि एसियाली अर्काे देश अफगानिस्तानबाट भागेको छ । १९७९ मा सोभियत सङ्घका सेना अफगानिस्तान पसेपछि त्यहाँका केही मानिस भागेर पाकिस्तान पसेका थिए । ती पाकिस्तानमा शरण लिएर बसेका अफगानी जनतालाई “अफगान बचाऔँ” भन्ने नारा दिएर अफगानी भूमिमा धार्मिक अतिवादलाई जगेर्ना गर्ने काम अमेरिकाले नै गरेको हो । पाकिस्तानका चित्राल र पेसावरलगायतका सहरमा अफगानी धर्मसंस्कृतिको नष्ट सोभियत सङ्घले गर्दै छ भनी हौवा फिजाएर पाकिस्तानी भूमिमा मुस्लिम आतङ्कवादीको जन्म तथा मलजल अमेरिकाले नै गराएको हो । सैनिक शासक जियाउल हकलाई अफगानिस्तानपछि सोभियत पाकिस्तान पस्दै छ भनी तर्साएर सोभियत सङ्घका विरुद्ध आतङ्कवादी सङ्गठन बनाउने र उकास्ने काम अमेरिकाले नै गरेको थियो । अफगानिस्तानबाट भागेका सर्वसाधरण खान, लाउन तथा बालबच्चा पढाउन सोभियत विरोधी मुजाहिद्दिन (मुस्लिम स्वतन्ता सङ्ग्रामी) बन्न बाध्य भएका थिए । सोभियत सङ्घका विरुद्ध बनाएका आतङ्कवादी सङ्गठनले आज अफगानिस्तान कब्जा गरेका छन् । पाकिस्तालाई लङ्गडो बनाएका छन् भने भारतको कस्मिर तथा चीनको उइगर प्रान्तसमेत अशान्त छ ।

मित्र बदलिन सक्छन्, तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन । तसर्थ छिमेकी देशको चीनको आर्थिक विकासबाट कसरी फाइदा उठाउने ? त्यसतर्फ नेपालले ध्यान दिनुपर्दछ । चीनका विरुद्ध सैन्य कारबाहीसमेत गर्न सक्ने गरी क्वार्ड, औकस जस्ता सैन्य साझेदारी बनाएर आक्रमक भएर आएको अमेरिकालाई नेपालीले शङ्काका दृष्टिले हेर्नैपर्दछ ।

अफगानिस्तानमा तालिबानले महिला शिक्षा मास्दा, चङ्गा उडाउन नदिँदा, सङ्गीत सुन्न नदिँदा तथा सिनेमाघरसमेत बन्द गरी चरम रूपमा मानवअधिकार खोसिदा चुप बसेकोे अमेरिका २००१ सेप्टेम्बर ११ मा ओसामा बिन लादेनको सङ्गठनले अमेरिकामा वल्र्ड ट्रेड सेन्टर र पेन्टागन आत्मघाती आक्रमण गरी तीन हजार निर्दाेष मानिसको हत्या गरेपछि दोस्रो चोटि अफगानिस्तान पसेको हो । दुई दशकसम्म सयौँ अफगानी जनताको हत्या, हजारौँलाई विस्थापित बनाएर तथा खर्बौं डलरको अफगानी प्राकृतिक श्रोत लुटेर केही अरब डलरको युद्धको हिसाब सार्वजनिक गर्दै आफ्ना निहत्था जनताको हत्या गर्ने आतङ्कवादी सङ्गठनलाई सहयोग गर्ने तालिबानलाई नै अप्रत्यक्ष सत्ता सुम्पेर अमेरिका अफगानिस्तान छोडेको छ । अमेरिकाले प्रजातन्त्रप्रेमी, मानव अधिकारवादी तथा अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध लड्ने न्यायपे्रमीलाई साथ नदिएर अफगानी जनतालाई धोका दिएको छ ।

नाफाका लागि जे पनि गर्नुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त बोकेको अमेरिकाले कुनै पनि देशमा समृद्धि ल्याइदिएको छैन । आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न आतङ्कवादी, निरङ्कुश शासक तथा विखण्डनवादी जोसुकै होस् प्रयोग गर्ने अमेरिकाका सहयोग परियाजना खतरनाक हुन्छन् । चीनको आर्थिक तथा सैन्य विकास रोक्न अनेक रणनीति बनाइरहेको अमेरिकाको सैन्य रणनीतिअन्तर्गतका परियोजना भित्राउँदा नेपालले ठुलो मूल्य चुकाउनपर्ने छ ।

मित्र बदलिन सक्छन्, तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन । तसर्थ छिमेकी देशको चीनको आर्थिक विकासबाट कसरी फाइदा उठाउने ? त्यसतर्फ नेपालले ध्यान दिनुपर्दछ । चीनका विरुद्ध सैन्य कारबाहीसमेत गर्न सक्ने गरी क्वार्ड, औकस जस्ता सैन्य साझेदारी बनाएर आक्रमक भएर आएको अमेरिकालाई नेपालीले शङ्काका दृष्टिले हेर्नैपर्दछ । संसारको शासक सम्झने अमेरिका कसैको पनि मित्र हुन सक्दैन । चीनसँग दुरी बढाउने गरी अमेरिकाका स्वार्थमा नेपाल फस्ने हो भने भोलि नेपाल नरहन पनि सक्छ । भूसामरिक तथा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कारण नेपालले अमेरिकासँग उचित दुरी कायम राख्नैपर्दछ ।