भैरवराज रेग्मी
२०७२ जेष्ठ १ (मे १५, २०१५) मा बेइजिङमा भारत र चीनबीच भएको सम्झौता यस प्रकार छ- “The two sides recognized that enhancing boarder areas cooperation through boarder trade, pilgrimage by people of the two countries and other exchanges can effectively promote mutual trust and agreed to further broaden this cooperation, So as to transform the border into a bridge of cooperation and exchange. The two sides agreed to hold negotiation on argment the list of traded commodities and expand border trade at Nathu La, Qiang La/Lipu-Lekh pass and Shipki La. (दुवै पक्ष मान्दछन् कि दुवै देशका वासिन्दाले सीमा व्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदान–प्रदान मार्फत द्विपक्षीय विश्वास प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सक्नेछन् र सिमानालाई दुई पक्षीय सहकार्य र आदान प्रदानको पुल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत छन् । दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूचि बढाउन र नाथुला, छियङला/लिपू लेक र सिम्की ला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् ।)
– श्रोत: नयाँ पत्रिका, २०७२ जेष्ठ २८ गते

२०१५ मे १४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा मे १५, २०१५ मा चीन–भारतद्वारा भएको सम्झौताको विज्ञप्ती हो । यसले लिपू लेक भञ्ज्याङमा व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति दुवै देशले गरेका छन् । नेपाली भूमि लिपू लेकमाथि भारतले सन् १९६२देखि नै कब्जा जमाइराखेको छ भने त्यही विवादास्पद जमिनलाई आधार बनाएर व्यापारिक केन्द्र बनाउने भारत र चीनको यो सम्झौताले चीनको नेपाल नीति फेरिएको र उसले विस्तारवादी नीति अँगाल्न अग्रसर भएको देखाउँछ । चीनको भारतसितको यो सम्झौता एकाएक भएको होइन, यसको शृङ्खला लामो छ र अहिले आएर यो परिणाममुखी देखिएको छ ।

लिपू लेकमाथिको चिनियाँ नीति

लिपू लेक नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक कालदेखि चीन–तिब्बत व्यापारको रूपमा त्यहाँबाट ताक्लाकोट व्यापारिक केन्द्र बन्दै आएको र यो भूमि नेपालको हो भन्ने कुरा चिनियाँ सरकारलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ र यसबारे भारतसँग नेपालको गम्भीर मतभेद छ भन्ने कुरा पनि उसलाई अवगत छ । समुद्र सतहदेखि ५ हजार २९ मिटरको उचाइमा रहेको लिपू लेक नाका लिम्पियाधुरादेखि ५३.१२ किमि पूर्वमा रहेको छ । लिम्पियाधुरा भञ्ज्याङ पनि ५ हजार ७ सय ३२ मिटर उचाइमा छ । २०१८ असौज १९ मा सम्पन्न नेपाल–चीन सीमा सन्धि पत्रको दफा १ को उपदफा १ मा चीनसँगको नेपालको पश्चिमी सीमा रेखा काली नदी र टिङ्कर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ भनिएको छ । त्यो दक्षिण–पूर्वतर्फ कर्णाली (मापचु) नदीका सहायक नदी तथा टिङ्कर नदी र सेती नदीका पानी ढलो हुँदै लिम्पुधुरा हिमालको शृङ्खला र लिपुधारा (टिङ्कर र लिपू) भञ्ज्याङबाट गुञ्जी–उराई (पेल्हिन) भञ्ज्याङसम्म जान्छ भनिएको छ । यो सीमासम्बन्धी सन्धिले लिपू लेक नेपालको जमिन हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

मार्च ४, १९८६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार महाकाली नदीलाई सिमाना निर्धारण गरेर यसभन्दा पश्चिमका भूभाग नेपालको हो र लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो भनिएको छ । १८६० सम्मका नक्सा अनुसार पनि लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहान हो भनी उल्लेख गरिएको छ । छिङ वंशका शासक गुआङसू २९ लेखी पुराना चिनियाँ लिपि, मुद्रित १९०३ मा प्रकाशित चीनको प्राचीन एटलसमा पनि लिम्पियाधुराबाट उद्भव भएको नदीलाई नै नेपालको सीमाना मानिएको छ । भारतको इस्ट इण्डिया कम्पनीद्वारा तयार पारिएको फेब्रेअरी १, १८२७ मा प्रकाशित गढवाल कुमाउँको नक्सामा प्रस्ट रूपमा काली (महाकाली) नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा लेखिएको छ (श्रोत: सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ) । २०५६ भाद्र १७ गते रिपोटर्स क्लबमा चिनियाँ राजदुतले भारत र चीनबचि सीमाङ्कन नभइसकेको र नेपाल, भारत र चीनबचि त्रिदेशीय सीमाबारे तिन वटै देशबीच छलफल हुनु पर्ने बताएका थिए (कान्तिपुर, २०५६ भाद्र १८) । यसरी लिपू लेक नेपालको जमिन भएको र काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नेपालको सीमा रहेकोमा चिनियाँ पक्षले ऐतिहासिक कालदेखि स्वीकार गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसका साथै इस्ट इण्डिया कम्पनी, सुगौली सन्धि र १८६० का नक्साहरूले पनि नेपालको अधिकार रहेको कुरा स्वीकार गर्दै आइरहेका छन् । तर मे १५, २०१५ को भारत–चीन सम्झौताले यो नीतिमा चिनियाँ सरकार विस्तारै बदलिँदै आएको प्रस्ट हुन थालेको छ ।

१९९९ मा अटलविहारी वाजपेयी सरकारको पालामा भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्तसिंह चीनको भ्रमणका बेलामा लिपू लेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी भएको खबर बाहिर आएको थियो । तर चीन र भारतबीच यस प्रकारको कुनै सम्झौता नभएको भनी त्यसको खण्डन चिनियाँ राजदुत जङ सुयाङले गरेता पनि त्यो बेलादेखि नै चीनले नेपालमाथि सीमासम्बन्धी आफ्नो नीति बदल्न लागेको बुझिन्छ । २०६१ चैत्र २७देखि ३० गतेसम्म भारत र चीनबीच १२ वटा सम्झौता भएका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्री बु डावे र भारतीय समकक्षी श्यामशरणबीच भएका ती सम्झौतामध्ये “मध्य सेक्टरको लिपू लेक-च्याङला मेनाङ र पूर्वी सेक्टरको किविधु–दामईलाई संलग्न गरी सीमा वैठकको सहमति गरिएको थियो । लिपू लेक भञ्ज्याङ प्रयोग गर्नेबारे भारत र चीनको अप्रिल ११, २००५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको भारत भ्रमणका बेलामा नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौताको खण्ड ५ को दफा “बी” मा लिपू लेकपासलाई चीन–भारतबीचको सीमा मिलन बिन्दु बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । यस प्रकारको सहमतिको मे १०, २००५ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन सरकारसँग स्पष्टीकरण लिएको र कालापानीबारे कुनै सरोकार नरहेको भनी विज्ञप्ती प्रकाशित गरेता पनि त्यो परिणामुखी नभइसकेकाले, चिनियाँ सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण बाहिर नल्याएको बुझिन्छ (श्रोत: नेपाल साप्ताहिक, २०७२ जेष्ठ २४) ।

सेप्टेम्बर १८, २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको भारत भ्रमणका क्रममा भारत–चीन विदेश मन्त्री स्तरीय वैठकमा मानसरोवारको यात्राका लागि लिपू लेकको नाका पनि खोल्ने सहमति भएको थियो । यसरी चीन र भारतबीच जति पनि लिपू लेकसम्बन्धी आपसी सहमति र सम्झौताहरू भएका छन्, उनीहरूबीच छलफलहरू भएका छन्, लिपू लेक नेपालको हो भन्ने अडान चीनले छाड्दै गएको र यो भूमि भारतकै हो भन्ने आधारमा समझदारी बढाउँदै लगिसकेपछि मे १५, २०१५ को मोदीको भ्रमणले यसलाई प्रमाणित गरिदिएको छ । चिनियाँ सरकारका लागि भारतसित लिपू लेकसम्बन्धी सम्झौता गर्ने दुई वटा आधार देखिन्छ: प्रथम, वि.सं. २०३२ सालमा नेपाल सरकारले बनाएको नक्सा र सन् १९६९ मा चीन–भारतबीच भएको संयुक्त नक्सा ।

(ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा बनाएको नक्सा । बलिया प्रमाणहरू हुँदा पनि नेपालकै कूटनीतिक कमजोरीका कारण कालापानी क्षेत्रमा नेपालको झन्डै ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतको नक्सामा परेको छ।)

चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध चीन वा नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि चिनियाँ सरकारको छिमेकी देशहरूप्रति समानता र मैत्री सम्बन्ध कायम रही आएको भनी बुझिँदै आएको थियो र प्रारम्भमा त्यस प्रकारको नीति पनि रहेको थियो । भारतको छिमेकी देशहरूप्रति विस्तारवादी नीतिप्रति चीनको पछिल्लो समयमा तटस्थ नीति रहेता पनि भारत र चीनसँग जोडिएका छिमेकी देशहरूसँग चीनको कुनै जटिल समस्या थिएन । नेपालप्रति पनि कुटनैतिक मामिलामा सहयोगी भावना रहँदै आएको थियो । तर अब लिपू लेकको भारतसितको सम्झौताले चीनप्रतिको यो विश्वास टुटेको छ र चीन पनि विस्तारवादी नीतिमा प्रवेश गर्न लागेको त होइन भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । श्रङ चङ गम्पोको नेपाल भ्रमण, अरनिकोले चीनमा गरेको योगदान, नेपाल र तिब्बतबीचको ऐतिहासिक व्यापार, दलाई लामाको तिब्बतबाट पलायनपछि तिब्बतबारे नेपालको एक चीन नीतिको दृढतापूर्वक समर्थन—यी सबै चिनियाँ सरकारका लागि नेपालका दह«ो उपहारहरू हुन् । त्यति मात्र होइन, दलाई लामा तिब्बतबाट पलायन भएपछि तिब्बतविरुद्ध दलाई लामा पक्ष्ँहरूबाट सशस्त्र विद्रोह सुरू गराइयो । “फोर रिभर एण्ड सिक्स माउण्टेन रेञ्ज रिलिजन प्रोटेक्सन आर्मी” को नाममा दलाई लामाले “खम्पाली” सेना गठन गरे । यो सेना तिब्बतको वाम प्रदेशमा रहेका ४ नदी र ६ पहाडी शृङ्खलाको नामबाट नामाकरण गरिएको थियो । खम्पालाई भारत र अमेरिकाको सहयोग थियो । अमेरिकाको कोलराडोस्थित टिबेतियन हाउस तथा भारतको देहरादुनस्थित चक्रातामा तालिम दिइएको थियो । नेपालमा यिनीहरूको आश्रय स्थल मनाङ र मुस्ताङ थियो । २०३१ भाद्रमा नेपाल सरकारले खम्पाविरुद्ध नाकाबन्दी गरेर कमाण्डर गेङ वाङदी सहित ६ जनालाई नेपाली सेनाले मारिदिएको थियो र बाँकी घाइते र खम्पा विद्रोहीलाई भारतीय हेलिकप्टर नेपाली सीमा मिच्दै उनीहरूलाई उद्धार गरी लिएर गएको थियो । यसरी खम्पा विद्रोह समाप्त भएको थियो (श्रोत: रतन भण्डारी, हाँक साप्ताहिक, २०७२ जेष्ठ ६ गते) ।

तर दलाई लामाका तिब्बतियनहरू शरणार्थीका रूपमा अहिले पनि नेपालमा रहेका छन् । तर तिनीहरूको गतिविधिलाई नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्दै आइरहेको छ । यसरी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र सैनिक रूपमा पनि चीनको तिब्बतप्रति एक नीतिको दह्रो रूपमा समर्थन र सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यो अवस्थामा पनि चीनले यो भूमिलाई भारतको भनी सन्धि–सम्झौताहरू गर्नुका पछाडि कारण के हो ? यसका पछाडि चीनको स्वार्थ के छ ? वास्तवमा चीनमा कम्युनिस्ट शासन रहुञ्जेलसम्म चिनियाँ सरकारले सीमासम्बन्धी न्यायपूर्ण नीति अपनाइरहेको थियो । विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादविरुद्ध विश्वका उत्पीडित राष्ट्रहरूप्रति उसको समर्थन र सहयोग थियो । तर जब चीन कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट पतन भई पूँजीवादी सिद्धान्त अँगाल्न पुग्यो, त्यसले पूँजीवादी बजारमुखी अर्थनीति अगाडि सार्योट र आफ्ना उत्पादित माल विश्व बजारमा प्रवेश गराउनका लागि विस्तारवादी र साम्राज्यवादी मुलुकहरूबीच प्रतिस्पर्धाको नीतिमा लाग्यो । अहिले चीन साम्राज्यवादमा परिणत भैसकेको छैन, तर एकाधिकार पूँजीवादी प्रतिस्पर्धामा ऊ अग्र पङ्क्तिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ र भारतसँग त्यही आधारमा उसले सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छ । किनभने, भारत विश्वको विशाल जनसङ्ख्या भएको देश हो र चीनबाट उत्पादित माल भारतीय बजारमा प्रवेश गराउने उसको यो उद्देश्यलाई लिपू लेक भञ्ज्याङले ठूलो मद्दत गर्दछ । त्यसका साथै अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अत्यन्त महत्वाकाङ्क्षी नेता हुन्, जसले भारतलाई विस्तारवादी मुलुकबाट साम्राज्यवादी मुलुकमा अघि बढाउने महत्वाकाङ्क्षा राख्दछन् ।

भारत र चीनको लिपू लेकको मुद्दा मात्र होइन, नरेन्द्र मोदी आउने वित्तिकै अमेरिकी तथा पश्चिमा साम्राज्यवादले प्रयोग गर्ने गरेको वित्तीय संस्थाहरू विश्व ब्याङ्क, आई.एम.एफ. को विकल्पमा ब्राजिल, भारत, चीन सम्मिलित ब्रिक्स नामक आर्थिक संस्था खडा गर्न पुगे । त्यसैले चीन उत्पीडित राष्ट्रको मुक्तिको प्रश्नमा होइन, आफ्नो बजार बृद्धिका लागि राष्ट्रलाई सहयोग र समर्थन गर्ने नीतिमा अघि बढ्दै गैरहेको छ । नेपालका लागि पनि त्यो कुरा सत्य हो । अब चीनको स्वार्थ तिब्बतसँग भएकाले यदि त्यसका लागि भारतलाई उपयोग गर्दा सफल हुन्छ भने उसका लागि दुवैतिरबाट फाइदा छ: बजारको विस्तार र तिब्बतको सुरक्षा । चीनको यस प्रकारको नीतिले गर्दा नेपालको स्वार्थका लागि उसले अडान लिने छैन ।

लिपू लेकको वास्तविकता र भारतको कालापानीमाथि कब्जाको ऐतिहासिक शृङ्खला

लिम्पियाधुरा हिमालय पर्वत शृङ्खलाबाट बग्ने नदीकोको उद्गम स्थल हो । मार्च ४, १८१६ को सुगौली सन्धि, इस्ट इण्डिया कम्पनीद्वारा प्रकाशित गढवाल कुमाउको नक्सा, छिङ वंशका शासक गुआङ सू २९ लेखी पुरानो चिनियाँ लिपिमा मुद्रित सन् १९०३ मा प्रकाशित एटलसले पनि काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा बताएको छ । लिपू लेक भञ्ज्याङ लिम्पियाधुरादेखि ५३.१२ किमि पूर्वमा पर्दछ । १८६० मा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई कुटियाङदी नामाकरण भारतीयहरूले गरे । लिम्पियाधुराबाट ५३.१२ किमि पूर्वमा बगेको नदीलाई लिपू लेक नदी भन्न पुगे । भारत–चीन युद्ध अघि नै भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपू लेकसम्म ३१० वर्ग किमि क्षेत्रफल मिचिसकेको थियो । नेपाल र तिब्बतबीच ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्र लिपू लेक थियो ।

(कालापानी क्षेत्र समेटेर भारतले बनाएको नयाँ नक्सा)

हालका वरिष्ठ पत्रकार, तत्कालीन जोनल अफिसर भैरव रिसाल जनगणना गराउन जाँदा २०१८ मा तत्कालीन गाउँहरू गुञ्जी, गब्र्याङ, नाभी (हाल महाकाली अञ्चल, दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँ विकास समिति गार्ड नं. १) मा नेपालीको बस्ती थियो । चीन–भारत युद्धपछि थप ६२ वर्ग किमि गरी अहिलेसम्म भारतले ३७२ वर्गकिमि जमिन कब्जामा लिएको छ । १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि ५३ वर्ष अघिदेखि भारतले इण्डो–तिब्बेतियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आई.टी.बी.पी.) को बङ्कर स्थापना गर्यो् । यो लिपू लेक भञ्ज्याङदेखि १० किमि दक्षिण फेदीमा बस्न थाले । पहिले बङ्कर पालमा बसेका सिपाहीहरू पक्की ब्यारेक बनाएर बस्न थालेका छन् ।

तिनीहरू बस्न थालेपछि व्यासी समुदायका अनुसार भारतीय फौजले नित्सी भन्ने गरेको ठाउँमा सानो पानीको मुहानसँगै पोखरी बनाएर काली मन्दिर निर्माण गरी कालापानी नाम दिइयो । हाल यसलाई टिङ्कर भञ्ज्याङ भनिन्छ । यसको क्षेत्रफल १९६ वर्गकिमि (१६२० हेक्टर) रहेको छ । त्यही खोलाबाट कृत्रिम नदी बनाएर नित्सी तुराङ क्षेत्रलाई कालीको मुहान भन्न थालियो (स्व. गोपालसिंह बोहरा, पूर्व जर्नेल नेपाली सेना, नित्सी तुराङवासी, श्रोत: नेपाल, २०७२ जेष्ठ २४) । महाकालीमा अन्य सहायक नदीहरू मिसिन्छन् । टिङ्कर र लिपू लामो दुरी र ठूलो आकारका छन् । यसलाई आधार बनाएर लिपू सहायक नदीलाई कुटियाङदी भन्दै आएका छन् । त्यसैलै लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहानलाई इतिहासबाट मेटाएर त्यहाको जग्गा कब्जा गर्ने भारतीय विस्तारवादी नीतिलाई चिनियाँ सरकारले यस प्रकारको सम्झौता गरेर सहयोग गर्न पुगेको छ ।

लिपू लेकबारे नेपाल सरकारको भूमिका

भारत र चीनबीच भएको २०५६ को लिपू लेकसम्बन्धी सम्झौताको जनताबाट व्यापक विरोध आएपछि चिनियाँ सरकारले स्पष्टीकरण सहितको वक्तव्य जारी गरेको थियो । “कालापानी (लिपू लेक) बाट भारतीय फौज हट” भन्ने नारा जनताबाट लागेपछि बाध्य भएर नेपाल सरकारले औपचारिक फोरमहरूमा यसबारे कुरा उठाउने गरेको छ । गएको वर्ष मोदीको नेपाल भ्रमणमा सीमा समस्या समाधानका लागि नेपाल–भारतबीच कार्यदलको गठन तथा संयुक्त आयोग बनाइएको, ९७ प्रतिशत काम पूरा भएको भनिएको, तर सुस्ता र कालापानी टुङ्गिन बाँकी रहेको यसको समाधानका लागि निर्देशन दिइएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । सो कुरा संयुक्त विज्ञप्तीमा पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने राजा महेन्द्र र भारतीय सरकारबीच भारतीय सरकारले पञ्चायती व्यवस्थाको कडा विरोध नगर्ने, नेपालले कालापानीमा भारतीय फौज राख्न दिने सहमति भएको भन्ने पनि चर्चा चलेको वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल बताउनु हुन्छ (श्रोत ः नयाँ पत्रिका, २०७२ जेष्ठ २८) ।

अर्को ज्यादै गम्भीर र आपत्तिजनक कुरा यो छ कि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले वि.सं. २०३२ मा तयार पारेको नक्साले लिपू खोलालाई नै महाकाली नदी मानिएको छ । त्यस्तै, नेपाल र चीनले सन् १९६९ मा संयुक्त रूपमा तयार पारेको नक्साले पनि लिपू खोलालाई नै महाकाली नदी बनाइएको छ (श्रोत:  डा. सुरेन्द्र के.सी., एभरेस्ट दैनिक डट कम) । “२०१८ असौज १९ मा सम्पन्न नेपाल–चीन सन्धि पत्रको दफा १ को उपदफा १ मा नेपालको पश्चिमी सीमा रेखा काली नदी र टिङ्कर नदी सम्मिलित स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ” भनिएकोमा किन एकाएक तत्कालीन श्री ५ सरकार र नेपाल–चीन सम्मिलित संयुक्त टोलीले लिपू खोलालाई महाकाली बनाइदिए ? यो ज्यादै रहस्यपूर्ण छ र यसको अनुसन्धान हुन जरूरी छ ।

नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई आफूलाई राष्ट्रवादी बताए पनि राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र वा पञ्चायत कालीन नेताहरू तथा वर्तमान काङ्ग्रेस, ‘कम्युनिस्ट’ सत्तासिन नेताहरू सबैले सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने प्रकारका लेनदेनहरूसम्म भएका यी उदाहरणहरू हुन् । डा. सुरेन्द्र के.सी. ले भने जस्तै “पञ्चायत कालमा भारतसँगै आवश्यक उल्झनमा नफस्ने दृष्टिकोण” (एभरेस्ट दैनिक डट कम) जस्ता नीतिले नेपालको सिमाना लुछिँदै चुडिँदै गैरहेको छ । त्यति मात्र होइन, सिमानाका लागि राजनैतिक लेनदेनले भोलि देशको लेनदेनका लागि पनि सत्तासिन नेताहरूपछि पर्ने छैनन् भन्ने यो दृष्टिकोणले बताउँछ ।

सीमाको लेनदेन वा मोदीको विस्तारवादी नीतिको समर्थन ?

लिपू लेकमाथि भारतीय र चिनियाँ हस्तक्षेपका सन्दर्भमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमा क्षेत्रको लेनदेनसम्बन्धी विचार व्यक्त गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जुन ५ र ६ (२०१५) मा भएको बङ्गलादेशको भ्रमणमा विवादित सीमाका गाउँहरूमध्ये एक सय ११ वटा गाउँ बङ्गलादेशलाई तथा ५१ वटा गाउँ भारतलाई बाडफाड गरेर ‘सीमा विवाद’ टुङ्ग्याएको र त्यही प्रकारको लेनदेन भारतलाई लिपू लेक दिने, नेपाललाई भारतले काकडभित्ता पूर्वदेखि भारतको सिलिगुडी, विधान नगर, च्याङला हुँदै बङ्गलादेशको दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्ष्ँेत्रफल नेपालले लिने माग भारतसँग गर्नु पर्ने विचार बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रकट गरेका छन् ।

सर्वप्रथम आजको विवादको विषय नै लिपू लेकमाथि भारतीयहरूको कब्जा हो र त्यस कब्जाबाट नेपाली भूमि फिर्ता लिने हो । नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथिको यो हस्तक्षेपका लागि मौन बस्ने वा सीमाको लेनदेनमा टुङ्ग्याउने भन्ने विचारले राष्ट्रियताप्रति सम्झौतापरस्त दृष्टिकोणलाई नै बताउँछ । यस प्रकारको ‘लेनदेन’ वा सम्झौतापरस्त नीतिका कारणबाट आज हाम्रो सिमाना साँघुरिँदै गएको छ र विस्तारवाद सामु हाम्रो स्वाभिमान समाप्त हुँदै गएको छ । जहाँसम्म नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित देशले समुद्रसँग वा तेस्रो देशसँगको हाम्रो सम्बन्धको उपयोगको विषय हो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुसार नै भूपरिवेष्ठित देशलाई सामुद्रिक मार्ग वा तेस्रो देश प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नेपालले राख्दछ । तर त्यो अधिकार भारतीय विस्तारवादले प्रयोग गर्न नदिइरहेको कुरा स्पष्ट छ । त्यो अधिकारका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आवाज उठाउनु पर्दछ । त्यसैले आजको समस्या लिपू लेक भारतलाई छोडेर, सिलिगुडी नेपालले लिएर लेनदेनको विषय होइन । लिपू लेक हाम्रो हो । भारतीय सेना त्यहाँबाट हट्नु पर्दछ र चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुने सन्धि–सम्झौता बन्द गर्नु पर्दछ । यस प्रकारको स्पष्ट नीतिको अडानले मात्र देशको सीमासम्बन्धी लेनदेनलाई मद्दत पुर्यााउँछ । सीमासम्बन्धी लेनदेन गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ पनि ठीक होइन । तर अहिले सीमा लेनदेनको विषय यो होइन, भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपप्रति चिनियाँ समर्थनको स्पष्ट विरोध हो ।

विगतमा जनताबाट व्यापक विरोध आएपछि औपचरिकता निभाउन मात्र सरकारले विरोध जनाउने गरेको कारणबाट आज हाकाहाकी चीन र भारतले नेपाललाई नसोधिकन नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै आँच पुग्ने गरेर यस प्रकारको सम्झौता गर्न पुगेको छ । त्यसैले यसका विरुद्ध व्यापक जनदबाव सुरू गरी चीन–भारतबीचको लिपू लेकसम्बन्धी सम्झौतालाई खारेज गर्न लगाई लिपू लेक (कालापानी) बाट भारतीय सेनालाई हटाउन र लिम्पियाधुरादेखि नै नेपालको सिमाना भएको स्पष्ट गराउन सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
२०७२ असार ८

(अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको यो लेख २०७२ असार ९ गतेको हाँक साप्ताहिकमा प्रकाशन भएको थियो । अहिले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासमेतका भूभाग समेटेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा यो लेख पुनः सान्दर्भिक हुने ठानेर हामीले यहाँ दिएका हौँ ।– संम्पादक)