काठमाडौँ । पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले सरकारले हालै सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेकोमा त्यसलाई तत्कालै खारेज नगरे कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
२०७८ असार ३१ गते अखिल (छैठौं) को केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पाँच विद्यार्थी सङ्गठनको संयुक्त बैठकले सो निर्णय गरेको हो । उनीहरूले आजै जारी गरेको प्रेसवक्तव्यमा सो जानकारी दिइएको छ ।
उनीहरूले भाडावृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयलाई “जनताको पैसा लुटेर व्यवसायीहरू पोस्ने व्यवस्था मिलाइएको” भन्दै विरोध गरेका छन् । तत्काल उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै उनीहरूले कडा सङ्घर्षमा उत्रिने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार नै हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
अर्कातिर, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा एक रुपियाँ कमी गर्नुलाई विद्यार्थी आन्दोलनको “आंशिक सम्बोधन” बताएका छन् । तर त्यसप्रति उनीहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
“निगमले एकातिर, स्वचालित मूल्यप्रणालीलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरेको छैन भने अर्कातिर, विद्यार्थी सहुलियतलाई लागु गरेको छैन” उनीहरूले अगाडि भनेका छन्– “पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर र अन्य कतिपय असान्दर्भिक शीर्षकमा उठाउने रकम घटाएर थप मूल्य घटाउन र एलपी ग्याँसमा दुई रङको सिलिन्डर बनाई विद्यार्थीलाई परिचय पत्रको आधारमा तत्काल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ ।”
वक्तव्यमा उनीहरूले निवर्तमान शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका कलेजको स्थान, नाम र विश्वविद्यालय परिवर्तन (स्विचिङ) को नाममा ठुलो आर्थिक चलखेल र अनियमितता गरेको बताउँदै उक्त मामिलाको छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रेसवक्तव्यमा अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष बिमल पोखरेल, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्री वलदेव तिमल्सिना र अनेरास्ववियुका महासचिव आरती लामाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
