काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा अखिल (छैठौं) का पूर्वअध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले पहिलो पटक संस्थागत रुपमा ‘गणतन्त्र नेपाल’ को निर्णय गरिएको क्षणलाई स्मरण गर्नुभएको छ ।

आइतबार विपक्षी पाँच विद्यार्थी संगठनहरुले राजधानीमा गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले २०५९ सालमा तत्कालिन अखिल (एकीकृत) ले ‘गणतन्त्र’ मा जाने पहिलो संस्थागत निर्णय गरेको क्षण स्मरण गर्नुभएको हो ।

२०५९ असोज १८ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सिमित बहुदलीय व्यवस्थामाथि ‘कू’ गरी शासन सत्ता हातमा लिएपछि विभिन्न राजनीतिक दल तथा विद्यार्थी संगठनहरुले त्यसविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए । आन्दोलनको अग्रमोर्चामा अखिल (छैठौं) थियो ।

‘त्यतिबेला दलहरुले गरेको आन्दोलन निरंकुशताविरुद्ध थियो’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘तर, हामीले केवल राजाको निरंकुश शासनविरुद्ध मात्र होइन, राजतन्त्रविरुद्ध नै आन्दोलन गर्नुपर्छ र देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर पहिलो पटक संस्थागत निर्णय गरेका हौं ।’

त्यतिबेला अखिल (छैठौं) र अखिल २०२२ मिलेर ‘अनेरास्ववियु (एकीकृत) बनेको थियो र त्यसको अध्यक्ष पनि अधिकारी नै हुनुहुन्थ्यो । अखिल (एकीकृत) ले निर्णय गरे पछि मात्रै अन्य विद्यार्थी तथा युवा संगठनहरुले आन्दोलनलाई गणतन्त्रसम्म लैजाने निर्णय गरेका थिए ।

अखिल (छैठौं) ले त्यस अघिदेखि नै राजतन्त्र विरुद्ध जनमत सिर्जना गरिरहेको थियो । संविधानमा राजालाई दिइएको शक्तिका कारण राजाले कुनै पनि बेला नेपालको संविधान २०४७ लाई खारेज गर्न सक्ने र सिमित बहुदलीय व्यवस्था खत्तम पार्न सक्ने नेकपा (मसाल) को विश्लेषणका आधारमा अखिल (छैठौं) ले शैक्षिक मुद्दासँगै राजतन्त्रविरुद्धमा समेत अभियान चलाएको थियो ।

त्यस सिलसिलामा २०५६ सालमा विद्यार्थीहरुमाझ कथित राष्ट्रिय गान ‘श्रीमान गम्भीर नेपाली….’ जलाउँदा अध्यक्ष अधिकारी र अर्का नेता मातृका राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामीलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाएर जेलमा राख्यो । त्यसविरुद्ध हाम्रो संगठनले देशब्यापी संघर्ष गरेको थियो । पछि तीन महिनामा हामीलाई जेलमुक्त गरियो ।’

आफूसँग प्रशासनले धरौटी माग गरेपनि आन्दोलनको बलमा धरौटी नतिरेरै रिहा भएको अधिकारीले बताउनुभयो ।

आइतबार अखिल (छैठौं) सहित पाँच विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारीले राजतन्त्रविरुद्ध लडेका क्षण स्मरण गर्दै ‘व्यक्तिलाई फालेर मात्रै सामन्तवाद नहट्ने रहेछ’ भन्नुभयो । उहाँले गणतन्त्रका लागि लडेका नेताहरुमा पुरानै सामन्ती संस्कार रहेका कारण अहिले केपी ओली जस्ता शासकलाई देशले ब्यहोर्नुपरेको बताउनु भयो ।

‘राजतन्त्रविरुद्ध हामीले लडाईं त गर्यौं, तर व्यक्तिलाई हटाएर मात्रै सामन्तवाद सकिएन । नेताहरुको चिन्तन र संस्कारमै गढेको सामन्तवाद हटेन’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘त्यसले गर्दा फेरि पनि निरंकुशताको धङधङी कायमै छ । अवैध ढंगले बनेको ओली सरकारले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै धावा बोलिरहेको छ ।’

उहाँले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भएपनि अहिले कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध अदालत जानुपर्ने तितो यथार्थता रहेको बताउनु भयो । नेता अधिकारीले लोकतान्त्रिक गाण्तन्त्र संस्थागत हुन संस्कारमै परिवर्तन हुनुपर्ने र सामन्तवादी चिन्तन हट्नुपर्ने बताउनुभयो ।