काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अर्धऔपनिवेशिक अवस्था सधैँ यथास्थितिमा कायम नरहने बताउनुभएको छ ।
नेपालको हालको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँको भनाइ थियो– ‘अर्धऔपनिवेशिक अवस्था यथास्थितिमा रहन्न† या त यस्तो देशले पुँजीवादमा फड्को मार्छ, या देशको सार्वभौमसत्ता नै विलीन हुन्छ ।’
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) द्वारा २०७८ असार ८ गते आयोजित भर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिँदै अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘कुनै बेला सिक्किम, कस्मिर पनि अर्धऔपनिवेशिक मुलुक थिए, तिनीहरूको सार्वभौमसत्ता नै विलीन भयो ।’
सिक्किम र कस्मिरको सार्वभौमसत्ता भारतमा विलीन भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अहिले भुटानको अवस्था पनि त्यही प्रकारको भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले देशको अवस्था अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक भएकै कारणले नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको बताउनुभयो ।
‘शासकवर्गकै चिन्तन सामन्ती छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्ता शासकको चरित्र र भूमिकाले गर्दा देशमा अझैसम्म गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन ।’
अध्यक्ष केसीले देशका शासकको सामन्ती मानसिकताको फाइदा प्रतिगामी, भारतीय साम्राज्यवादले उठाउन खोजिरहेको दावी पनि गर्नुभयो ।
भारतीय साम्राज्यवादका कारण नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र अर्धसामन्ती र औपनिवेशिक भएको सन्दर्भ राख्दै उहाँले देशको स्वाधीन र स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ताका लागि देशभक्त नेपालीले आवाज उठाइरहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
प्रशिक्षणको क्रममा उहाँले वामपन्थी सङ्कीर्णतावादीको भूमिकाले पनि देशमा प्रतिगामी शक्तिहरूलाई बल पुगेको बताउनुभयो ।
‘कम्युनिस्टहरूले फाल्नुपर्ने संसदीय व्यवस्था ओलीले फालिदए त राम्रै भयो भनिरहेका छन् उनीहरूले’ अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘तर भर्खरै त्योभन्दा उच्चस्तरको जनवादी व्यवस्था आउने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सोचाइले प्रतिगामीलाई नै फाइदा पुग्ने छ ।’
उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभयो– ‘निरङ्कुशतन्त्र नबेहोरेकालाई के थाहा, गणतन्त्रको महत्त्व ?’
अध्यक्ष केसीले लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि नेपाली जनताले गरेको सङ्घर्ष नबिर्सन सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।
भारतसितको खुल्ला सिमानाले पनि नेपालीको अर्थतन्त्र परनिर्भर भएको उहाँको ठम्याइ थियो ।
‘तपाईंहरूले देख्नुभयो नि, नाकाबन्दीमा’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘त्यतिबेला भारतबाट अरू सामान नआए पनि कुहिने साग, तरकारी र फलफूल त आए नै ।’
‘अहिले देशैभरि निषेधाज्ञा भए पनि भारतबाट आउनुपर्ने सामान आएकै छन्’ उहाँले थप्नुभयो ।
अकातिर, उहाँले खुल्ला सिमानाका कारणले नेपाली किसानले बजारभाउ नपाएको बताउनुभयो ।
राजमो अध्यक्ष केसीले नेपाली किसानले आफ्नो हक, हित र अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
कतिपय अनुशासनविहीन तत्त्वले प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै दिने गरेको अभिव्यक्तिको उहाँले विरोध गर्नुभयो ।
‘कतिपय अनुशासनविहीन तत्त्वहरू भन्दै छन्, प्रतिगमन त गत २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुभन्दा अगाडि थियो; ओलीको शासनमा बोल्न, लेख्न र सभा–सङ्गठन गर्न पाइएकै छ, कहाँ भयो प्रतिगमन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यसरी उनीहरू खुल्ला रूपमै ओलीको प्रतिगामी कदमलाई साथ दिइरहेका छन् ।’
अध्यक्ष केसीले अनुशासनविहीन तत्त्वहरूको यति छिट्टै राजनीतिक पतन भएको दावी गर्नुभयो ।
अर्का सल्लाहकार शिवहरि खनालले कृषि उत्पादनमा हुने हानीनोक्सानीबापत किसानलाई दिइनुपर्ने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले सबै स्थानीयतहमा भूमिबैङ्क स्थापना गरेको प्रसङ्गमा उहाँले त्यो नीति “जसको जोत, उसको पोत” विरुद्ध भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘भूमिबैङ्कसम्बन्धी नीतिले खेती नगर्ने किसानलाई लाभ दिन्छ, तर खेती गर्ने गर्ने वास्तविक किसानलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दैन ।’
उहाँले यस खालको गलत नीतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा किसान महासङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार रामप्रसाद भुसालले कृषिसम्बन्धी धेरै कानुन बनाउने अधिकार स्थानीयतहलाई भएको बताउँदै कार्यकर्तालाई सजग र सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले समयमै स्थानीयतहमा सक्रिय भएर कृषिसम्बन्धी सरकारी सुविधा लक्षितवर्गका किसानलाई फाइदा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
किसान महासङ्घका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको सञ्चालन तथा उपाध्यक्ष शिव पौडेलको अध्यक्षतामा अघि बढेको थियो ।
कार्यक्रममा रुकबहादुर पराजुली, केबी घले, नेत्रलाल शर्मा, कर्मराज चौधरी, अक्षयलाल साह, कृष्ण पोखरेल, माधव आचार्य, गङ्गाधर शर्मा, ठाकुर खनाल र गोविन्दप्रसाद हुमागाईंले पूरक मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
