काठमाडौँ । सन् २०२० मा स्विस बैङ्कमा नेपालीको ३६ करोड ८ लाख २२ हजार स्विस फ्रैङ्क अर्थात् ४६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । स्विस नेसनल बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१५ यता उल्लेख्य बढेको देखिन्छ ।
पञ्चायत कालदेखि नै ‘पम्फादेवी’ लगायत अनेक मिथकहरू प्रयोग गर्दै राजनीतिक दलले राजदरबारले स्विस बैङ्कमा पैसा राखेको बताउने गर्थे । तर गणतन्त्रपछि स्विस बैङ्कमा नेपालीको धन अझै बढेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी सहकार्यले यसरी अपारदर्शी ढङ्गले स्रोत ट्रान्सफर हुन जटिल देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउनुपर्ने रेमिट्यान्स हुन्डीमा प्रयोग भएको अनुमानलाई बल दिने गरी स्विस बैङ्कमा बढिरहेको नेपालीको सम्पत्तिले यसैलाई सङ्केत गर्दछ ।
यस्तो रकम मूलतः स्रोतको वैधानिकता पुष्टी गर्न कठिन हुनेहरूले ‘पार्क’ गरेको तर यसमा ठोस अनुसन्धान हुन नसक्नुले भ्रष्टाचार, असुली, आयातमा अधिक बिजकीकरण, हुन्डीलगायतका माध्यमबाट पु¥याइएको हुन सक्छ ।
नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध छ । २०२१ सालमा बनेको ‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध गर्ने ऐन’ अहिलेसम्म बहाली रहेका कारण नेपालबाट तेश्रो देशमा वैधानिक तबरले लगानी लैजान सकिने अवस्था छैन । कानुनी प्रतिबन्धका बाबजुद पनि स्विस बैङ्कमा नेपालीहरूको धन हरेक वर्ष बढ्दै जानुले यसमा संशय उत्पन्न गराएको हो । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मातहतमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआइयु) ले अनुसन्धान गर्न सक्छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यस्ता पुँजी हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित देशसँग नेपालको पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि (म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स ट्रिटी) नभएका कारण अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिएको जनाएको छ ।
वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआइयु) ले आफ्नो सञ्जाल प्रयोग गरी यस्ता सूचना लिन सक्छ, तर एफआइयुको माध्यमबाट लिइएका सूचनालाई अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेस गर्न सकिँदैन । लामो समयदेखि स्वीजरल्यान्डलगायत अन्य मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको पहल पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
विश्वभरिका देशबाट स्विस बैङ्कमा सम्पत्ति थुप्रिनु ती खातावालाको सम्बन्धमा बैङ्कले राख्ने गोपनियता कारणले पनि हो । केही वर्षअघि स्विजरल्यान्डमा रहेको एचएसबिसी बैङ्कबाट ‘डेटा लिक’ हुँदा पनि नेपालले खातावालाको सूचना लिन खोजेको थियो, तर स्विजरल्यान्डको केन्द्रीय बैङ्कले पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि नभएको भन्दै दिन इन्कार गर्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग मात्र होइन, यी सूचना फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) का सदस्य देशको वित्तीय जानकारी एकाइका प्रमुख सम्मिलित एगमन्ट गु्रपलाई समेत दिन स्विस नेसनल बैङ्कले अस्वीकार गरेको थियो । (इकागज)
