काठमाडौं । संसद विघटन गरेर स्वेच्छाचारी ढंगले शासन गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज (बिहीबार) एकै दिन चारवटा असफलता हात लागेको छ ।
आज प्रधानमन्त्री ओलीले १९ औँ पटक मन्त्रिपरिषदसमेत हेरफेर गर्नुभएको छ जहाँ विभिन्न काण्डमा मुछिएका र विवादित मन्त्रीसमेत सामेल छन् ।
आज सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यही अध्यादेशका बलमा राजेन्द्र महतोलगायत जसपाको एउटा पक्ष सरकारमा सामेल भएको थियो भने महतोले उपप्रधानमन्त्री भएलगत्तै ‘बहुराष्ट्र’ राज्य बनाउने चेतावनी दिएका थिए ।
यस्तै, केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै गर्दा ओलीका विश्वासपात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेतृत्व गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वास मत नपाएर ढलेको छ । आज प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गुुरुङले विश्वासको मत लिने प्रयास असफल भएपछि गुरुङ पदमुक्त हुनुभएको हो ।
प्रस्तावको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत परेको तथा आज अनुपस्थित सांसद दीपक मनाङेले विपक्षी दलहरुलाई साथ दिने बचन दिएका कारण अब विपक्षी दलहरुको सरकार बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशका निस्कासित माधव नेपाल पक्षका चार जना प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएको छ । नेपाल पक्षका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढाले नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि उनीहरुलाई एमालेले सांसद र पार्टीबाट कारबाही गरेको थियो ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) को दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । सो आदेशसँगै एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा भएका सबै निर्णय समेत खारेज हुने नजिर स्थापित भएको छ।
‘दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारीक संरचना होइन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ। पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ।’
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकपक्षीय रुपमा यो आयोजक कमिटी गठन गरेको भन्दै एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले यसको विरोध गर्दै आएको थियो ।
