डा. खगराज शर्मा
नेपालको सहकारी आन्दोलन अहिले गम्भीर सङ्क्रमणको अवस्थामा छ । केही सहकारीमा देखिएको बचत दुरुपयोग, कर्जा अपचलन, संस्थागत बेथिति, कमजोर व्यवस्थापन, प्रभावहीन लेखापरीक्षण र नियमनको कमजोरीले लाखौँ बचतकर्ताको विश्वासमा चोट पुर्याएको छ तर यस सङ्कटलाई केही सञ्चालक वा व्यक्तिको व्यक्तिगत अपराधमा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । यसका पछाडि कानुन र सहकारी कार्यान्वयनका बिचको अन्तर, राजनीतिक प्रभाव, नियामकीय कमजोरी, सदस्यीय उदासिनता र संस्थागत क्षमताको प्रश्नसमेत जोडिएका छन् ।
यसै पृष्ठभूमिमा मनोज भट्टद्वारा लिखित ‘सहकारीमा ठगीको जालो : सहकारी संस्थामा भएको आर्थिक अनियमितता र बचतकर्ताको पीडा’ पुस्तक हालै प्रकाशित भएको छ । पुस्तकको उद्देश्य नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति, बचतकर्ताको पीडा, कानुनी कमजोरी, सुधारका प्रयास र ठगीसँग जोडिएको राजनीतिक पक्षलाई उजागर गर्नु देखिन्छ ।
पुस्तकसँग संवाद
सहकारीमा ठगी भएको हो वा सहकारीको नाममा विकसित एउटा विशिष्ट खाले वित्तीय अभ्यासले सहकारीको मूल मर्मलाई नै क्रमश: विस्थापित गरेको हो ? ‘सहकारीमा ठगीको जालो’ पुस्तकले यही गम्भीर प्रश्नसँग हामीलाई साक्षात्कार गराउँछ ।
पुस्तक पढेपछि थप तीन प्रश्नमा संवाद गर्न आवश्यक देखिन्छ । पुस्तकले सहकारी सङ्कटका कुन संरचनागत कारणलाई उजागर गरेको छ ? पुस्तकले उठाएका समस्या र सुधारका प्रश्न आज कसरी सम्बोधन हुँदैछन् र सहकारी बुझ्न चाहने पाठकले यसको मूल मर्म, सफल अभ्यास तथा भविष्यको दिशाबारे अझ के जान्न आवश्यक छ ? यी प्रश्न पुस्तकप्रतिको असहमतिका होइनन् । पुस्तकले सुरु गरेको बहसलाई फराकिलो र गहिरो बनाउन यी प्रश्न उठान गरिएका हुन् । यो पुस्तक सहकारी सङ्कटको महत्त्वपूर्ण ऐना हो तर त्यस ऐनामा सहकारीको पूर्ण अनुहार देखिँदैन ।
जालो कति गहिरो ?
पुस्तकको बलियो पक्ष भनेको सहकारी सङ्कटलाई एउटा व्यक्ति वा एउटा संस्थाको असफलतामा सीमित नगर्नु हो । सहकारीको विस्तार, बचत तथा ऋण कारोबारको बढ्दो प्रभाव, संस्थागत बेथिति, समस्याग्रस्त सहकारी, पीडित बचतकर्ता, कानुनी कमजोरी, विगतका सुधार प्रयास र राजनीतिक सम्बन्धलाई एउटै ठुलो चित्रमा जोड्ने प्रयास पुस्तकले गरेको छ ।
विशेषत: विभिन्न समयका आयोग, कार्यदल तथा समितिका सुझावलाई पुस्तकले पछ्याएको छ । यसलाई केवल प्रतिवेदनको सूचीका रूपमा हेर्नुहुँदैन । प्रश्न अझ गम्भीर छ : राज्यले समस्या पहिचान गर्न पटकपटक अध्ययन र कार्यदल बनाउन सक्यो भने समस्या समाधान गर्न किन सकेन ? रोग पहिचान गर्ने क्षमता थियो भने उपचार गर्ने संस्थागत क्षमता किन कमजोर रह्यो ? यसबाट सहकारी सङ्कट आज अचानक देखिएको समस्या होइन भन्ने बुझिन्छ । लामो समयदेखि पहिचान भएका जोखिमलाई समयमा सम्बोधन गर्न नसक्नु आफैँमा सङ्कटको एउटा कारण हो ।
सहकारीले बचत सङ्कलन र ऋण प्रवाह गर्न सक्छ तर सहकारी केवल वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था होइन । यसको केन्द्रमा सदस्य हुन्छन् । सदस्य नै मालिक हुन्छन् । सदस्यकै आर्थिक तथा सामाजिक हितका लागि पुँजी परिचालन हुन्छ । समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जब सदस्यीय सम्बन्ध कमजोर हुँदै जान्छ । बचत तथा ऋणको कारोबार नै संस्थाको मुख्य उद्देश्यजस्तो बन्न थाल्छ र संस्था सदस्यको सामूहिक हितभन्दा सञ्चालकको व्यावसायिक विस्तारको साधन बन्न पुग्छ । त्यति बेला सहकारी र वित्तीय कम्पनीबिचको व्यवहारिक अन्तर साँघुरिँदै जान्छ । त्यसैले पुस्तकले उठाएको बहसलाई अझ सरल प्रश्नमा राख्न सकिन्छ : सहकारीले वित्तीय कारोबार गरेको हो कि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले सहकारीको नाम प्रयोग गरेका हुन् ? यो प्रश्न कठोर सुनिएला तर सहकारीको मूल चरित्रमाथि भएको बहसलाई गहिराइमा बुझ्न यो प्रश्न आवश्यक छ ।
कानुनको कमी कि कार्यान्वयनको कमजोरी ?
पुस्तकको महत्त्वपूर्ण पक्ष कानुनी विकासको चर्चा हो । विशेषत: तत्कालीन सहकारी मन्त्री चित्रबहादुर केसीद्वारा प्रस्तावित सहकारी विधेयक–२०७२ र पछि आएको सहकारी ऐन–२०७४ बिचका अन्तरलाई पुस्तकले महत्त्वका साथ उठाएको छ । सदस्यको परिभाषा, कार्यक्षेत्र, मुख्य कारोबार, बचत तथा ऋण कारोबार, सञ्चालक–व्यवस्थापन पृथकीकरण, स्वार्थको द्वन्द्व, नियमन, समस्याग्रस्त संस्था, अपराध तथा दण्ड, बचत सुरक्षा, कर्जा सूचना र नियामक संरचनालगायतका विषयमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई ऐनसँग तुलना गरिएको छ ।
यसले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ : हामीलाई कानुनको कमी थियो कि कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको इच्छाशक्ति र क्षमताको ? उत्तर एउटै पक्षमा खोज्नु उचित हुँदैन । कानुनको कमजोरी एउटा पक्ष हो तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने सक्षम संस्था, दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी निरीक्षण, विश्वसनीय सूचना र समयमै कारबाही गर्ने क्षमता नभए राम्रो कानुन पनि प्रभावहीन हुन सक्छ । त्यसैले आजको प्रश्न नयाँ कानुन थप्ने मात्र होइन, पहिल्यै भएका कानुनी व्यवस्थाले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भयो भन्ने पनि हो ।
पुस्तकको पाँचौँ अध्यायले सहकारी ठगीमा राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता र राजनीतिक संरक्षणको प्रश्नलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । सार्वजनिक पद वा राजनीतिक प्रभाव सहकारी ठगीसँग जोडिएको हो भने त्यसबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक र आवश्यक छ । अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिनु सुशासन र न्याय दुवैका लागि घातक हुन्छ तर यहाँ एउटा सावधानी आवश्यक छ । राजनीतिक प्रभाव ठगीको जालोको एउटा धागो हुन सक्छ, सम्पूर्ण जालो होइन ।
ठगी हुनका लागि सञ्चालक, व्यवस्थापन, कर्मचारी, लेखापरीक्षण, सदस्य, नियमन र राज्य संयन्त्रका विभिन्न तहको भूमिका कहाँ र कसरी जोडियो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । राजनीतिक व्यक्तिको नाम जोडिँदैमा संस्थागत कमजोरीका अन्य तह स्वत: निर्दोष हुँदैनन् । त्यसैले पुस्तकले उठाएको राजनीतिक प्रश्न महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई समग्र संस्थागत उत्तरदायित्वको सन्दर्भमा अझ विस्तार गर्न सकिने ठाउँ देखिन्छ ।
सहकारीको कथा ठगी मात्र होइन
सहकारीको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्दा एउटा अनुहार सङ्कट र ठगीको हो भने अर्को अनुहार यसको योगदान पनि हो । नेपालमा सहकारी ऐन–२०४८ पछि सहकारीहरू गाउँगाउँसम्म फैलिनु, नागरिकमा नियमित बचत गर्ने बानीको विकास हुनु, महँगो अनौपचारिक ऋणको विकल्प तयार हुनु, कृषि उत्पादन तथा स्थानीय व्यवसायमा पुँजी परिचालन हुनु र महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको आर्थिक एवम् सामाजिक सहभागिता बढ्नु पनि सहकारी इतिहासकै हिस्सा हुन् ।
यी पक्षलाई पर्याप्त स्थान नदिँदा सहकारीलाई मुख्यत: ठगी र बेथितिको दृष्टिले मात्र बुझ्ने जोखिम हुन्छ । यसको अर्थ खराबी लुकाउनुपर्छ भन्ने होइन । ठगीलाई लुकाएर सहकारी बच्दैन तर ठगी मात्र देखाएर पनि सहकारी बच्दैन । सफल सहकारीका उदाहरण, असल अभ्यास र सहकारीले समाज तथा अर्थतन्त्रमा पुर्याएका सकारात्मक योगदानसमेत समेटिएको भए पुस्तक अझ सन्तुलित र शिक्षाप्रद बन्न सक्थ्यो ।
पुस्तकमा सञ्चालक, व्यवस्थापन, राजनीति, कानुन र नियमनको पर्याप्त चर्चा छ तर एउटा प्रश्न अझ बलियो भएर आउन सक्थ्यो : सहकारीका सदस्य कहाँ थिए ? सहकारीमा सदस्य केवल बचतकर्ता होइनन्, उनीहरू मालिक पनि हुन् । साधारणसभा सदस्यीय नियन्त्रणको मूल माध्यम हो । सदस्यले सञ्चालकलाई प्रश्न गर्नुपर्ने, वित्तीय विवरण बुझ्नुपर्ने, जोखिमबारे जानकारी लिनुपर्ने र संस्थाको निर्णयमा सहभागी हुनुपर्ने हो ।
यदि सदस्यले संस्थाको वास्तविक कारोबार बुझेन, साधारणसभा औपचारिकतामा सीमित रह्यो र सञ्चालकलाई प्रश्न गर्ने संस्कार विकास भएन भने सहकारीभित्रको नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुन्छ । त्यसैले सहकारी सुधारको बहसमा सदस्यीय उत्तरदायित्व र सहकारी शिक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सहकारी शिक्षा कमजोर हुँदा सदस्य मालिकबाट निष्क्रिय बचतकर्तामा रूपान्तरण हुन सक्छन् । यसका साथै अबको प्रश्न नियामक चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने तहमा मात्र छैन । पुस्तकले विशेष नियमन, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली संयन्त्र, बचत सुरक्षा, समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापन र प्रभावकारी नियामक संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको छ तर आजको प्रश्न त्यसभन्दा पनि अघि बढिसकेको छ– जोखिम देखिएपछि नियामक पुग्ने कि जोखिम आउनुअघि नै पहिचान गर्ने ?
तरलता घट्दै गएको, असामान्य रूपमा कर्जा बढेको, एउटै ऋणी वा सम्बन्धित पक्षमा अत्यधिक कर्जा केन्द्रित भएको, घरजग्गामा अस्वाभाविक लगानी भएको वा बचत र कर्जाबिच असन्तुलन देखिएको सङ्केत समयमै पहिचान गर्न सक्ने नियमन आवश्यक हुन्छ । यहीँबाट जोखिममा आधारित नियमनको आवश्यकता आउँछ । त्यसैले आज नियामक संस्था बनेको छ कि छैन भन्नेभन्दा नियामक कति सक्षम, स्वतन्त्र, प्रविधिमैत्री र जोखिम पहिचान गर्न सक्ने अवस्थामा छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सहकारी अभियानको गुणदोष
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका सबै विकृतिलाई सम्पूर्ण सहकारी अभियान वा त्यसमा संलग्न सबै व्यक्तिको चरित्रसँग जोड्नु उचित हुँदैन । हजारौँ इमानदार अभियानकर्मीले सहकारीको विकास, सदस्यको हित र सामूहिक आर्थिक उन्नतिका लागि निरन्तर काम गरिरहेका छन् ।
केही व्यक्तिको गलत नियत वा अपराधका कारण सम्पूर्ण सहकारी अभियानप्रति नै अविश्वास पैदा हुनु न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले दुर्नियतपूर्वक संस्था सञ्चालन गर्ने, सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने वा ठगीमा संलग्न हुने व्यक्ति र संस्थालाई स्पष्ट रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ तर इमानदारीपूर्वक सहकारी अभियानमा योगदान गरिरहेका व्यक्ति र संस्थालाई त्यही दृष्टिबाट हेर्नु उचित हुँदैन ।
दोषी र इमानदारबिचको स्पष्ट पहिचान र व्यावहारिक भेद आवश्यक छ । दोषीलाई कारबाही नगर्दा अपराधले संरक्षण पाउँछ भने सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्दा इमानदार अभियानकर्मीको मनोबल कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले सहकारी सुधारको प्रक्रियाले एकातिर दोषीलाई जवाफदेही बनाउने र अर्कोतिर इमानदार अभियानकर्मीको योगदानलाई कदर गर्ने सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ।
सहकारी सुधारलाई केवल कानुन र नियमनमा सीमित गर्न मिल्दैन, सदस्य सचेत हुनुपर्छ; सञ्चालकमा सहकारीसम्बन्धी ज्ञान र जवाफदेहिता हुनुपर्छ; व्यवस्थापन व्यावसायिक हुनुपर्छ; कर्मचारी दक्ष हुनुपर्छ; लेखापरीक्षण विश्वसनीय हुनुपर्छ; आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी हुनुपर्छ र नियामकसँग पर्याप्त जनशक्ति, सूचना र प्रविधि हुनुपर्छ । सहकारी खोल्न मात्र सिकायौँ कि सहकारी चलाउन पनि सिकायौँ भन्ने प्रश्न पनि उठ्नु आवश्यक छ । त्यसैले कुनै पनि अभियान वा सङ्गठनको साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गर्दा त्यसको सङ्कटको चर्चा मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
पुस्तकमा कैयौँ विषय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आएका छन् तर पाठकले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी अबको सहकारी कस्तो हुने भन्ने प्रश्नको ठोस दिशासहित प्रस्तुत गर्न सकिएको भए पुस्तक अझ उपयोगी बन्न सक्ने थियो । यसका साथै अबको सहकारी अभियान कस्तो हुने, यसको नेतृत्व र संस्थागत संरचना कस्तो हुने, कुन कारोबारमा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कुन जोखिमपूर्ण कारोबारमा कस्तो नियमन गर्ने भन्ने बहस अघि बढाउन पनि ढिला गर्नुहुँदैन ।
जालो चिन्नेदेखि प्रणाली बदल्नेसम्म
‘सहकारीमा ठगीको जालो’ पुस्तकलाई न पूर्ण सत्यको अन्तिम दस्तावेज मान्न सकिन्छ, न त यसले उठाएका गम्भीर प्रश्नलाई पन्छाउन सकिन्छ । यसको महत्त्वपूर्ण योगदान भनेकै यसले बचतकर्ताको पीडा, सहकारीभित्रको विकृति, कानुनी कमजोरी, विगतका सुधार प्रयास, राजनीतिक प्रभाव र राज्यको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ तर सहकारीका सकारात्मक योगदान, सफल अभ्यास, सदस्यीय उत्तरदायित्व, सहकारी शिक्षा, दक्ष व्यवस्थापन, कर्मचारीतन्त्रको भूमिका, वर्तमान नियामकीय संरचनाको क्षमता, बचत फिर्ताको व्यावहारिक बाटो र भविष्यको सहकारी मोडेललाई समान गहिराइमा ल्याउन सकेको भए पुस्तक अझ पूर्ण बन्ने थियो ।
पुस्तकले सार्वजनिक बहसमा ल्याएका प्रश्नको अझै विस्तारपूर्वक छलफल र चर्चापरिचर्चा हुँदै जाला । पुस्तकले तथ्य, स्रोत वा व्याख्याका सम्बन्धमा सिर्जना गरेका सार्वजनिक प्रश्नमा आवश्यक ठाने लेखक स्वयम्ले थप स्पष्टता दिनु स्वाभाविक र उचित देखिन्छ । त्यसबाट पुस्तकप्रतिको संवाद अझ बलियो हुन्छ ।
ठगीको जालो चिन्नु पहिलो काम हो । त्यसका धागा कहाँकहाँ जोडिएका छन् भन्ने बुझ्नु दोस्रो काम हो र ती धागा फेरि त्यही रूपमा जोडिन नसक्ने संस्थागत संरचना बनाउनु तेस्रो र सबैभन्दा कठिन र महत्त्वपूर्ण काम हो । त्यसैले अबको प्रश्न केवल सहकारीमा ठगी भयो कि भएन भन्ने होइन । प्रश्न हो– हामी यस्तो सहकारी प्रणाली बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, जहाँ सदस्य वास्तवमै मालिक हुन्छ; सञ्चालक जबाफदेही हुन्छ; व्यवस्थापन व्यावसायिक हुन्छ; लेखापरीक्षण विश्वसनीय हुन्छ; नियामक समयमै पुग्छ र बचतकर्ताको बचत न्यायको प्रतीक्षामा वर्षौं अड्किँदैन ।
(राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष शर्माको प्रस्तुत सामग्री रातोपाटी डट कमबाट लिइएको हो ।)
