काठमाडौँ । मिटरब्याज पीडितले २०८३ असार २५ गते जनकपुरको तिरहुतगाछीबाट सुरु गरेको जनकपुर–काठमाडौँ पैदल (न्याय) मार्च साउन १ गते नौ बुँदे सहमति गर्दै टुङ्गिएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पहलमा असार ३२ गते बाराको निजगढमा सो वार्ता भएको थियो । वार्तामा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा तथा मिटरब्याज पीडितको पक्षबाट अवधेश कुशवाहले नेतृत्व गरेका थिए ।
यस्तो छ, सो सम्झौताको पूर्ण पाठ :
(१) फर्जी लिखतहरू खारेज गर्दै मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने
लामो समयदेखि आर्थिक,सामाजिक विसङ्गतिका रूपमा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्यालाई आर्थिक अपराधका रूपमा लिई मिटरब्याजसम्बन्धी कुप्रथाको उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने । यो घोषणासँगै नागरिकमाथि आपराधिक तथा दूषित मनसायका साथ बनाइएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत– तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेसन, (छिनुवा) पास, बाध्यकारी चेक आदि स्वत: अवैध हुनेछन् ।
(२) मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन लागु गर्ने
मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न गृहमन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
उक्त ऐनमा मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्नेसम्बन्धी देहायका प्रावधान समावेश गर्ने :
(क) मिटरब्याजसम्बन्धी अपराधको परिभाषा र कसुर कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने
(ख) पीडितले गुमाएको चलअचल सम्पत्ति फिर्ता दिलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने
(ग) भ्रष्टाचार, आपराधिक लाभलगायतबाट आर्जित रकम कसिनो, ढुकुटी र ठेक्कापट्टालगायतमा परिचालन गरी सहरी मिटरब्याजीबाट व्यक्तिको उठिबास लगाउने समस्या समाधानका कानुनी व्यवस्था गर्ने
(घ) मिटरब्याजबारे न्याय निरूपण गर्न मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्ने
(ङ) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ३६ बमोजिम वडा कार्यालयमा लिखत प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत, कर तिरेको निस्सा तथा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्था वा कुनै विद्युतीय माध्यममार्फत् कारोबार गरेको प्रमाण पेस नगरेको तथा एक पक्षको मात्र उपस्थितिमा प्रमाणीकरण गरेको लिखतलाई आधिकारिकता नदिने व्यवस्था गर्ने
(च) मिटरब्याजको सम्बन्धमा सो अपराधको परिभाषाभित्र निम्न कुरालाई समावेश गर्ने :
१. नभएको वा नगरेको रकम लिए वा दिएको भनी लिखत तयार गरेको
२. वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको
३. लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको
४. ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको
५. ऋणीले तिरे–बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको
६. प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको र ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको
७. ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको
८. ऋण असुलीसँग जोडेर शारीरिक तथा मानसिक हिंसा वा शोषण गरेको
९. मिटरब्याजका आधारमा ऋणीको चल तथा जमिनसहितका अन्य अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको
१०. ऋण लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकमभन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको
११. लेनदेन भएकोभन्दा अगाडि वा पछाडिको मिति राखी लिखत तयार गरेको
१२. एकै कारोबारको कममा समेत घरजग्गा पास, तमसुक, करार सम्झौता, चेकलगायतका सुरक्षणबापत भनी आवश्यकताभन्दा बढी लिखत खडा गरेको
१३. खाली कागजमा ल्याप्चे सहीछाप गराइ आफूअनुकूलको लिखत कागज तयार गरेको
१४. लिखत तयार गरी एक प्रति ऋणीलाई दिने नगरेको
मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी कानुनमा समेटिने अन्य व्यवस्था
१. मिटरब्याजसम्बन्धी लिखत सङ्कलन गर्ने, आवश्यक लिखत झिकाउने र छानबिन गर्ने । पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण सड्कलन गर्न अध्ययन–अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिसँग बयान लिने, लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, कारोबारको वैधता तथा आधार परीक्षण गर्न सम्पत्तिको स्रोत तथा ब्याङ्क स्टेटमन्ट अनिवार्य गर्नेलगायतका कार्य अपराध–अनुसन्धान कार्यहरू मुलुकी फौजदारी संहिताबमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने
२. मिटरब्याज गर्ने गरी ऋण लगानी गरेकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधमा अनुसन्धान गर्ने
३. मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दामा नियमित अदालतबाट फैसला भइसकेको वा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको हकमा पुनरवलोकनसमेतका लागि कानुनी अड्चन फुकाउने
४. मिटरब्याजसम्बन्धी कसुरमा पीडितलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने र पुन:स्थापना गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउने
(३) उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने
मिटरब्याजसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवको संयोजकत्वमा गृहमन्त्रालयको सहसचिव सदस्य र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनको प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहने गरी एक उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गठन गरिनेछ । त्यस्ता पीडितको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कर्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै डेस्कको व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने
मिटरब्याज पीडित व्यक्तिबाट प्राप्त गुनासो व्यवस्थापन गर्दै समस्याको समाधान गर्न सबै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा देहायको समिति गठन गरी समस्या समाधानका उपाय पहिचान गरी ती उपायको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने
(क) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी – संयोजक
(ख) सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य
(ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी नायब उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक – सदस्य
(घ) मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनको तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि – सदस्य
(ङ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको प्रशासकीय अधिकृत – सदस्यसचिव
उक्त समितिले छ महिनाभित्र सबै उजुरी फस्र्यौट गर्ने, उक्त समितिले हरेक हप्ता आवश्यकताअनुसार कम्तीमा चारपटक बैठक बसी मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ ।
(५) अनुगमन तथा समीक्षा समिति
जिल्लास्तरीय सहजीकरण समितिका कार्यलाई अनुगमन, समीक्षा गर्न र हप्ताको एकचोटि गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्न देहायको समिति रहने
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – संयोजक
(ख) सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयको कार्यालय प्रमुख – सदस्य
(ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(घ) मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि – सदस्य
(ङ) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी – सदस्यसचिव
(६) मिटरब्याज पीडितका विरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलेका फौजदारी मुद्दा कानुनबमोजिम फिर्ता लिने तथा मुद्दा अन्तिम फैसला भएकोमा सजाय माफी मिनाहा दिने सम्बन्धमा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
(७) आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजबाट शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता राहत तथा क्षतिपूर्तिसहित त्यस्तो मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिने आर्थिक कार्यकमलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने
(८) आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन
मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालले घोषणा गरेको मिटरब्याज विरुद्धको (पैदल) न्याय मार्च (जनकपुर–काठमाडौँ) आजकै मितिदेखि स्थगित गर्ने
(९) यो सम्झौता तत्काल लागु हुनेछ । यो सम्झौतालाई दुवै पक्षले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो ।
