काठमाडौं, २९ जेठ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्ले आवश्यक ठानेमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार राख्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले संसद्बाट पारित हुने बजेट कार्यान्वयनका क्रममा धेरै अधिकार कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गरिने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन्।
जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु रहेको बताए।
उनले भने, “वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा यही अभ्यास हुन्छ। समग्र अधिकार व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्छ।”
यसै सन्दर्भमा उनले संसद्को सर्वोच्च भूमिकाबारे चर्चा गर्दै भने, “कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने थलो पनि यही संसद् हो। त्यसैले संसद् सार्वभौम संस्था हो। यदि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि भएमा प्रधानमन्त्री वा सरकारलाई हटाउने अधिकार पनि यही थलोमा निहित छ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद्ले सरकारको निगरानी, मूल्याङ्कन र आवश्यक परे उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे।
