काठमाडौं, जेठ २८ । सरकारले समयमै चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले त्यसको लाभ पाउन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। सरकारले प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ ४९ पैसा समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि किसानले बजारमा १ हजार ८ सयदेखि २ हजार २ सय रुपैयाँसम्ममा धान बेच्न बाध्य भएका छन्।
सिरहादेखि चितवन र कैलालीसम्मका किसानले सरकारी मूल्य कार्यान्वयन नहुँदा बिचौलिया र व्यापारीको भर पर्नुपरेको बताएका छन्। वर्षायाममा धानमा बढी चिस्यान हुने बहाना देखाएर व्यापारीहरूले मूल्य घटाउने गरेको किसानहरूको आरोप छ।
कैलालीका किसान जयप्रसाद ढुंगानाका अनुसार दुई वर्षअघि प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय रुपैयाँमा बिक्री भएको धान अहिले २ हजार २ सय रुपैयाँसम्ममा झरेको छ। चितवनका किसानहरू पनि लागतसमेत नउठ्ने मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार सस्तो भारतीय धानसँगको प्रतिस्पर्धा, चिस्यानको समस्या, कमजोर खरिद प्रणाली तथा सहकारीलाई दिइने न्यून व्यवस्थापन खर्चका कारण किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। उता कृषि मन्त्रालयले भने बजेट र भण्डारण क्षमता अभावका कारण कुल उत्पादनको करिब ०.४ प्रतिशत मात्र धान खरिद गर्न सकिने अवस्था रहेको स्वीकार गरेको छ।
कृषि क्षेत्रमा लागत ३०–३५ प्रतिशतले बढिरहेका बेला उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरू धान खेतीबाट पलायन हुने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन्।
