काठमाडौँ । गत वर्ष फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाइ बहुमत पाएको थियो । त्यससँगै मुख्यतः यो अपेक्षा गर्न थालिएको थियो, अब देशले सुशासन पाउनेछ तर सरकार गठन भएको ढाइ महिना पुग्दासम्म पनि सुशासन होइन, प्रधानमन्त्रीको तुज्जुक मात्रै नेपाली जनताले व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ ।
गत वर्ष भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनले २०७२ सालको संविधानलाई अस्वीकार गरेको थिएन, यद्यपि त्यति बेला संविधानमाथि प्रहार गरेको अवस्था भने पक्कै थियो, संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर तथा त्यस्तो असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरेर । अहिलेको सरकारले आफूलाई जेनजी आन्दोलनको उत्तराधिकारी बताउने गरेको छ । यदि वास्तवमै त्यस्तो हो भने पनि यो सरकारले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, घोषित रूपमा यो सरकारले २०७२ सालको संविधानको विरुद्धमा जाने बताइसकेको छैन । त्यसले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाको सवालमा यो सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ ।
राजनीतिक परिपक्वताको अभावमा सुरुमा नै सत्तारूढ दल वा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लोकतन्त्र विरोधी कदम उठाउन उद्यत् भएका थिए । उनीहरूले सय बुँदे कार्यसूचीमा नै विद्यार्थी सङ्गठन र टे्रड युनियन खारेजी तथा प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउनेजस्ता नीति अगाडि सारेका थिए । त्यससँगै देशव्यापी रूपमा सुकुम्वासी र व्यवस्थित बसोबासीका बस्तीमाथि डोजर चलाएर आतङ्क सिर्जना गरियो । त्यससँगसँगै अध्यादेश ल्याएर कैयौँ लोकतन्त्र विरोधी काम गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान अवश्य पनि गयो ।
संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि सरकारलाई सय दिनसम्म समर्थन वा विरोध नगरेर पर्खने प्रचलन छ । यस्तो अवधिलाई ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने गरिन्छ तर बालेन्द्र सरकारले सय दिनभित्रै यस्ता नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो, जसले गर्दा सम्बन्धित पक्ष आन्दोलन, विरोध र अवरोधजस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न बाध्य भए । यसरी अहिले संसद्भित्र र संसद बाहिरबाट जुन सरकारको विरुद्धमा आवाज उठिरहेको छ, त्यसका पछाडि स्वयम् सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको जनविरोधी चरित्रले काम गरेको स्पष्ट छ ।
सर्वप्रथम त सय बुँदे कार्यसूचीमार्फत नै लोकतन्त्र विरोधी कदम उठाउन सरकारले रुचि देखाएको थियो । त्यस्तो अरुचि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आव २०८३/८४ को बजेटमा पनि देखा पर्यो । द्वितीय– आफैले घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको मिति पछि सारेरै भए पनि आठोटा अध्यादेश जारी गरियो । ती विधेयक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको विरुद्धमा थिए । तृतीय– सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बनेर होइन, गैरजिम्मेवार तरिकाले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विरुद्धमा प्रस्तुत भयो । त्यस क्रममा देशव्यापी रूपमा डोजर आतङ्क सिर्जना गरियो । त्यो सिलसिला अहिलेसम्म पनि जारी छ । चौथो– जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री छापामार शैलीमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भए । त्यहाँ सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा ॅनेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ जस्ता अभिव्यक्ति दिए । उनको मनसाय जेसुकै होस्, शब्दशः विचार गर्दा उनले अहिलेसम्मका उच्चपदस्थले नबोलेको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएको स्पष्ट छ । पाँचौँ– अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक–२०८३ को १६ पृष्ठ हटाएर वेबसाइटमा अपलोड गरे । आफूसमेत सहभागी भएर संसद्ले पारित गरेको विधेयक सोही संसद्को स्वीकृतिविना घटीबढी नगर्नु सामान्य संसदीय प्रचलन हो तर सरकारले यतातर्फ ध्यान दिन आवश्यक ठानेन ।
गत ढाइ महिनामा सरकारको कामकारबाहीका यी केही उदाहरण हुन् । समग्रमा भन्न सकिने निष्कर्ष यो हो– सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ आशोन्मुख होइन, निराशाजनक देखिएको छ । यस अवधिमा जनताले राहत पाएको अवस्था होइन, बरु जनताले दुःख पाएको अवस्था व्यापक छ । सरकारले अहिलेसम्म जुन खालको कार्यशैली प्रस्तुत अपनाइरहेको छ, यदि यही खालको कार्यशैली कायमै रहने हो भने जनविरोधको फरक स्वरूप अस्तित्वमा नआउला भन्न सकिन्न तर प्रश्न यो छ : सरकारले हालसम्मको आफ्ना शासकीय क्रियाकलापको आत्मसमीक्षा गरिरहेको छ कि छैन ? त्यतातर्फ सत्तापक्षले विचार गरिरहेको छ कि छैन ?
बालेन्द्र सरकारप्रति आम जनताले मुख्यतः सुशासनको क्षेत्रबाट अपेक्षा गरेका छन् भनिएको थियो । त्यस क्रममा सुशासनका लागि भन्दै सरकारले सय बुँदा सार्वजनिक गर्यो पनि तर त्यसमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै हमला गरिएका कैयौँ प्रावधान समावेश गरिएका थिए । त्यसले गर्दा संसद्भित्र र सडकमा समेत सरकार विरोधी आवाज उठाउन थालिएको छ ।
सत्तारूढ रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा मात्रै करिब दुईतिहाइ बहुमत छ । यो सङ्ख्याले संसद्बाट सामान्य कानुन पारित त गर्न सकिन्छ तर आफूअनुकूल अर्थात् संविधानको प्रस्तावनाको मर्म विपरीत नहुने गरी संविधान संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । यदि संविधान संशोधन प्रदेशको सिमाना र अधिकार सूचिसित सम्बन्धित छ भने बहुमत चारोटा प्रदेशले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकार बहुमतको दम्भमा रहनुहुँदैन भन्ने स्पष्टै छ । उसले सकेसम्म सर्वसम्मति, नभए मात्रै बहुमतको विकल्पबाट अगाडि कार्यशैली अपनाउनुपर्दछ ।
अहिलेसम्मको अवधिमा सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि खलबल्याउन खोजेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् सरकारले वरियताक्रम मिचेर आफूअनुकूल प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरिसकेको छ । त्यसै सिलसिलामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई चोख्याउने योजनाअनुरूप कास्की जिल्ला अदालतबाट लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी आरोप फिर्ता ल्याइएको त होइन भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
ढाइ महिनाका कामकारबाहीको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा सरकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणतर्फ होइन, त्यसमाथि हमला गर्ने दिशातर्फ नै अघि बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्न कठिनाइ छैन । अनावश्यक रूपमा ‘पुराना’ र ‘नयाँ’ को भाष्य निर्माण गर्दै त्यस क्रममा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर शक्तिको विरुद्ध उत्रिनु यस सरकारको मूल कार्यशैली देखिएको छ । यदि सरकारले आगामी समयमा यही प्रकारले आफूलाई निरन्तरता दिन्छ भने देशमा दुई प्रकारको राजनीतिक धु्रवीकरण कायम हुनेछ । त्यस क्रममा एकातर्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्ति रहनेछन् भने अर्कोतर्फ त्यसका विरोधी शक्ति रहनेछन् । विश्व इतिहासको सामान्य प्रवृत्तिमाथि विचार गर्दा मानव समाज निरङ्कुशतातर्फ होइन, लोकतन्त्रतर्फ नै अगाडि बढेको देखिन्छ । नेपाली समाज त्यो प्रवृत्तिभन्दा फरक जाने छैन ।
अहिलेका सत्तारूढ दल र प्रधाननमन्त्री शाह लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपज हुन् । यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नभएको भए उनीहरूको जन्म नै सम्भव थिएन । त्यसैले आशा गरौँ, आफ्नै जननी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध जाने आत्मघाती कदम उठाउनुभन्दा पहिले उनीहरूले दशपटक सोच्नेछन् र सोच्नु पनि पर्नेछ ।
