२०८३ जेठ १७ गते आइतबार । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । प्रतिनिधिसभामा उक्त पार्टीको दुईतिहाइ पुग्न दुई सिट मात्रै कम । त्यो सत्तारूढ दलको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वा बालेन । २०७९ सालको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा अत्यधिक बहुमतबाट निर्वाचित मेयर । २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पनि झापाबाट अत्यधिक मतका साथ विजयी । २०८२ चैतमा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन बोलाइन्छ । मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ र अधिवेशन समाप्त हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले शपथबाहेकका शब्द बोल्दैनन् । २०८३ वैशाखमा पुनः संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरिन्छ । त्यसभन्दा अघि सरकारले आठओटा अध्यादेश जारी गर्छ । त्यसबारे प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्रीको जबाफ माग्छन् । त्यसबाहेक प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने प्रावधान नियमावलीमा छँदैछ । सुरुमा अटेरी हुन्छ । जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री छापामार शैलीमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्छन् । पूर्वतयारी नभएकाले सात जना सांसदले मात्रै प्रधानमन्त्रीसित प्रश्न सोध्छन् । त्यसमध्ये श्रमसंस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमणबारे प्रश्न राख्छन् । त्यसको जबाफमा प्रधानमन्त्री भन्छन्– “तपाईंहरुलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला । मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ । भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा अस्ति भर्खर थाहा भयो ।”
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ आफैमा नेपाललाई चकित पार्ने खालको थियो । यतिखेर देशभक्त नेपालीले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रविरोधी बताइरहेका छन् । यस्तो दाबीको पछाडि आधार छ । आधुनिक नेपालको गठनदेखि अहिलेसम्म देशको कुनै पनि राष्ट्रप्रमुखले नेपालले भारतको जमिन मिचेको अभिव्यक्ति दिएको थिएन । त्यति मात्रै होइन, स्वयम् भारतले पनि आफ्नो जमिन नेपालले मिचेको भनेर अभिव्यक्ति दिएको छैन बरु उसले नेपालको भूमिलाई एकतर्फी रूपमा आफ्नो भनेर दाबी गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग, जसभित्र कालापानी पनि आउँछ र त्यसको क्षेत्रफल करिब भक्तपुर जिल्लाबराबर छ, मा भारतको सैन्यबल तैनाथ छ । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदाको समयदेखि बसेको भारतीय सेना अझै पनि त्यहीँ बसिरहेको छ । त्यही क्षेत्रबाट भारतले मोटरबाटोसमेत निर्माण गरिसकेको छ । त्यही बाटो भएर भारतले चीनको कैलास मानसरोवर जाने वा त्यस क्षेत्र हुँदै भारत र चीनको माझमा व्यापार हुनेसमेत घोषणा भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहले उल्टै नेपालले भारतको सीमा मिचेको जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यो घोर आपत्तिजनक छ । यस अर्थमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता रक्षाको सन्दर्भमा जेठ १७ गते कालो दिन हो । यसको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ ।
उदाहरण कालापानीको मात्रै होइन, भारतले पश्चिम कञ्चनपुर, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, पूर्वका मेचीलगायत धेरै ठाउँमा सीमा मिचेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा गम्भीर अवस्था कालापानीको हो, जहाँ भारतले आफ्नो सेना नै राखेको छ । केही समयअघि भारतले आफ्नो संसद् भवनमा सांस्कृतिक नक्सा भन्दै नेपालको लुम्बिनीसमेत भारतमा देखाएको थियो । दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, काठमाडौँको मेयर हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा “ग्रेटर नेपाल” को नक्सा राख्ने उनै बालेन जब प्रधानमन्त्री बन्न पुगे, नेपालले नै भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिन पुगे । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा संसद्भित्र र बाहिर तीनओटा विकल्प अगाडि आएका छन् : प्रथम– नेपालले भारतको कहाँ कहाँ सीमा मिचेको छ ? त्यसको प्रमाण दिन सक्नुपर्दछ; द्वितीय– प्रमाण दिन नसके संसद्मै उपस्थिति दिएर क्षमायाचना वा स्पष्टीकरण दिनुपर्दछ र तृतीय– नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दछ । आशा गरौँ, नेपालको भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी यस्तो आपत्तिजनक सवालमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनेछन् ।
युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १७ अङ्क ३७, २०८३ जेठ २०, बुधबार प्रकाशित
